जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले यो प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित १६ जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको हो।
काठमाडौं : प्रहरीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ३३ जनालाई प्रतिवादी कायम गर्नुपर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सोमबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ। उसले सबै अभियुक्तविरुद्ध तीन कसुरमा मुद्दा चलाउन सुझाएको छ।
यस प्रकरणमा संलग्न सबैलाई राज्यविरुद्धको कसुर, ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले राय दिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख (सहन्यायाधिवक्ता) अच्यूतमणि नेउपानेले बताए। अभियुक्तहरूविरुद्ध कम्तीमा २० वर्ष कैद सजाय हुने गरी मागदाबी गर्न सुझाव दिइएको छ। प्रहरीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५१ (२)क अन्तर्गत सबै अभियुक्तलाई राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको कसुरमा पनि मुद्दा चलाउन सुझाएको हो।
‘हामीले आज (सोमबार) मात्रै प्रतिवेदन हात पारेका छौं। प्रहरी प्रतिवेदनलाई नै मुद्दा दर्ता गरिन्छ भन्ने छैन’, सहन्यायाधिवक्ता नेउपानेले भने, ‘यसमा भएका तथ्य र प्रमाणका आधारमा हामीले मुद्दा दर्ता गर्ने हो। मुद्दा हेर्न, पढ्न र विश्लेषण गर्न बाँकी नै छ।’
प्रहरीको प्रतिवेदन विस्तृत अध्ययन गर्नेभन्दा पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दाको तथ्य, प्रमाण नै सुरुमा हेर्ने नेउपानेले बताए। ‘प्रहरी प्रतिवेदन अकाट्य प्रमाण भने हैन। प्रहरी प्रतिवेदनमा माग गरिएझै राज्यविरुद्धको कसुरमा पनि मुद्दा चल्न सक्ने सम्भावना छ। अहिलेसम्म ठगी र संगठित अपराधमा मात्रै अदालतबाट म्याद थप गरेर अनुमति पाएका हौं’, उनले भने, ‘अरू कुन–कुन कसुरमा मुद्दा चलाउने भन्ने विषयमा तथ्य र प्रमाण हेर्नुपर्ने हुन्छ। कसलाई के मुद्दा लगाउने भन्ने विषयमा हामीले नै निर्णय गर्ने हो।’
स्रोतका अनुसार फौजदारी कसुरमा मुद्दा दर्ता प्रहरी प्रतिवेदनभन्दा प्रायः फरक शैलीको हुन्छ। नेउपानेले पनि प्रहरी प्रतिवेदनभन्दा केही हदसम्म मुद्दा परिवर्तन हुने गरेको स्वीकार गरे। यस प्रकरणमा नाम जोडिएका तर प्रमाण नपुगेकाहरूको हकमा पछि पूरक अभियोग दर्ता गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मुद्दा अभियोजनका लागि सहन्यायाधिवक्ता नेउपानेको संयोजकत्वमा आठ जना सरकारी वकिल खटिएका छन्। अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन सकेर बुधबारसम्ममा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी रहेको नेउपानेले बताए।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले यो प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित १६ जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको हो। पक्राउ पर्ने अन्यमा सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षाविज्ञ डा. इन्द्रजित राई, सन्दीप रायमाझी, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सागर थुलुङ राई, टंक गुरुङ, सन्देश शर्मा, आङटावा शेर्पा, शमशेर मिया, टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरी छन्।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नविरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउन लैजाँदै ।
१४ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। उनीहरू फरार छन्। जसमा प्रतीक थापा, निरज राई, केशव तुलाधार, लक्ष्मी महर्जन, अशोक पोखरेल, धीरेन राई, दीपा हुमागाईं, मोहनराज राई, सुनील बुढाथोकी, विनिता लिम्बु, निरन्जन खरेल, राजेश अर्याल, हरिभक्त महर्जन, आशिष बुढाथोकीलाई समेत मुद्दा चलाउन प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
फरार र पक्राउ परेका गरी ३० जना परिचयसहितका छन्। तीन जना वतन नखुलेका प्रतिवादी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसमा गोकुल थापा, रमा थापा र बेचन झा छन्।
परिसरका एसएसपी दानबहादुर कार्कीका अनुसार १ सय ११ जनाको उजुरी परेको छ। त्यस आधारमा २७ करोड ८४ लाख ५० हजार ५ सय रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप लागेको छ। यो गिरोहले १ अर्बभन्दा बढी रकम असुल गरेको अनुमान गरिएको छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा यस प्रकरणको मुख्य योजनाकार चार जना भएको प्रमाण फेला परेको छ। जसमा पूर्वउप्रधानमन्त्री रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा. राई, मोरङ घर भएका दुलाल र ललितपुर घर भएका भण्डारी रहेका अनुसन्धानले देखाएको छ।
दुलालले नै भण्डारीमार्फत रायमाझीलाई यो प्रकरणमा सहभागी गराएका थिए। भण्डारी र रायमाझीबीच मामा भान्जाको सम्बन्ध रहेको पाइएको छ। रायमाझीले नै डा. राईसँग दुलाल र भण्डारीको चिनजान गराएका थिए। राईमार्फत नै काम अघि बढाउन भनेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनले धन्दामा तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीक थापालाई सहभागी गराएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
खाँणको मोबाइलमा पाइएन नक्कली शरणार्थीबारे जानकारी
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको मोबाइलमा डिलिट गरिएका सबै डाटा रिकभर गर्दा पनि प्रहरीले नक्कली शरणार्थीसँग सम्बन्धित कुनै सूचना पाउन सकेन। खाँणलाई वैशाख २७ गते पक्राउ गर्नासाथ प्रहरीले मोबाइल कब्जामा लिई सम्पूर्ण डाटा रिकभर गर्न डिजिटल फरेन्सिक ल्याब पठाएको थियो। रिकभर गर्दा पनि शरणार्थीसँग सम्बन्धित कुनै विवरण नपाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले बताएका छन्।
खाँणले पक्राउ पर्नुअघि मोबाइलमा महत्वपूर्ण सूचना उडाएर रिसेट गरेको प्रहरीको आशंका थियो। सरकारी वकिल कार्यालयको बयानमा उनलाई ‘मोबाइल किन रिसेट गर्नुभएको ?’ भनी सोधिएको थियो। स्रोतका अनुसार, प्रत्युत्तरमा उनले भनेका थिए, ‘म प्रविधिका बारे त्यस्तो जानकार छैन। मैले रिसेट पनि गरेको छैन।’ त्यसअघि सचिव टेकनारायण पाण्डेको मोबाइल प्रहरीले फरेन्सिक ल्याबमा पठाई रिकभर गराएको थियो। त्यसबाट प्राप्त विवरणका आधारमा अन्य अभियुक्त समातिएका थिए। ‘खाँणको मोबाइलमा पनि प्रहरीको त्यही अपेक्षा थियो। तर, त्यस्तो केही पाइएन’, स्रोतले बतायो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
