सरकार भन्छ– बजेट अभाव छैन, व्यवसायी भन्छन्– काम गरेको पैसा पाइएन

काठमाडौं : चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत खर्च छुट्ट्याएको छ– ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ। ११ महिनामा पुँजीगत खर्च भएको छ– १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ। चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको करिब ३४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पनि पुँजीगत खर्चका लागि छुट्ट्याइएको करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुनै बाँकी छ। तर, सरकारी ठेक्काबापतको करिब ७० अर्ब रुपैयाँ सरकारको कोषबाट भुक्तानी नभएको निर्माण व्यवसायी बताउँछन्। यसमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको करिब ७ अर्ब रुपैयाँ पनि जोडिएको छ। 

सरकारले आयोजनाको म्याद थप्न ढिला गर्दा यो रकम रहेको हो। सरकारले निर्माण ठेक्काबापतको रकम भुक्तानी नगरेको गुनासो निर्माण व्यवसायीको छ। यसले एकातिर सरकारी निर्माणको काम प्रभावित बनेको छ भने अर्कोतिर बजारमा पैसाको अभाव भएको छ। ठूलो रकम सरकारको खातामा नै बस्दा पुँजी चलायमान हुन नपाउने र अन्य क्षेत्रमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने जानकार बताउँछन्। निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा यसले उनीहरूलाई मात्र नभई समग्र बजारलाई प्रभाव पार्ने अर्थविद् विमल वाग्ले बताउँछन्। ‘निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा यसले सरकारको निर्माणको काम समयमा हुँदैन, निर्माण रोकिँदा निर्माण सम्बन्धित उद्योगको उत्पादन घट्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा बढ्छ,’ भन्दै वाग्लेले यसले बजारमा चक्रीय प्रभाव पार्ने बताए।

राजस्व संकलनभन्दा चालू खर्च बढी हुनुले पनि सरकार आर्थिक संकटको मारमा रहेको पुष्टि हुने पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बताउँछन्। सरकारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालू खर्चभन्दा राजस्व संकलन करिब ३६ अर्ब रुपैयाँले कमी छ। सरकारको बजेट सुनिश्चित हुने मुख्य स्रोत नै अहिले घटेको छ। यसको सीधा असर ठेक्का भुक्तानीमा देखिएको हो। अर्को भनेको दातृ निकायले दिने भनेको रकम निकासीमा ढिलाइ हुँदा पनि यता, सरकारको भुक्तानी प्रणाली प्रभावित बनेको हो।

सरकारले रकम भुक्तानी नगर्दा मुस्किलले ३० प्रतिशत आयोजनाको काम अघि बढेको छ। काम गरेको रकम नपाएपछि थप काम गर्न गाह्रो भएको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन्। ‘भुक्तानीका लागि सरकारलाई घचघच्याइरहेका छौं, भुक्तानीको रकम झन्झन् बढ्दै गएको छ,’ उनले भने। 

•     चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको करिब ३४ प्रतिशत मात्रै खर्च
•     सरकारले रकम भुक्तानी नगर्दा ३० प्रतिशत मात्रै आयोजनाको काम हुँदै
•     राजस्व संकलनभन्दा चालू खर्च बढी हुँदा सरकार आर्थिक संकटको मारमा

निर्माणको काम प्रभावित हुँदा सिमेन्ट, रड, इँटालगायतका निर्माण उद्योगको माग पनि घटेको छ। क्षमताको करिब ३० प्रतिशत मात्र निर्माण सामग्रीको उत्पादन भइरहेको छ। संघको तथ्यांकअनुसार करिब ७० अर्ब सरकारी आयोजना निर्माण ठेक्काको भुक्तानी बाँकी छ भने करिब ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको बिल दर्ता गर्न नमानेको रकम छ। सरकारले गत पुसदेखिको रकम नै भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन। रकम भुक्तानीका लागि दर्ता भएको करिब पाँच महिनादेखिका बिलहरू रोकिएका हुन्। 

रकम अभावका कारण भुक्तानीमा समस्या नभएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ। बजेट विनियोजन भएर सम्बन्धित मन्त्रालयमा गइसकेको हुँदा रकम अभावका कारण भुक्तानी नरोकिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा बताउँछन्। ‘मन्त्रालय अनुसार बजेट बनेको हुन्छ, त्योअनुसार रकम विनियोजन भएको हुन्छ। रकम अभाव भन्ने हुँदैन,’ उनले भने। कहिलेकाहीँ कुनै आयोजनामा पर्याप्त रकम विनियोजन भएन र कम भयो भने अर्को शीर्षकमा भएको रकम रकमान्तर गर्न सकिने र गर्ने गरेको पनि उनले जानकारी दिए। कुनै आयोजनले मन्त्रालयलाई रकमान्तरको लागि जानकारी गराउँदा रकमान्तर हुने गरेको उनको भनाइ छ। तर भुक्तानीमा नै समस्या पर्‍यो भनेर अर्थ मन्त्रालयमा जानकारी नभएको शर्माले बताए। 

भुक्तानीमा समस्या नभएको भए निर्माण व्यवसायीको एक खर्ब रुपैयाँ कसरी बाँकी रहन्थ्यो भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसले बजारमा चक्रीय प्रभाव परेको बताए। सरकारका सबै भुक्तानी अहिले प्रभावित भएको हुँदा यसले रकम अभाव नै भएको देखिने उनको भनाइ छ। 

भौतिक निर्माणअन्तर्गतको सडकका आयोजनामा भुक्तानीको समस्या भएको भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा स्वीकार्छन्। दातृ निकायबाट प्रतिबद्धता भएको रकम आउन ढिला हुँदा आयोजनाको भुक्तानीमा समस्या भएको हो। यस्तै, सरकारको राजस्व संकलनमा आएको संकुचनले पनि ठेक्का भुक्तानीमा समस्या भएको शर्मा बताउँछन्। 

सडकको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नभएको उनले बताए। तर निर्माण व्यवसायीका अनुसार सडकको मात्रै करिब ३० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ। 

यता, केन्द्रीय बैंकले निकालेको चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तथ्यांकले सरकारको करिब १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ। तर, शीर्षकगत हिसाब बजेट अभाव भएका कारण अहिले समस्या भएको एउटा शीर्षकमा भएको रकम अर्कोमा रकमान्तर गर्न नसक्दा निर्माण व्यवसायीको पैसा अड्किएको अर्थविद् विमल वाग्ले बताउँछन्।

अर्थ मन्त्रालय र विकास मन्त्रालयबीचको समन्वय अभावका कारण रकमान्तर हुन नसकिरहेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको भनाइ छ।