विराटनगर : जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले पहिचान पक्षधरको आन्दोलनलाई लक्षित गरेर कोसी प्रदेशको राजधानी विराटनगरका केही स्थानलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको छ।
प्रदेशको प्रदेशसभा भवन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको निवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय वरपरका स्थानलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको हो। अर्को आदेश नभएसम्म शनिबार बिहान ६ बजेदेखि लागू हुने गरी विभिन्न स्थानलाई लक्षित गरेर अनिश्चितकालीन आदेश गरिएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए।
प्रजिअ यादवका अनुसार कोसी प्रदेशको नामकरणपश्चात असहमत विभिन्न समूह तथा पक्षबाट विरोध, धर्ना, जुलुस आयोजना गरिँदा शान्ति सुरक्षामा असर पर्नसक्ने भएकाले सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गरेर निषेधित क्षेत्र तोक्नुपर्ने अवस्था आएको हो। प्रदेशसभाको दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतले गत फागुन १७ गते तत्कालीन प्रदेश १ लाई कोसी प्रदेश नामकरण गरेको थियो।
नामकरणपछि पहिचान पक्षधर असन्तुष्ट बनेका छन्। प्रदेशको नाम कोसी खारेजी र पहिचानका आधारमा पुनः नामकरणको माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। प्रदेशको नाम राखेपछि गत चैत २९ गते प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो। प्रदेशसभाको दोस्रो तथा बजेट अधिवेशन आइतबार दिउँसो २ बजेका लागि आह्वान गरिएको छ। त्यसलाई लक्षित गरेर पहिचानवादी विभिन्न राजनीतिक दल र संघ/संस्थाले विराटनगर केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। विज्ञप्ति नै जारी गरेर पहिचान पक्षधले प्रदेशसभा सचिवालय क्षेत्रमा केन्द्रित आन्दोलन गर्ने जानकारी गराएका हुन्।
नामकरणको विरोधमा पहिचान पक्षधरले गर्ने आन्दोलनलाई ध्यानमा राखेर प्रशासनले विराटनगरका विभिन्न क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको छ। प्रजिअ यादवका अनुसार निषेधित क्षेत्रमा सर्वसाधारण तथा सवारीसाधनको आवतजावतमा भने रोक लगाइने छैन। जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको स्थानमा सभा, जुलुस, भेला, याली तथा धर्नाजस्ता कार्यक्रममा प्रतिबन्ध लगाइएको उनको भनाइ छ।
सार्वजनिक स्थानमा हुने सभा, जुलुस, धर्नाजस्ता कार्यक्रमले शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने भएकाले त्यस्ता गतिविधिलाई निषेध गरिएको यादवले बताए। ‘जिल्ला सुरक्षा समिति, मोरङको निर्णयानुसार, मिति २०८०– २– १३ गते बिहान ६ बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्म निम्न स्थानहरूमा सर्वसाधारण तथा सवारीसाधन आवतजावतबाहेक कुनै पनि किसिमको सभा, जुलुस, भेला, र्यालीजस्ता कार्यहरू गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (३ क) बमोजिम निषेध गरिएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ यादवद्वारा जारी जरुरी सूचनामा भनिएको छ।
यादवका अनुसार प्रदेशसभा भवनको पूर्वमा देवकोटा चोकदेखि पश्चिम कोसी अस्पतालसम्म, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रोडशेष चोकदेखि दक्षिण जतुवा चोकसम्म, मुख्यमन्त्री निवास तथा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयदेखि ३ सय मिटरसम्मको क्षेत्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको डाँफे चोकदेखि पूर्वतर्फको क्षेत्रलाई निषेधित घोषणा गरिएको छ। आदेशको उल्लंघन गरेमा प्रचालित कानुनबमोजिम कारबाही हुने जानकारी उनले दिए।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
