विराटनगर : कोसी प्रदेशमा सांसद (प्रदेशसभा सदस्य) र संसदीय समितिका सचिवहरूलाई दिने भनिएको ल्यापटप खरिद प्रक्रिया रद्ध गरिएको छ । कोसी प्रदेशसभा सचिवालयको मंगलबारको बैठकले विवादित खरिद प्रक्रिया रद्ध गर्ने निर्णय लिएको हो ।
सांसद र संसदीय समितिका सचिवहरूलाई १–१ वटा ल्यापटप दिने भन्दै कोसी प्रदेश सरकारले रकमान्तर गरेर बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि अघि बढिसकेको खरिद प्रक्रिया नै रद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभा सदस्य र संसदीय समितिका सचिवलाई दिनका लागि १ सयवटा ल्यापटप खरिद गर्न टेण्डर आह्वान गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर,आलोचना भएपछि प्रदेशसभाका ३ ठूला दल नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ल्यापटप नलिने निर्णय गरेका थिए । ल्यापटप खरिद प्रक्रियाप्रति ३ वटै दलले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता गौतमराज अमात्यले सचिवालयको बैठकले बोलपत्र रद्ध गरेको जानकारी दिए । ‘ल्यापटप खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सचिवालयबाट टेण्डर आह्वान भइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले खरिद प्रक्रिया नै रद्ध गरिसकिएको छ ।’
अमात्यका अनुसार ठूला राजनीतिक पार्टीले संसदीय दलबाट निर्णय गरेर खरिद प्रक्रिया रद्ध गर्नुपर्ने माग सचिवालयसँग राखेका थिए । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट रकमान्तर गरेर प्रदेशका सांसद र संसदीय समितिका सचिवहरूलाई ल्यापटप दिन भन्दै प्रदेश सरकारले १ करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले अघिल्लो सोमबार अर्थात जेठ १ गते ३० दिनको म्याद राखेर टेण्डर आह्वान गर्यो ।
कोसी प्रदेशका ९३ जना सांसद र ७ वटा संसदीय समितिका सचिवलाई ल्यापटप वितरण गर्ने तयारी थियो । त्यसअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन टेण्डर आह्वान गर्यो । त्यसप्रति प्रदेशका ३ ठूला दल एमाले,कांग्रेस र माओवादी सहमत हुन सकेनन् ।
जनस्तरबाट पनि व्यापक आलोचना भयो । प्रदेशसभा सचिवालयले भने ल्यापटप खरिदका लागि बजेट विनियोजन गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न मधेस प्रदेशसहितको उदाहरण दिँदै आएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
