कोसी प्रदेशसभा : बाहिर पहिचान पक्षधरको प्रदर्शन, भित्र संसद बैठक

विराटनगर : कोसी प्रदेशको नामकरणविरुद्ध प्रदेशसभा बाहिर पहिचान पक्षधरले प्रदर्शन गरिरहँदा भित्र भने संसद बैठक भइरहेको छ। 

कोसी प्रदेशसभाको दोस्रो तथा बजेट अधिवेशन जारी छ। यही अधिवेशन बिथोल्ने हिसाबले पहिचान पक्षधरले उग्र प्रदर्शन गरेका थिए। त्यस क्रममा सुरक्षाकर्मीसँग दोहोरो झडपसमेत भयो। प्रदेशसभा बाहिर पहिचानको प्रदर्शन भइरहँदा भित्र भने संसद बैठक जारी छ। 
सुरक्षाकर्मीलाई लक्षित गरेर आन्दोलनकारीले ढुंगामुडा गर्न थालेपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन दर्जनौं सेल अश्रुग्यास प्रहार गरियो। 

उग्र प्रदर्शन रोक्न सुरुमा पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको प्रहरीले ढुंगामुडा गर्दै आन्दोलनकारी आक्रामक बनेपछि अश्रुग्यास प्रहार गरेको हो। प्रदेशसभा भवन घेर्ने योजनासहित प्रदर्शन सुरु गरेका आन्दोलनकारीले प्रहार गरेको ढुंगाले लागेर केही सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। 
घाइतेको टाउको र शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको छ। झडपका क्रममा केही आन्दोलनकारी पनि घाइते भएका छन्। घाइतेको विराटनगरकै विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। 

बजेट अधिवेशनको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश प्रदेशसभा सदस्य (प्रदेश सांसद)ले नामकरणको विषयमा आआफ्ना धारणा राखेका छन्। केही सांसदले नामकरणविरुद्ध भइरहेको आन्दोलनलाई वार्तामार्फत समाधान गरिनुपर्ने बताएका छन् भने केहीले संवैधानिक हिसाबले प्रदेशको नामकरण गरिएका कारण त्यसलाई परिवर्तन गर्न संवैधानिक बाटो नै अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद गणेश उप्रेती ‘सुशील’ले आन्दोलनरत पक्षसँग सरकारले वार्ता गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रदेशसभा भवन बाहिर जुलुसमा भएका मानिस कहाँका हुन् भनेर सरकारलाई प्रश्नसमेत गरे। 

‘भित्र बैठक बसिरहँदा बाहिर जुलुस निकाल्ने र प्रदर्शन गर्ने कहाँका हुन् ? उनीहरूका माग हामीले सुन्ने कि नसुन्ने ?,’ प्रश्न गर्दै उप्रेतीले भने, ‘यही प्रदेशका बासिन्दा हुन् भने उनीहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने ? उनीहरूलाई सरकारले यथाशीघ्र वार्तामा बोलाएर समस्याको समाधान निकाल्नु पर्छ।’ 

आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन गर्न केन्द्र सरकार वा विपक्षी दल कसले रोक्यो भनेर पनि उनले प्रश्न गरे। ‘आन्दोलन र दमनले समस्याको समाधानभन्दा पनि मुठभेट निम्तिन्छ,’ उप्रेती भन्छन्, ‘आन्दोलन चर्किएपछि आन्दोलनकारी तथा प्रहरीको टाउको फुटाएर समस्याको समाधान हुन्छ ?’ 

नेपाली कांग्रेसका सांसद शम्शेर राईले आन्दोलनको निकास खोज्ने वा अझ द्वन्द्वतिर धकेल्ने भन्दै प्रदेश सरकारलाई प्रश्न गरे। सरकार जिम्मेवार ढंगबाट अघि बढ्दै वार्तामार्फत समस्याको समाधान खोजिनुपर्नेमा उनको जोड छ। ‘सरकारमा रहेर कोसी नामको पक्षमा मत हाल्ने र सडकमा पहिचानको पक्षमा उभिने राजनीतिक दलले दोहोरो चरित्र त्याग्नुपर्छ,’ माओवादी केन्द्रतर्फ लक्षित गर्दै राईले भने, ‘सदनमा नामको पक्षमा मत हाल्ने र सडकमा पहिचानको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गर्ने दोहोरो भूमिका खेल्नु ठीक हैन।’ 

प्रदेशको नामकरण हुँदा कोसीको पक्षमा मतदान गरेको सत्तारुढ माओवादीले पछि पहिचान पक्षधरको समर्थनमा विज्ञप्ति जारी गरेको हो। त्यसलाई लिए प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका अन्य सांसदहरू रुष्ट छन्। त्यसै विषयलाई सांसद राईले सदनमा उठाएका हुन्। ‘नामको पक्षमा मतदान गर्ने दलले सडकलाई पनि समर्थन गर्छ। त्यही दल फेरि सरकारमा जोडिरहन्छ। यो प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘हरेर आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण हिसाबले समाधान गर्नुपर्छ। द्वन्द्वले कुनै पनि निकास दिँदैन। राजीतिक हिसाबले आन्दोलनको निकास खोज्न सरकारको चेत फर्कियोस्।’ 

आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन गर्न सरकार जिम्मेवार नबनेमा सडकमा मात्रै हैन, सदनमा पनि आन्दोलन हुने चेतावनी राईले दिएका छन्। सडकको आन्दोलनले सदनमा पनि आन्दोलन नहोस् भनेर आफूले सरकारलाई बेलैमा सजग गराएको उनको भनाइ छ। 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद कमलप्रसाद जबेगूले प्रदेशको नामकरणमा सरकारले बहुमतको दम्भ देखाएको आरोप लगाए। ‘बहुमतको आधारमा प्रदेशको नाम पास गरेर कार्यान्वयन गर्‍र्यौं। तर, अल्पमतको कदर गर्न चुक्यौं,’ उनले भने, ‘हामीले कस्तो खालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्‍र्यौं ? अहिले हामी अपराधीले जेलमा कोचिएर बसेझैं बस्नुपर्ने अवस्था छ।’

मानिसले बोल्न नपाउने, अधिकारको कुरा गर्न नपाउने, त्यसलाई दमन गरिरहनुपर्ने अवस्था किन आयो भनेर पनि सांसद जबेगूले प्रश्न गरेका छन्। ‘बाहिर सडकबाट निस्किएको आवाजलाई शान्त गरी प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई कायम राख्न वार्ता टोली बनाएर अघि बढ्नु उत्तम हुन्छ,’ उनले भने। 

नेकपा (एमाले)की सांसद तारादेवी ढकालले आन्दोलनका सन्दर्भमा प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री मात्रै जिम्मेवार नभएको बताइन्। ‘केन्द्रीय सरकारसमेतको सल्लाहमा प्रदेशको नामकरण गरिएको हो। तर, प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री मात्रै जिम्मेवार हुन् भन्ने बनाइँदै छ,’ उनले भनिन्, ‘नामकरणपछिको समस्यालाई अविलम्ब वार्तामार्फत सहजीकरण गर्नुपर्छ। समस्या समाधानको माध्यम वार्ता नै हो।’ 

केही सांसदहरूले संवैधानिक हिसाबले प्रदेशको नामकरण गरिएका कारण त्यसलाई संशोधन गर्न संवैधानिक बाटो नै अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।