नीति तथा कार्यक्रमबारे एमालेको प्रतिक्रिया : आर्थिक संकटबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने ठोस उपाए आएन

नीति तथा कार्यक्रमबारे एमालेको प्रतिक्रिया : आर्थिक संकटबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने ठोस उपाए आएन
सुन्नुहोस्

नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रमको ज्यान भएको तर जीवन नभएको टिप्पणी गरे।

काठमाडौं : नेकपा एमालेले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम न नीति न कार्यक्रम भएको टिप्पणी गरेको छ। एमालेले नीति तथा कार्यक्रममा चरम आर्थिक संकटबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने ठोस उपाए नआएको प्रतिक्रिया दिएको छ। 

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले चरम आर्थिक संकट र मन्दीको अवस्थाबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने ठोस उपाय प्रस्तुत गरी पीडामा रहेका नागरिकलाई आस्वस्त पार्न नसकेको टिप्पणी गरे।

उनले राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक अराजकताले सिर्जना गरेको बहुआयामिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नसकेको स्पष्ट पारे। महासचिव पोखरेलले धार्मिक अतिवाद र धर्मान्तरका कारणले नेपाली समाजमा भइरहेको साँस्कृतिक मुल्यको विघटनको असरलाई न्युनिकरण गर्ने उपाय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको उल्लेख गरे।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भने,‘मुल समस्याबाट विमुख भएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्तापक्षकै माननीय सदस्यहरुको आफ्नो आलस्यका माध्यमबाट असहमति प्रकट गरेको जस्तो देखियो।’

जेठ १५ मा आउने आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ बजेट यस्तो हुन नहुँने बताउँदै उनले बजेटका माध्यमबाट चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे। उनले विदेश पलायन भइरहेका युवाहरुमा आशा जगाउने काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

पोखरेलले लेखेका छन्, ‘न नीति न कार्यक्रम !! स्वास्थ उपचार पछि आराम गरिरहनु भएका सम्माननीय राष्ट्रपतिको विवसता पट्यार लाग्दो भाषणमा प्रकट भो। नीति कार्यक्रमकोभन्दा संसदमा तीन कुराको विशेष चर्चा भयो,राष्ट्रपतिको सवारी, राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य र राष्ट्रपतिज्यूको सम्बोधनको विवसता।’

नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रमको ज्यान भएको तर जीवन नभएको टिप्पणी गरे। सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सचिव  भट्टराईले भने, ‘यो नीति तथा कार्यक्रम ज्यान भएको जीवन नभएको, प्राण नभएको यसको कुनै सपना छैन, जोश छैन, जाँगर छैन।’

उनले नीति तथा कार्यक्रममा कुनै ठोस प्रस्ताव र कार्यक्रम नभएको विश्लेषण गरे।  ‘भए भरका सबै कुरा छन्, तर केही पनि छैन।’ भट्टराईले भने, ‘ यसले आज हामीले भोगिरहेका आर्थिक, सामाजिक र व्यवस्था माथिकै चुनौती छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने ठोस कार्ययोजना छैन।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.