सरकारको बाध्यता बुझेर चिनियाँ राजदूतले नै चीन भ्रमण पछि गरौं भन्नुभयो : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड


काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोआओ फोरम नजान सरकारले कुनै निर्णय नगरेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा मंगलबार राष्ट्रिय सभामा जवाफ दिँदै उनले चिनियाँ राजदूतले नै चीन भ्रमण पछि गर्न आग्रह गरेको बताए।

उनले चिनियाँ राजदूत छन् सोङले सरकारको अफ्ठ्यारो बुझेर भ्रमण पछिका लागि सारेको बताए। 'उत्तरले बोआओ फोरममा निम्ता गरेको पक्कै पनि हो। तर त्यहाँ नजाने भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गरेको होइन। माननीय सदस्यहरूलाई प्रस्ट होस्, बरु चिनियाँ राजदूतले नै यहाँको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावको दबाब, गठबन्धन बन्ने र भत्किने प्रक्रिया देखेपछि सरकारको अफ्ठ्यारो बुझेर उहाँले नै मलाई निकै अफ्ठ्यारो देखिन्छ, तपाईँ बोआओ फोरममा जान सम्भव देखिरहेको छैन हामीले। अलि पछि गरौं कि चीन भ्रमण भनेपछि मैले उहाँलाई मर्का बुझिदिनुभएको धन्यवाद भनेको थिएँ,' उनले भने।

उनले पहिला भारत कि चीन भ्रमण गर्ने विषयमा कुनै संवैधानिक र कानुनी बाध्यता नरहेको बताए। तर भूगोल, अर्थतन्त्र, खुला सीमानालगायतका कारण भारत भ्रमणको महत्व रहेको उनको भनाइ छ। 

'उत्तर कि दक्षिणबाट भ्रमण गर्ने भन्नेबारे हाम्रो संवैधानिक र कानुनी बाध्यता छैन। समय परिस्थितिअनुसार गरिने कुरा हो र त्यसको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण त म आफैं हो। म पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उत्तरतिरबाट भ्रमण सुरु गरेको थिएँ। तर हाम्रो भूगोल, हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो खुला सीमाना, यो सबै कारणले जनसम्बन्धनको दृष्टिकोणले पनि भारतको महत्व र विशिष्टता हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो कारणले परम्परा बन्ने गरेको पनि केही कारण भएरै हो,' उनले भने। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.