बाराको बकैया खोलामा ठेकेदारको मनोमानी, मापदण्ड विपरीत उत्खनन्

बाराको बकैया खोलामा ठेकेदारको मनोमानी, मापदण्ड विपरीत उत्खनन्
सुन्नुहोस्

सिमराः बाराको कोल्हबी नगरपालिकाअन्तर्गत रहेको बकैया खोलाबाट मापदण्ड विपरीत नदीजन्य पदार्थ (रोडा, ढुंगा, बालुवा) उत्खनन् हुन थालेको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको ठेक्का अवधि समाप्त हुने मिति नजिकिएसँगै बिक्री वितरणको अनुमति पाएको ठेकेदार कम्पनीले मापदण्ड विपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न थालेको हो। 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बकैया खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न कोल्हबीको रियन्स निर्माण सेवा, प्रसाई निर्माण सेवा, रामदुलारी कन्स्ट्रक्सन र काठमाडौंको सिद्धार्थ निर्माण सेवाले संयुक्त रूपमा एिआरएस एण्ड आरडी जेभीमार्फत चार करोड एक रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो। 

तीन करोड ९९ लाख ८३ हजार न्यूनतम मूल्य राखेर बढाबढका लागि सार्वजनिक सूचना आह्वान गरिएको भएपनि उक्त ठेक्का १७ हजार बढाएर एिआरएस एण्ड आरडी जेभीले सकार गरेको हो। 

कागजी प्रतिस्पर्धा देखाएर नगरपालिकासँग ठेक्का सम्झौता गरेको कम्पनीले मापदण्ड विपरीत उत्खनन् गर्दै आएपनि प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन। पछिल्लो पटक ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता विपरीत पाँच वटासम्म एक्साभेटर प्रयोग गरेर उत्खनन् गरेको पाइएको छ। 

नगरपालिकाले उत्खनन्का लागि बा३क ३३२ र ना१क ८१३४ नम्बरको एक्साभेटर प्रयोग गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई अनुमति दिएपनि बा३क ३३०८, बा१क ८०८० र बा३क ३१०८ नम्बरको थप तीन वटा एक्साभेटर प्रयोग भएको अवस्थामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। 

बाराका प्रहरी उपरीक्षक होबिन्द्र बोगटीले मापदण्ड विपरीत खोला उत्खनन् भइरहेको सूचना पाएपछि पुगेको प्रहरी टोलीले तीन वटा एक्साभेटर नियन्त्रणमा लिएको बताए। 

‘प्रहरी खोलामा पुग्दा अनुमति नपाएको एक्साभेटर प्रयोग भइरहेको अवस्थामा भेटियो। जसलाई हामीले नियन्त्रणमा लियौं’ प्रहरी उपरीक्षक बोगटीले भने ‘दुई वटालाई नगरपालिकाले कारबाही स्वरूप जरिवाना लिएर छाडेको भन्ने जानकारीमा आएको छ। एउटा एक्साभेटरको चालक फरार भएका कारण खोलामै रहेको छ।’ 

प्रहरी पुगेलगत्तै चालक फरार भएपछि एउटा एक्साभेटर खोलामै रहेको र चाबी प्रहरीले सुरक्षित राखेको बोगटीले जानकारी दिए। 

प्रहरी उपरीक्षक बोगटीले नगरपालिकाले जरिवाना लिई दुई वटा एक्साभेटर छाडेको बताएपनि नगर प्रमुख रामप्रसाद चौधरीले भने नगरपालिकाले हालसम्म जरिवाना नलिएको बताए। प्रहरीले एक्साभेटर नियन्त्रणमा लिएको भन्ने जानकारी पाएपनि उक्त एक्साभेटरको अवस्थाको विषयमा नगरपालिकाको कार्यालय र आफू अनविज्ञ रहेको चौधरीको भनाइ छ। 

‘एक्साभेटर नियन्त्रणमा लिएको आधिकारिक जानकारी र फाइल नगरपालिकामा आएको छैन। हामीले जरिवाना पनि लिएका छैनौं’ प्रमुख चौधरीले भने ‘प्रहरीले एक्साभेटर समातेर कहाँ राखेको छ भन्ने औपचारिक जानकारी समेत हामीलाई दिइएको छैन।’ यसअघि पनि समातिएका डोजर नगरपालिकासम्म नआउदै छाडिएको उदाहरण रहेको चौधरीले बताए। 

नगर प्रमुख चौधरीले मापदण्ड विपरीत उत्खनन् तथा ढुवानीमा प्रयोग भएका सवारीसाधनलाई कारबाहीका लागि जिल्ला समन्वय समिति पठाउनुपर्ने प्रावधान रहेको बताए। यस विषयमा अनुगमन समितिको मुख्य भूमिकामा रहेको जिल्ला समन्वय समिति भने अनविज्ञ देखिएको छ। 

जिल्ला समन्वय समिति बाराका प्रमुख नरेन्द्र साहले एक्साभेटर नियन्त्रणमा लिइएको र छाडिएको विषयमा आफूलाई जानकारी नरहेको बताए। ‘एक्साभेटर समातिएको पनि थाहा छैन र छोडेको पनि जानकारी छैन’ साहले भने ‘तर मापदण्ड विपरीत प्रयोग भएका एक्साभेटर जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउनुपर्छ।’

साहले चालु आर्थिक वर्षमा एकपटक मात्रै खोलाको अनुगमन गरेको बताए। अनुगमनका लागि पटकपटक प्रयास गर्दा पनि सम्बन्धित निकायबीच तालमेल नमिलेको साहको तर्क छ। ‘आफू एक्लै अनुगमनमा जाने कुरा भएन’ साहले भने ‘अन्य निकायले हामीसँग समन्वय गरेका छैनन्। त्यसैले समस्या भइरहेको छ।’ खोलामा भइरहेको उत्खनन्को अनुगमन गर्न आफूले समन्वय गर्ने साहले बताए। 

यसअघि फागुन १५ गते जिल्ला समन्वय कार्यालयका प्रमुखसहित बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकको टोलीले खोलाको अनुगमन गरेको थियो। 

अनुगमनका क्रममा वतावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (आईई) प्रतिवेदनमा एक मिटर गहिराइसम्म उत्खनन् गर्न पाउन उल्लेख भएपनि ठेकेदार कम्पनीले १.८२ मिटरसम्म खाल्डो पारेको देखिएको थियो। 

मापदण्ड विपरीत उत्खनन् गरेको पाइएपनि ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायले चासो देखाएनन्। फागुन १५ पछि खोलाको अनुगमन समेत हुन सकेकौ छैन। नियमित अनुगमन नहुँदा ठेकेदार कम्पनीले मनोमानी ढंगले उत्खनन् गरिरहेका छन्। 

बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाले अनियमित ढंगले उत्खनन् भइरहेको विषय आफूलाई जानकारी आएलगत्तै नियन्त्रणका लागि नगरपालिकासँग समन्वय गरिरहेको बताए। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.