नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा केही समयदेखि तरलता बढ्दो क्रममा छ। बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थपिएको तुलनामा कर्जा विस्तार निकै सुस्त गतिमा छ। यो लेख तयार पार्दासम्मको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप हालसम्मकै उच्च करिब ५५ खर्ब तथा कर्जा करिब ४८ खर्ब छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात क्रमशः घट्दै ८५ प्रतिशतभन्दा मुनि गई बैंकिङ प्रणालीमा लगभग २ खर्बभन्दा बढी लगानी योग्य रकम छ।
तरलता सहज भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याज पनि क्रमशः घटाउँदै लगेका छन् र बैंकरहरूले सार्वजनिक रूपमा नै निक्षेप संकलन ज्यादा रहेको र कर्जाको माग निकै सुस्त रहन गएको कारणले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर अझै घट्दै जाने बताउँदै आएका पनि छन्। निक्षेपमा पर्दा नगरिने ब्याजदर घटेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागत पनि घट्दै जाने र अन्नत आधार दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदर घट्ने छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको निर्देशनअनुसार चालू महिनाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित ब्याजदरमा १० प्रतिशतसम्म मात्र परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था भएको तथा निक्षेप संकलन पनि निरुत्साहित नहुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर विस्तारै घटाउँदै लगेका छन्। क्रमिक रूपमा कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएर सोको असर पनि देखिन थालेको छ र अझै देखिने नै छ।
बढ्दो तरलता तथा घट्दो ब्याजदरसँगै ढिलो चाँडो बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने तथा हाल देखिएको आर्थिक शिथिलता घट्दै जाने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। सरकारी निकाय पनि ब्याजदर घाएर तथा बजारमा नगद प्रवाह नै आर्थिक गतिविधि चलाएमान बनाउने गरी नीति निर्माण गरिरहेको विभिन्न उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक मञ्चबाट बताउँदै आएका छन्। कर्जाको माग पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ ले गर्दा पहिलेको तुलनामा नबढे पनि क्रमिक रूपमा बढ्ने नै छ। विगतमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदा बखतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आक्रमक रूपमा कर्जा विस्तार गर्ने गरेको दृष्टान्त रहँदै आएको छ।
बढ्दो तरलताको अनुपातमा कर्जा विस्तार हुन नसक्दा नाफामा असर देखिने तथा लाभांश क्षमतामा ह्रास आउने कारणले गर्दा बैंकरहरू तरलता बढेसँगै कर्जा विस्तारमा आक्रमक रूपमा लाग्ने गर्छन्। सोही कारणले गर्दा विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाहित घुमाउरो तरिकाबाट घरजग्गा तथा पुँजी बजारमा आएको नेपाल राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष रहेको छ र धेरै हदसम्म यो सही पनि छ।
साथै अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुँदा मानिसहरूसँग छोटो समयमा नै यथेष्ट नगद संकलन भई विलासिताका वस्तुहरूको माग अत्याधिक रूपमा बढ्न गई त्यता वस्तुहरूको आयातमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक मुद्रा खर्च भएको र देशको भुक्तानी सन्तुलन नै बिग्रिने अवस्था आउन लाग्दा केन्द्रीय बैंकले विलासी वस्तुहरूको आयात प्रतिबन्धसम्म गरेको ताजा उदाहरण हामीसँग छ। खुलामुखी अर्थतन्त्रको अभ्यास गरेका कारण आयात प्रतिबन्ध छोटो समयमा नैै हटाउनु परे तापनि बजारमा माग तथा आपूर्तिको शृङ्खला बिग्रन गई आर्थिक शिथिलतासम्मको अवस्था पैदा भएको छ। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आक्रमक रूपमा कर्जा विस्तार गर्दा कर्जा गुणस्तरमा समेत ध्यान नदिइ लगानी गरेको समेत उदाहरण छन्।
उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्ता कर्जाहरूमा ब्याज पुँजीकरण गर्नुपर्नेलगायत विभिन्न कारणले गर्दा बैंकरहरू उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित नभएका हुन्। व्यापार घाटा तथा निक्षेप पलायन कम गर्नका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउनुको विकल्प नरहेकोमा दुई मत नहोला। आयातमुखी अर्थतन्त्र रहेको हाम्रो मुलुकले निर्यात गर्न सकिने तथा वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिने क्षेत्रहरू जस्तै जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत अन्यको पहिचान गरी उक्त क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाह गरी व्यापार घाटा तथा निक्षेप पलायन कम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन तथा प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ।
व्यापार घाटा तथा निक्षेप पलायन कम गर्ने भन्दै निर्यात गर्न सकिने अवस्था, देशमा नै आन्तरिक रूपमा उपभोग गर्न सकिने अवस्था साथै अयात वा आन्तरिक उत्पादनमा खर्च हुने पुँजीको आकारको कुनै अध्यनबिना नै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगरी निर्यात गर्न सकिने अवस्था, आन्तरिक रूपमा देशमा नै उपभोगको अवस्थालगायत विभिन्न स्थितिहरूको अध्यन तथा अनुसन्धान गरी लगानीको क्षेत्रहरू पहिल्याउनु जरुरी छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि अल्पकालीन नाफा नोक्सान नहेरी समग्र अर्थतन्त्रको विकास तथा आर्थिक प्रगतिको सहयात्रीका रूपमा सरकारसँग काँधमा काँध मिलाई देशको आर्थिक पुनर्उत्थानका लागि लाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नेपालको बैंकिङ इतिहास धेरै लामो नरहेको र आधुनिक बैंकिङको इतिहास केही दशकको मात्र रहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै क्षेत्रगत तथा सम्पूर्ण मुलुकको दिगो विकासका लागि बैंकिङ क्षेत्रले अग्रसरता लिने समय आएको छ। साथै केन्द्रीय बैंकले पनि अब उप्रान्त लामो समयको योजनासहित नीति निर्माण गर्नुपर्ने बेला आएको छ। अब पनि नीति निर्माता, बैंकर तथा व्यवसायीलगायतले दिगो योजनाको साथ काम नगरेको खण्डमा हाल भोगिरहेको भन्दा भयानक आर्थिक मन्दी नआउला भन्न सकिन्न। सबैले विगतबाट पाठ सिकेर दिगो रूपमा देशको समग्र विकासमा हातेमालो गर्ने छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
