नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : म्याद थपका लागि १६ जनालाई जिल्ला अदालत काठमाडौं लगियो

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : म्याद थपका लागि १६ जनालाई जिल्ला अदालत काठमाडौं लगियो
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौं लगिदै। तस्बिर : सुनिता डंगोल

काठमाडौं : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १६ जनालाई जिल्ला अदालत काठमाडौं लगिएको छ । उनीहरूलाई म्याद थपका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौं लगेको हो।

nullपक्राउ परेकामाथि ५५ दिन लामो अनुसन्धान गरेर तयारी पारेको प्रतिवेदन प्रहरीले आज सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउँदैछ । सह–न्यायाधिवक्ता  अच्युतमणि नेउपानेले आज प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएपछि मंगलबारसम्म जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरिने जानकारी दिए । सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवेदनमाथि २४ घन्टा अध्ययन गरेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नेछ ।

null

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयले ८ सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो ।

पीडितहरूले दिएको बयानका आधारमा प्रहरीले चैत १२ गतेदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान सुरू गरेको थियो। पक्राउ परेका १६ जनासहित विभिन्न व्यक्तिसँग लिएको बयान तथा सोधपुछका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी,पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण,सचिव टेकनारायण पाण्डे,पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा,नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ,भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ  रिजाल,केशव दुलाल,सानु भण्डारी,टंक गुरूङ, सागर राई, सन्देश शर्मा,टोपबहादुरका छोरा सन्दीप,इन्द्रजित राई,खाँणका सयहोगी नरेन्द्र केसी,रामशरण केसी र गोविन्द चौधरीप्रहरी हिरासतमा छन् ।

सोही प्रकरणमा मुछिएका निरज राई र प्रतीक थापा हालसम्म फरार छन् । उनीहरूविरूद्ध प्रक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । थापा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का छोरा हुन् भने निरज पूर्वगृहमन्त्री बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई छोरा हुन् ।

राई र थापाबाहेक यस प्रकरणमा जोडिएका अन्य व्यक्तिको प्रहरीले खोजि गरिरहेको छ । पक्राउ परेकाहरूले  ५ देखि ४५ लाखसम्म रुपैयाँ उठाएर भुटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका पठाउने गरेको उनीहरूमाथि आरोप छ ।

null

null


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.