हरेक वर्ष ३७ हजार भन्दा बढी नेपालीको ज्यान लिने अखाद्य वस्तु हो, सूर्तिजन्य पदार्थ। यसको उपभोगमा नियन्त्रणका सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै समेटियोस् भन्ने जनताको अपिल थियो। तर, भर्खरै सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा अटाएन।
अटाओस पनि कसरी? किनकी नीति तथा कार्यक्रम तयारी गर्ने निकायहरू जसको हातमा निर्णय अधिकार छ उनका व्यक्तिगत लाभसँग यो सवाल जोडिएको छैन। बरु यसको विपरीत सूर्तिजन्य पदार्थ विषयमा मौन रहेमा उत्पादकहरूबाट व्यक्तिगत लाभ हुने प्रस्तावहरू आए भने त्यतै तीर ढल्कने अभ्यास इतिहासमा थियो र आज पनि विद्यमानमा छैन भन्ने आधार के नै रह्यो र?
आजको दिनमा नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको निर्णय प्रभाव पार्न कति मूल्य पर्छ भन्ने बजार भाउ भर्खरैको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको घटना नै काफी छ। मानव तस्करी जस्ता घटना गराउन सक्ने आर्थिक लेनदेनको मात्राको तुलनामा सूर्तिजन्य पदार्थ उत्पादक उद्योगहरूका प्रभावका लागि खर्च गर्न सक्ने क्षमता र अभ्यासको तुलनामा ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ हुन्छ। अर्थात सूर्तिजन्य पदार्थको सवालमा विश्वमा नै हुने सौदाबाजीको मूल्य धेरै उच्च रहन्छ भन्ने सुन्दै आएको छौं।
नेपाल जस्तो करको भरमा चल्नु पर्ने वाध्यता भएको देशमा आर्थिक नीति र करको सवालमा उद्योग र व्यापारीको प्रभावको प्रयास हुनु स्वभाविक हो। तर, उद्योगको उत्पादन वस्तुको किसिमको आधारमा विचार नै नगरी स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष हानी गर्ने अखाद्य वस्तु जस्तै सूर्तिजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पनि दैनिक आवश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई सँगै एउटै डालामा राखेर कर लगाउने नेपालको परम्परा विडम्बना हो।
यो सूर्तिजन्य पदार्थको कर नेपालमा विश्वमा नै अत्यधिक न्यून भएको तथ्यलाई निर्णयकर्ताहरूले नसुने झै गरी बसेका छन्। नीति निर्माता के भन्छन? सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि आवाज उठाइरहेका अभियान्तहरूले जती पनि निर्णयकर्ता सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिहरूमा गएर औचित्य र प्रमाणहरू सहित ज्ञापन पत्र दिँदा यसपाली जसरी भए पनि उल्लेखनीय कर बढाएर यस सवाललाई सम्बोधन गरिनेछ भन्ने दृढता व्यक्त गर्छन। तर, निर्णय गर्ने वेलामा कुन शक्तिले ती प्रतिवद्धताहरू निस्तेज पारिरहेको छ, पत्तो पाउन गाह्रो छ।
यदि राष्ट्रिय स्वार्थसँग सूर्तिजन्य पदार्थको करलाई जोड्ने हो भने जुनसुकै पार्टीको सरकार होस, सूर्तिजन्य पदार्थमा उल्लेखीय कर वृद्धि गरेर हाल राज्यको आर्थिक संकटमा राहात हुने निर्णय नगर्नुको रहस्य के हो सन्देह छ। स्मरण रहोस्, नेपालमा हाल सूर्तिजन्य पदार्थमा ४१ प्रतिशत कर लाग्दछ। यो कर भारतमा हालै ५३ प्रतिशत रहेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै गरी अन्य सार्क राष्ट्रभन्दा नेपालको कर सबै भन्दा कमी छ। स्मरण रहोस्, धुम्रपानबाट सबैभन्दा बढी मृत्यु हुने देशमा नेपाल पर्दछ।
सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थ उत्पादकहरूलाई कर नबढाएर वा नाम मात्राको वृद्धि गरेर दुई-चार जना सुर्ती उत्पादक काखी च्यापेर लाखौं जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने दुसःसाहास किन गर्छन? राज्यले करदाता भनेर काखी च्यापेको भनेर यस सवाललाई सामान्यीकरण गर्छन् र उल्टै ऐन विपरित ती उत्पादकहरूलाई करदाता भनेर पुरस्किृत गर्दछ।
तर, के सरकार सूर्तिजन्य पदार्थबाट उठ्ने राजश्व र सूर्तिजन्य पदार्थबाट भएको स्वास्थ्यको खर्च वा आर्थिक क्षति कति छ, लेखाजोखा गरेको छ? हिसाव नै गर्नै हो भने उठ्ने राजश्व भन्दा स्वास्थ्यमा हुने खर्च धेरै छ। सन २०२० को एक अध्ययन अनुसार, सूर्तिजन्य पदार्थबाट रु २० अर्व राजस्व जम्मा हुँदा सूर्तिजन्य पदार्थबाट लाग्ने रोगको स्वास्थ्यमा लाग्ने खर्च रु ४० अर्व थियो, जुन सिधै घाटा भएको प्रस्ट छ।
सुर्तीमा कर बढाए भने अवैध व्यापार बढ्छ र कर बढेर मूल्य महँगो हुँदैमा उपभोग घट्दैन भनेर निर्णयकर्ताहरूले कुतर्क गर्दै आएका छन्। यो भ्रम हो, यसमा कुनै सत्यता छैन। वास्तवमा कर बढाउने प्रस्तावलाई छल्ने यो अवैध व्यापारको मन्त्र वाक्य सूर्तिजन्य पदार्थ उत्पादक उद्योगले निर्णयकर्ताहरूलाई पढाएका हुन। यो भ्रमलाई निर्णय कर्ताहरूको दिमागमा राखी राख्न कुन प्रभाव पारिरहेका छन भन्ने कुरा अनुसन्धानको पाटो हुन सक्छ।
स्मरण रहोस, नेपालमा सिगरेटको अवैध व्यापार छैन (अत्यन्तै न्यून ०.३३ प्रतिशत मात्र छ, जबकी ५ प्रतिशत अवैध व्यापारलाई सामान्य मानिन्छ)। नेपालमा सिगरेटमा अवैध व्यापार छैन भन्ने तथ्य नेपाल भित्र नै भएको एक विस्तृत अध्ययनबाट आएको तथ्यबाट एक वैज्ञानिक सोधपत्र भरखरै (मेइ २०२३), ब्रिटिस मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित भइसकेको छ।
बरु, नेपालबाट छिमेकी मुलुक भारतमा अवैध तरिकाले भारी मात्रामा चुरोट जाने गर्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा सूर्तिजन्य पदार्थमा कर नेपालमा भन्दा बढी छ (५३ प्रतिशत) र चुरोट नेपालमा भन्दा महँगो भैइसकेको छ। त्यसैले नेपाली चुरोट भारतमा अवैध रुपमा छ्यास छ्यास्ती पाइन्छ।
हो, भारतबाट कुनै पनि मापदण्डलाई नमानेको धुँवा रहित सूर्तिजन्य पदार्थ जस्तै गुट्खा, खैनी, पान पराग हरेक नाकाबाट हजारौं टनमा नेपालमा अवैध ढंगले छिरिरहेको छ। र यी अखाद्य आइटमहरू धेरै नै सस्तो मूल्यमा पाइन्छ। यी सस्ता, स्वास्थ्यलाई खरानी बनाउने, नेपालको सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन निर्देशिक पटकै पालना नगरेको, भन्सार नतिर्ने अखाद्य वस्तु विना रोकटोक नेपाल भित्रिरहेको छ।
हाम्रो सिमानाका विहार र उत्तरप्रदेश जुन तुलानात्मक हिसाबले भारतको पछि परेको प्रान्तहरूमा पनि सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्ने सवालमा विस्तारै नेपाल भन्दा धेरै अगाडि गैइसकेको छ। सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन कानुनमा यी प्रान्तहरूका सरकारले धेरै नै कडाइ गर्दै ल्याएको छ। मदिरा र सुर्ती सेवनका लागि, व्यापारका लागि यी प्रान्तहरूका व्यापारीहरूको कमाउने थलो भएको छ नेपाली भूमि विशेष गरेर तराईका जिल्लाहरू।
सूर्तिजन्य पदार्थको सवाललाई यस आवद्यिक कार्यक्रममा सम्वोधन गर्न यसकारण पनि जरुरी छ किः नेपालले फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अफ टोव्याको कन्ट्रोल (एफ.सि.टि.सि.) अन्तराष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको छ। र नेपालको स्वास्थ्य रणनीतिक योजना सन २०३० तयार गरी अगाडि बढेको पनि ७ वर्ष गुज्रीसकेको छ।
नेपालका हस्ताक्षर रहेको यो महासन्धि अनुसार लक्ष्यहरू पूरा नभएको खण्डमा आर्थिक हर्जना तिर्न पर्दछ। उदारहणका लागि यसै प्रतिवद्धता अनुसार सन २०३० सम्ममा नेपालले नसर्ने रोगको बोझलाई एक तिहाइले घटाउनु पर्दछ। यो महत्वकाँक्षी लक्ष्य नेपालले बाँकी ८ वर्षमा पुर्याउन चुनौतीपूर्ण छ।
सरोकारवाला संघ संस्थाहरूसँग बसेर छलफल गर्दा सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणको सवाल राष्ट्रिय मुद्या बन्नु पर्ने कुरा राजनैतिक व्यक्तिहरू मज्जाले स्विकार गरेका छन्। सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणका विषय उनीहरूले चर्का भाषण पनि गरेका छन्। केहि राजनितिक पार्टीहरूको चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख पनि गरे।
चुनावमा भोट बटुल्नका लागि सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि विभिन्न बुँदाहरूमा हस्ताक्षर गरे। सूर्तिजन्य पदार्थका विरुद्ध लाग्ने अभियन्ताहरूको अपिलहरूमा समर्थन जुटाउन कुनै कसुर बाँकी राखेनन। तर, चुनाव जितेर आएर सरकार बनाइसकेपछि, आवद्यिक निति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने बेलामा ती सबै प्रतिवद्धताहरू सबै भुल्ने र व्यापारीहरूको दुशःप्रभावमा परेर गलत निर्णय गरेमा मतदाता प्रति ठूलो धोका हुनेछ।
सूर्तिजन्य पदार्थको मुद्या गहन हो यसलाई सबै तहको चुनावी मुद्या बन्नुपर्छ, र घोषणापत्रमा उल्लेख हुनु पर्छ भन्ने अभियान चलाइएको थियो। वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू गोर्खा २ बाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेरद्धार हुनुहुथ्यो, उहाँले पनि यो अभियानलाई सकारात्मक रुपमा लिनुभयो। र यो सवालमा धुम्रपान विरुद्ध अभियान्ताहरूले तयार पार्नु भएको प्रतिवद्धतामा स्वःस्फूर्त हस्ताक्षर मात्र गर्नुभएन, यस अभियानमा आफै पनि सहभागी हुने आश्वसान दिदै अभियन्ताहरूको हौसला बढाउनुभयो।
उक्त प्रतिवद्धता पत्रमा तपसिलका ४ वटा बुँदाहरू छन्।
१) सूर्तिजन्य पदार्थमा लाग्ने करलाई २०२५ सम्ममा भारतको स्तरमा पुर्याउने।
(२) खुल्ला रुपमा चुरोट बिक्री गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने (नेपाल सरकारले जारी गरेको सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण निर्देशिकाको एक बुँदा)
(३) सार्वजनिक स्थलहरूको १०० मिटर भित्र सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाउने। (नेपाल सरकारले जारी गरेको सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण निर्देशिकाको एक बुँदा)
(४) बन्द भएको चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको निर्णय फिर्ता गर्ने।
उहाँले आफ्नो यही प्रतिवद्धता जाहेरी गर्दै जनमत पाउनु भएको हो र अहिले देशको प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ।
अव यो हस्ताक्षर अनुसार नै आगामि वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिवद्धता समेटिएन भने, त्यो जनमतको अपमान हुने छ।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले तथा स्वास्थ्य मन्त्रीहरूले पनि यो सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर स्विकार्नु भएकोछ। यस अभियान समर्थनमा प्रतिवद्धता जनाउदै हस्ताक्षर पनि गर्नु भएको छ।
सूर्तिजन्य पदार्थमा लाग्ने अन्तशुल्क बढाएमा एकातिर राजश्व संकलन भई आर्थिक संकटमोचनमा पनि सहयोग पुग्दछ भने अर्को तिर जनस्वास्थ्यमा खर्च कम हुने र सर्वसाधारण स्वस्थ्यमा सुधार हुन्छ।
सूर्तिजन्य पदार्थ जस्ता हानिकारक र अनुत्पादक वस्तुहरूमा लाग्ने कर बृद्धिले यस्तो अवसर प्रदान गर्ने हुँदा आउँदो आ. ब. २०८०/८१ को बजेटमा उक्त कर अन्त शुल्कमा ४० देखि ६५ प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने र हरेक वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि गर्दै २ देखि ४ वर्ष भित्र कम्तिमा पनि भारतको सरह बनाउनु पर्ने देखिन्छ। यदि ४० प्रतिशत अन्तशुल्क कर वृद्धि गरिएको खण्डमा हालको राजस्व भन्दा थप रू. ८.७ देखि १०.७ अर्ब सम्म राजस्व वृद्धि हुने देखिन्छ भने लगभग २ देखि ६ प्रतिशत सम्म सुर्ती खपत घट्न सक्ने देखिन्छ। त्यस्तै यदि ६५ प्रतिशत कर वृद्धि गरिएको खन्डमा हालको राजस्व भन्दा थप रू. १३.१ देखि १६.८ अर्ब (यो रकम २०७८/७९ मा संकलित कुल राजस्वको १.५७ प्रतिशत बराबर हो) सम्म राजस्व वृद्धि हुने देखिन्छ भने लगभग ४ देखि १२ प्रतिशत सम्म खपत घट्न सक्ने देखिन्छ। जसले जनस्वास्थ्य तथा देशको अर्थतन्त्रमा पर्न गएको क्षतिलाई कम गर्न सहयोग गर्नेछ। अतः सूर्तिजन्य पदार्थमा उल्लेखनीय कर नबढाइ बस्नुको कुनै औचित्य छैन।
संसार भर नेपाल मात्र सूर्तिजन्य पदार्थ सस्तो सुलभ पाउने देश, धेरैजनसँख्याले सेवन गर्ने देश, कर सबै भन्दा कम भएको देश आदि नेपालको विद्यमान पहिचानलाई बदल्ने अवसर हो।
अतः यस सरकारले सबैजनालाई खुशी बनाउने, र राज्य हित हुने, कसैले पनि विरोध नगर्ने पवित्र निर्णय गरेर आम जनताको स्यावासी लिन तपसिलको कर वृद्धिको घोषणा जेष्ठ १५ गतेको बजेट भाषणमा गरोसः
(१) सूर्तिजन्य पदार्थका अन्तशुल्कमा हालको २४% मा कम्तिमा ५०%ले वृद्धि गरियोस।
(२) स्वास्थ्य जोखिम कर जुन अहिले ६० पैसा प्रति खिल्लि छ यसलाई कम्तीमा ९० पैसा प्रति खिल्ली गरियो।
यो तथ्य र प्रमाणलाई वेवास्ता गर्दै कसैको कुप्रभाव पारेर सूर्तिजन्य पर्दाथमा लाग्दै कर बढाइएन भने गम्भिर भूल हुनेछ।
मननीय अर्थमन्त्री ज्यूले सूर्तिजन्य पदार्थमा उल्लेखीय कर वृद्धि गरेर जेष्ठ १५ गतेको बजेट भाषणमा सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्ने कडा. म चाल्नुभयो भने बल्ल यो सरकार उत्पादकहरूको प्रभावबाट मुक्त छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। नत्र यो कलंकको निरन्तरता यस सरकारले पनि बोक्नेछ। शुभकामना छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
