काठमाडौं : जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना रोकथामका लागि ऐन कानुन बनेको १२ वर्ष पुगिसक्दा पनि कार्यान्वयनको पाटो सधैँ फितलो रहेको दलित अधिकारकर्मीले बताएका छन्।
ऐन आएपछिका पनि जातकै कारणले हत्या, हिंसा, यातना र अपमानित हुनुपरेको दलित उनीहरूको भनाइ छ। यतिका वर्ष भइसक्दा पनि दलित समुदायले जातकै कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ। २०६८ जेठ १० गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्ध (कसुर र सजाय) ऐन संविधानसभाबाट पारित गरिएको थियो।
जागरण मिडिया सेन्टरले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकारसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले छुवाछूतविरुद्ध कानुन जारी भए पनि विभेद नहटेकोले छुवाछूतविरुद्धको ऐनको व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
संविधानसभा सदस्य तथा जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको कसुर सजाय ऐन आएपछि विभेदका घटना बढिरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘ऐन कार्यान्वयन नहुँदा जातीय भेदभावकै कारण दर्जनौंले ज्यान गुमाएका छन्। त्यसैले यसको कडाइका साथ कार्यान्वयनमा दलितसहित गैरदलित समुदाय र सञ्चार क्षेत्रले समेत जोडदार रुपमा आवाज उठाउनुपर्छ।’
‘संविधानको मौलिक हक कानुन नबने पनि लागू गर्नुपर्ने थियो। तर, राज्यको इच्छाशक्तिको अभावका कारण मौलिक हक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सोही कारण जातीय भेदभावका घटनामा कमी आएको छैन’, विश्वकर्माले भनिन्।
जागरण मिडिया सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक भीमबहादुर विश्वकर्माले जातीय छुवाछूत कसुर सजाय ऐन आए पनि रणनैतिक ढंगले विभेदको व्यवहार सुरु गरिएको बताए।
उमेर पुगेर विवाह गरेका अन्तरजातीय जोडीहरूलाई जातकै कारण झुटो मुद्दा हालेर फसाउन खोजिएको छ। उनले भने, ‘यस घटनाले दलितमाथि रणनैतिक रुपमा भेदभाव तथा छुवाछूत जन्य व्यवहार भएको प्रष्ट हुन्छ। त्यसविरुद्ध सबै सचेत हुनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
