जनविश्वासको संकट

सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, चुस्त सेवा प्रवाह र आर्थिक समुन्नति हुनुपर्छ। उच्च ब्याजदर, बेरोजगारी र अत्यधिक खर्चमा सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्छ। प्राकृतिक स्रोतसाधनको उचित र प्रभावकारी प्रयोग र युवा दक्ष जनशक्ति आफ्नै देशमा रहेर काम गर्न सके मुलुकको विकास हुन सक्छ।

नेपाली अर्थतन्त्रले अहिले सामना गरिरहेको समस्या केही घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुने जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कारकहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पारेको छ। यो आर्थिक अस्थिरता र संकटलाई मुद्रा सञ्चितिको मुख्य स्रोत बढ्दो निर्यात, कम आयातमा बढी जोड दिनुपर्छ। अनावश्यक संस्था र नियुक्ति हटाउनुपर्छ। केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बढ्दै गएको आर्थिक अराजकताको बोझ घटाउनुपर्छ।

प्रत्येक जनताले तिरेको करको हिसाब हुनुपर्छ। यो कर अब पूर्ण जनताको सेवा प्रयोगमा गरिनुपर्छ। लाखौं युवा विदेशी भूमिमा पलायन भएर आफ्नो शरीर श्रम, पसिना बगाएर देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले चलेको छ। युवालाई विदेश जान रोकेर स्वदेशमा विभिन्न उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय, कृषि, पर्यटनबाट देशमा रोजगारी सिर्जना गरिनुपर्छ। आफ्नो देश परिवेश र परिवार छोडेर आफू जन्मिएको र हुर्केको ठाउँ छोडेर विदेशमा कष्टपूर्ण काम गर्नुभन्दा आफ्नै देशमा कार्य गर्नु उचित हुन्छ। शिक्षित पढेलेखेका र विदेशमा राम्रै रोजगारी आय आर्जन गरेका नेपालीहरूलाई पनि स्वदेशमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। शिक्षाका लागि विदेशमा विद्यार्थीहरू विदेशमा गएर अरबौंको खर्च गर्नुभन्दा त्यस्तो पैसाको सदुपयोग देशमै विद्यार्थीहरू का शिक्षामा प्रयोग गर्नुपर्छ। 

अत्यावश्यक वस्तु नेपालमा उत्पादन गर्ने नीतिलाई कडाइ प्रयोग गर्न सके देश समृद्ध हुन सक्छ। सरकारले पहिले बन्द भएका कपडा, गलैंचा, सिमेन्ट, कागज, चिया, कफी, परम्परागत, सांस्कृतिक र ग्रामीण स्थानीय उत्पादनजस्ता उद्योग तथा कलकारखाना खोलेर विदेशमा निर्यात गर्नुपर्छ। सकेसम्म वस्तु आयात न्यूनीकरण र अधिकतम निर्यात गर्नुपर्छ। नेपालमा उत्पादन हुने दैनिक अत्यावश्यक वस्तुहरू सरकारले ती उद्योग, व्यापार व्यवसाय हरूलाई आर्थिक सहयोग दक्ष जनशक्ति र प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्छ। आधुनिक वैज्ञानिक उत्पादनशील कृषिमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

खेतीयोग्य जमिनको विस्तार र व्यवस्थापन, किसानलाई कृषिमा पुँजी, सहयोग, क्षमता र तालिम प्रदान गर्नुपर्छ। नयाँ उद्योग खोल्न, पुँजी लगानी गर्न र रोजगारी दिन चाहने व्यापारी तथा उद्योगीहरूलाई ऋण र सहयोग र नेपाली अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ। कृषि, पर्यटन र उद्योगहरूलाई सरकारले सहयोग र मद्दत गर्नु पर्छ। कृषिको आधुनिक र वैज्ञानिक प्रविधिमा विकास गर्दै, कृषि औजार र सामग्री देशमा उत्पादन गरी कृषि र कृषकहरूलाई आधुनिक र कम समय लगानीको प्रतिफल पाउने गरी अधिक उत्पादनमुखी बनाउनुपर्छ। कम मूल्य र सहज रूपमा बिउ, बिजन मलखाद, ढुवानी आदि को व्यवस्था हुनुपर्छ। छिटो र सजिलो रूपमा उब्जनी हुने, नगदे बाली अन्न, धान चामल, गहँु, मकै तरकारी, सागसब्जी, फलफूल, दुध डेरी, माछा मासु देशमै अधिक उत्पादन गरि अत्मनिभर हुनुपर्छ। 

कृषि, पर्यटन, र जलस्रोत विद्युत्को आधुनिक र वैज्ञानिक तबर बाट विकास गरी उद्योग, व्यापार व्यवसाय र आय आर्जनसँग जोड्नुपर्छ। तब युवाहरूले यहाँ रोजगारी पाउनेछन्। उनीहरूमा राष्ट्रवाद र राष्ट्र समृद्धिको भावना जाग्नेछ। राष्ट्रिय स्रोत, पुँजी र खर्चको उचित उपयोग र व्यवस्थापन पनि देशको विकासका प्रमुख क्षेत्र हुन्। 

आर्थिक रूपमा निम्न वर्ग र ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य जाँच र उपचार कम खर्चमा उपलब्ध हुनुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ। स्वस्थ खानेपानी, औषधि र चिकित्सक आदि उपचार खर्च सहज, सुलभ र कम खर्चमा उपलब्ध हुनुपर्छ। निजी अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थामा र चर्को शल््क लिने काम बन्द गरिनुपर्छ। कडाइका साथ नियमन गरी सबै निजी संस्थाहमा चर्को शुल्क लिनेलाई कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। सदाचार, नैतिकता र कानुनी शासनलाई बढी महत्व दिनुपर्छ। पहुँच र पैसाबालाको मात्र होइन सबै आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाको पनि काम हुने र अवसर पाउनुपर्छ। प्राकृतिक सम्पदा, हिमाल, पहाड, वनजंगल, दुर्लभ वन्यजन्तु, नदीनाला ताल आदि को उचित संभार, संरक्षण विदेशमा व्यापक प्रचार प्रसार हुनुपर्छ।

ऐतिहासिक, धार्मिक, संस्कृतिक तीर्थस्थलहरूको भौतिक अवस्थामा स्तरोन्नति गर्दै सहज र सुविधाजनक दर्शन यात्रा बसोबास र खानपिनको व्यवस्था हुनुपर्छ। पशुपति, लुम्बिनी, स्वयम्भू, बौद्ध मुक्तिनाथ, मनकामना, हलेसी, स्वर्गद्वारी, कालिन्चोव्क, पाथिभरा, देवघाट लगायतका धार्मिक स्थलहरूको उचित व्यवस्थापन आवश्यक छ । दैनिक सार्वजनिक कार्यका लागि अति आवश्यक भएका सबै सरकारी कार्यालयहरूले कामलाई थप डिजिटल, प्राविधिक, चुस्त, छिटो छरितो र समय मै जनताको काम सक्ने बनाउनुपर्छ।

सरकारी सेवामा बढीभन्दा बढी शिक्षित र क्षमतावान व्यक्तिलाई आकर्षित गर्नुपर्छ। कम समय र खर्चमा सकिने साना–साना योजना र परियोजना बनाउनुपर्छ। सडक, र यातायातको विकास र व्यवस्थापन गर्न मन्त्री र सम्बन्धित उच्च सरकारी अधिकारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरी सडक निर्माण र मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ।

सडक र वातावरण सफा र सुरक्षित हुनुपर्छ। सार्वजनिक स्थल र स्थानलाई थप खुला र विस्तार गरी सबै नागरिकका लागि स्वस्थ वातावरण बनाउनुपर्छ। ट्राफिक नियमको कडाइका साथ पालना, पर्याप्त पार्किङ गर्ने ठाउँ र उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गरिनुपर्ने, सार्वजनिक यातायातका स्थानीय तथा लामो रूटको पुनर्संरचना र पुनव्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सार्वजनिक सवारी साधन र यात्राको भाडा मूल्य कम गरी सुरक्षित, आरामदायी र समयसापेक्ष सेवा तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्छ। महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा केन्द्र, संघ र स्थानीय तहका सबै तहका सरकारहरूले एकअर्कासँग उचित समन्वय, सहयोग र सहकार्य गर्नुपर्छ। यस्ता विषयमा केन्द्र सरकारले नगरपालिका, महानगरपालिका, गाविसलाई सहयोग गर्नुपर्छ। आन्तरिक विमानस्थल निर्माण, विस्तार र मर्मत सम्भार गर्ने, भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन, विस्तार र क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विमानस्थल र हवाईजहाजको हवाई यात्रा सुरक्षित सहज र कम खर्च को यात्रा ब्यबस्थापन चुस्त, छिटो र सजिलो हुनुपर्छ। 

राजनीतिक नियुक्तिमा आफन्तभन्दा योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई चयन गर्नुपर्छ। हुनुपर्छ। राजनीति पार्टी अब कमाई खाने भाँडो बनाउनु हुँदैन। नाफा र घाटा राजनीतिमा हुनुहुँदैन। भागबन्डालाई अब सदाका लागि बन्द गर्नुपर्छ। राजनीतिलाई स्वच्छ र सफा मनले देश र जनहितमा प्रयोग गर्नुपर्छ। राजनीति भनेको केवल पद, प्रतिष्ठा र पैसा ठान्ने प्रवृतिको अब अन्त्य हुनुपर्छ।

सार्वजनिक पदमा रहेकाको गाडी, इन्धन, सहयोगी, सुरक्षाकर्मी, सहयोगी, स्वास्थ्य उपचार र भ्रमण खर्च, भत्ता, आदिमा व्यापक कटौति गरी आर्थिक भार कम गर्नुपर्छ। अत्यन्त आवश्यक सेवा सुविधा मात्रै उपयोग गर्न दिनुपर्छ। राष्ट्रिय स्रोत, पुँजी र खर्च अधिकतम उद्योग, भौतिक संरचना विश्वविद्यालय, अस्पताल आदि खोल्नुपर्छ। सार्वजनिक पदमा पुग्नेले भ्रष्टाचार गरेमा कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। स्थानीय निकायलाई बढी साधन, श्रोत र दक्ष जनशक्ति दिई जनताको अधिक सेवा कार्य र भौतिक आर्थिक विकास,रोजगारी र आय आर्जनमा लगाउनुपर्छ।