काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा यसपटक भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि भारतसँग हवाई रुटको प्रस्तावमा जोड दिने तयारी भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार भ्रमणका क्रममा उठाइने एजेन्डाको गृहकार्य भइरहेको र त्यसमध्ये हवाई रुट प्राथमिकतामा पर्नेछ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिले सीमा समस्या, ऊर्जा सम्झौता, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि हवाई रुट दुईतर्फी बनाउने प्रस्ताव, १३६ किलोमिटर लामो काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग, ऊर्जा सम्झौता (विद्युत् व्यापार र हाइड्रो कम्पनी), डिजिटल पैसा तिर्ने ई–वालेटलगायत विषय एजेन्डामा राखिएका छन्।’
यी विषयमा विज्ञसँग छलफल र सुझाव लिने काम भइसकेको मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए।
तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जेठ १७ गतदेखि २० गतेसम्म भारतको भ्रमण गर्ने तयारी भइरहेको छ। मन्त्रालयले भने औपचारिक घोषणा गरेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपालस्थित भारतीय दूतावास, भारतमा भएको नेपाली राजदूतावास भ्रमणको तयारीमा जुटेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रीमा एनपी साउद नियुक्त भए सँगै भारतको विदेश मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भारत भ्रमणका लागि निमन्त्रणा दिएको थियो।
दाहालले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएपछि भारत भ्रमण गर्ने आफ्नो इच्छालाई तीव्रता देखाएका थिए। जसका लागि भारत भ्रमण तत्कालको सम्भावना के कस्तो छ भनेर बुझ्न भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्मा फागुन अन्तिम साता काठमाडौं आएका थिए। राजदूत शर्माले प्रधानमन्त्री दाहाल र परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालसँग भेटेर भ्रमणको तयारीमा रहन आग्रह गरेका थिए। त्यति नै बेला प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका लागि आवश्यक थप गृहकार्यमा जुट्न राजदूत शर्मालाई भनेका थिए।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत भ्रमणका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट एजेन्डाका विषयमा छलफल गरिसकेको छ। मन्त्री साउद आफ्नै अगुवाइमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, वाणिज्य, ऊर्जा, भौतिक, रक्षा, पर्यटन र कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग एजेन्डाबारे छलफल गरिसकेका छन्।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र भारतका लागि नेपाली राजदूत डा शंकर शर्माबीच प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणबारे बिहीबार कुराकानी भएको छ। राजदूत शर्माले विदेशमन्त्री जयशंकरलाई भेटेलगत्तै जयशंकरले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत भेटका बारेमा खुलाएका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई मुलकबीचका संभावित विषयका बारेमा सुझाव संकलन गरिसकेका छन्। जसमा सन्धि सम्झौता, सीमा समस्या, व्यापार, आपसी सहयोगलगायत विषय समेटिएका छन्।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बखत र भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको कार्यकालमा भएका निर्णयअनुसार सन् २०१६ मा गठित दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सम्मिलित (ईपीजी) अर्थात् प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन ग्रहण गर्न भारतले त्यति चासो दिएको छैन। नेपाल र भारतबीच सम्बन्धनलाई सम्बोधन गर्न गठित नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनको विषयमा पनि वार्ता गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका थिए। ईपीजीमा दुवै देशका प्रबुद्घ व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री साउदले गत शुक्रबार पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएरै भ्रमणका एजेन्डाका विषयमा छलफल राखेका थिए। सँगसँगै उनले सुझाव पनि मागेका थिए। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भारतले देखाएको उदासीनतालाई प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरणको सिर्जना गर्न सुझाव दिएको छलफलमा सहभागी एक पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीले बताए।
उक्त छलफलमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा.भेषबहादुर थापा, सुजाता कोइराला, रघुवीर महासेठलगायत उपस्थित भएका थिए। छलफलमा सहभागी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री लोहनीले छलफलमा भएको विषयका बारेमा भने, ‘ईपीजी तयार भएको ४ वर्ष भइसक्दासम्म टुंगिन सकेको छैन। किन टुंगिन सकेन। प्रतिवेदन ग्रहण गर्न अहिलेसम्म केले रोकेको हो ? लगायतका बिषयमा बोल्यौं। अरू त देशको समसामयिक विषयनै सधैं उठ्दै आएका विषयहरू उठाइएको थियो।’
परराष्ट्रमन्त्री साउदले एक साता अघि नै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई नै केन्द्रित गरेर भारतका लागि पूर्वराजदूत र पूर्वपरराष्ट्र सचिवहरूसँग पनि सुझाव मागेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
