सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा समेटिएको छ। अब आउने बजेटमा यसलाई अभैm प्राथमिकता दिन जरुरी देखिएको छ। चालु र फजुल खर्च कटौती गर्ने भनिएको छ। विभिन्न रिपोर्ट सरकारमा पुगेका छन्। ती रिपोर्टका आधारमा चालु, फजुल र वितरणमुखी खर्चहरू घटाउन अत्यावश्यक छ। यो काम एकैपटक गर्न सकिन्न। क्रमशः घट्छ भन्ने विश्वास छ।
सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिहरूले सरकारले के गर्छ कसो गर्छ भनेर निरीक्षण गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। तर, हाम्रो पनि जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसैले यो अत्यन्तै अप्ठ्यारो आर्थिक परिस्थितिमा हामीले पनि केही न केही योगदान गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले विभिन्न बैठक, संसद्मा भाग लिन्छौंं। त्यसबापत भत्ता पाउँछौं। त्यसमा पनि सांसदले के गर्ने भनेर पुनर्विचार गर्नुपर्छ। हामीले केही समयका लागि भत्ता नलिँदा पनि देशको आर्थिक पाटोमा केही न केही सहयोग हुन जान्छ। मैले आउने आर्थिक वर्षमा बैठक भत्ता नलिने भनिसकेको छु।
हाम्रो अत्यन्तै ठूलो समस्या भनेको व्यापारघाटा हो। हाम्रो १ रुपैयाँको निर्यात भए पनि साढे ९ रुपैयाँ बराबरको आयात हुने गरेको छ। हामीले यो फिगर कोही अर्थविद्लाई देखायौं भने मुलुक टाट पल्टिसकेको भन्ने निष्कर्षमा पुग्छन्। जुन रेमिट्यान्स छ त्यसका आधारमा मात्र हाम्रो अर्थतन्त्र अगाडि बढिरहेको छ। त्यसकारण हामीले निर्यात बढाउन उत्पादनलाई बढावा दिन जरुरी छ। हामीले कुन क्षेत्र र कुन वस्तु निर्यात गर्न सक्छौं ? कुन वस्तु निर्यात गर्दा बढी फाइदा हुन्छ ? यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ।
जस्तो कि चीनले ८ हजारभन्दा बढी बस्तुमा ड्युटी फ्री सुविधा दिएको छ। बाराक ओबामा सन् २०१५ मा अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्दा यूएस कांग्रेसले सन् २०१५ देखि २०२५ सम्म ७० भन्दा बढी वस्तुमा ड्युटी फ्रि सुविधा दिएको छ। तर, हाम्रो सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले खास उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन्। हाम्रो उत्पादन र निर्यात बढाउने हो भने जुन कच्चा पदार्थमार्पmत हाम्रो सामग्री बन्छ ती सामग्रीलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले सबै कुरा समेट्नुपर्छ। तर, प्राथमिकता के हो ? के कुराबाट फाइदा लिन सकिन्छ ? यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ।
हामीले छिटो फाइदा लिन सकिने क्षेत्र ऊर्जा, कृषि, पर्यटन हुन्। आईटीमा पनि बढी सम्भावना देखिएको छ। अहिलेको ऊर्जा उत्पादन भनेको २ हजार ५ सय ७७ मेगावाट हो। त्यसमध्ये २ हजार ४ सय ९२ मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको छ। ८० मेगावाटजति राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको छैन। हाम्रो उत्पादन सन् २०२५ सम्ममा ७ हजार ३ सय मेगावाट पुग्ने देखिन्छ। हाम्रो समस्या भनेको उत्पादनमा हैन वितरणमा हो। हामीलाई ट्रान्समिसन लाइनको जरुरी छ। स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकार मिलेर ट्रान्समिसन लाइन जोड्ने विषयमा ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। नत्र आउने दिनमा विद्युत् प्राधिकरण नै टाट पल्टिने परिस्थितिमा पुग्छ।
हामीले आइटी क्षेत्रमा सजिलै सेवा दिन सक्छौं। यो क्षेत्रमा हाम्रो निर्यात धेरै छैन। योभन्दा अघिल्लो वर्ष २ अर्बको निर्यात भएको थियो। त्यसमा मिडिया कम्प्युटर र फाइनान्स सर्भिस पनि जोडेर २ अर्बको छ। सरकारको तथ्यांकमा यो छुट्ट्याइएको छैन। हामीसँग दक्ष जनशक्ति छ। प्रत्येक वर्ष ७ हजार ५ सय विद्यार्थी आइटी पढ्छन्। तीमध्ये २० प्रतिशतले मात्र नेपालमा जागिर पाएका छन्। अरू धेरैजसो भारतमा गएर काम गर्न बाध्य छन्। आइटी कम्पनी ८ सयभन्दा बढी दर्ता भएका छन् । तिनलाई पनि सरकारले प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ।
हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सन्दर्भमा भूराजनीतिक परिस्थितिबारे कुरा गर्दै आएका छौं। यसलाई थ्रेटका रुपमा नलिइकन अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ। किनभने, हामी आर्थिक रूपमा अत्यन्तै ठूलो दोस्रो र पाँचौं नम्बरमा परेका देशको बीचमा छौं। यीबाट पनि हामीले फाइदा लिन सक्छौं। आर्थिक कूटनीतिलाई पनि कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सरकारले प्राथमिकता दिनु जरुरी छ।
(सांसद राणा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
