रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन

काठमाडौं : नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ । टिकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी  शारदा कडायतले सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी हुन् । 

सर्वोच्च प्रवक्ता बिमल पौडेलले निवेदन प्राप्त भएको अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए। उनले भने,'रेशमलाल चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध हामीकहाँ निवेदन प्राप्त भएको छ। अब प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं।'

आजै बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गणतन्त्र दिवस २०८० को अवसर पारेर जेलमा रहेका चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी मिनाहका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

गत शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका चौधरीलाई आममाफीका लागि सरकारले पठाएको फाइल गृह मन्त्रालयमा  फिर्ता पठाएका थिए।

अदालतबाट दोषी ठहर भइ कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका चौधरीलाई सरकारले आममाफी दिएर थुनामुक्त गर्न खोजेपछि प्रहरी निरीक्षक केशवकी पत्नी शारदाले राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दिएर चौधरीलाई थुनामुक्त नगर्न माग गरेकी थिइन्। 

विसं २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुनेगरी भएको हिंसात्मक घटनाका आरोपित चौधरी जेल चलान भएका थिए ।

उनलाई जिल्ला अदालत कैलाली,उच्च अदालत दिपायल र सर्वोच्च अदालत समेतले जन्मकैदको सजाय सुनाएका छन्।

                                                                                                  विज्ञप्ति
सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएर फैसलाको पुर्ण पाठ पनि नआउदै टिकापुर घटनाका दोषिलाई सजायबाट माफी मिनाहा गर्ने सरकारी छलफलले न्याय गर्भमै मारिन लागेको पिडा भएको थियो । आज गणतन्त्र दिवसका पुर्वसन्ध्यामा, २०७२ भदौ ७ को कालो दिनका नाइके र अदालतले दोषी करार गरेका अपराधीलाई माफी मिनाहाका लागि मन्त्रिपरिषदबाट भएको सिफारिसले देशमा न्यायको हत्या कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।
कर्तव्यपरायणका सिलसिलामा ज्यान अर्पण गर्ने सिपाहीको रगत र नियोजित हत्याको आरोपीको हाथमा लतपतिएको रगतको भिन्नता मन्त्रिपरिषदले देखेन् । जुन धरातलबाट विकसित नेतृत्व राज्यको कार्यकारी ओहदामा आसिन छ त्यसले क्रुरता र विध्वशंमा नै आफ्नो भविष्य देखेको छ ।
सरकारले कुन हद सम्म कानून भन्दा माथि रहेर माफी मिनाहाको सिफारिस गरेको छ त्यसको जवाफ फेरी भोलीका दिनमा आफ्ना लागि राज्य सँग खोज्न नपरोस् । आजै खवरदारी गरिदिनु होस् भनि सम्पुर्ण आमसमुदाय, मानव अधिकारकर्मि र संचार जगतलाई मेरो अनुरोध छ ।
नेपालको संविधान को धारा २७६ मा माफी सम्बन्धमा “राष्ट्रपतिले कुनै अदालत,न्यायिक निकाय वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ।” भनि व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले बनाएको मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा (४) मा “ उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनी देहायका कसूरका कसुरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने मुल्तवी राख्ने परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कार्वाही गर्न सकिने छैनः ” भनि सोही उपदफाको खण्ड (घ ) मा “क्रुर तथा अमानविय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको” मुद्दाका कसुरदारलाई नै ईङ्गित गरेको छ ।
साथै नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ को दफा ३ को खण्ड (ड) मा “क्रुर अमानवीय वा मानवता बिरुद्धको अपराध” तथा खण्ड (ढ) मा “क्रुर, हिंस्रक वा विभत्स तरिकाले गरिएको हत्या” को अपराधमा कसूरदार ठहरिएको व्यक्तिको सजाय माफी मुलतवी परिवर्तन वा कम गरिने छैन भनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
तसर्थ, नेपालको संविधानको २७६ मा नै “कानून बमोजिम माफी,मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ” भनि लेखिएको छ । माफी मिनाहाका लागि मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा (४) मा भएको व्यवस्थाले सरकारको निर्णयले कानून कुन हद सम्म अवमुल्यन गरेको छ अनि कानूनी शासनको खिल्ली कसरी उडाएको छ, सबैले जानकारीमा राख्नुपर्ने भएको छ ।
म सम्मानित व्यवस्थापिका संसदको समेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु । माननीय सांसदज्यू, तपाईहरुले गरिमामय संसदबाट निर्माण गरेको मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा (४) को व्याख्या यही हो ? कानूनमा स्पष्ट लेखिएको बिषय पनि राज्य संचालन गर्ने महत्वपुर्ण कार्यकारी ओहदामा रहनेले कुल्चिदाँ संसदको अपमान भएको महशुस भएको छैन ?
मेरो थप प्रश्न छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हामी पिडामा परेकाको हकमा लागू हुने कि नहुने? कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता हामी टिकापुर घटनाबाट पिडितका लागी हो की होईन? हामी पिडितका लागी संविधानमा व्यवस्था भएको समानताको हक हुने कि नहुने ? अपराधीले राजनीतिको पाखण्डी रुप लिदैमा कानूनको दृष्टिमा सजायबाट माफी मिनाहाका लागि योग्य हुने ? राज्यले खटाएको स्थलमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीका तर्फबाट कुनै बल प्रयोग नगर्दा नगर्दै पनि नियोजित रुपमा सामुहिक हत्या भएका प्रहरीका एकल महिलाको लागि महिलाको हक अनि नाबालक सन्तानको लागी बालबालिकाको हकको अनुभूति पनि गर्न नपाउने ? संविधान र कानूनमा व्यवस्था भएका र अन्तिम अदालतबाट प्राप्त न्यायका बिषयमा पनि आजिवन राज्यसँग लडिरहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य र दोषीलाई कानून बमोजिम सजाय भुक्तानका लागि म हारेकी छैन ।
टिकापुर घटनामा मलाई सहयोग गरिरहेका र सहानुभूति जनाइरहनु भएका सबै नागरिक,न्यायलय, संचार जगत र समुदायप्रति म हार्दिक धन्यबाद समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

शारदा कडायत बोहरा
काठमाण्डौ १६ बनस्थलि, बोहराटार
मिति २०८०।०२।१४