बालश्रम उन्मूलनमा योजनाविहीन मधेश प्रदेश

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशमा बालश्रमको विकराल समस्या भएपनि प्रदेश सरकारसँग नत यससम्बन्धी कुनै तथ्यांक छ नत कुनै ठोस योजना नै । गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारीका कारण ग्रामिण मात्र नभइ सहरी क्षेत्रमा पनि बालबालिकाहरू श्रम गर्ने उमेर नपुग्दै काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

यातायात, होटेल, पसल, भौतिक निर्माणको क्षेत्र र घरेलु कामदारको रुपमा यस प्रदेशका बालबालिकाहरू काम गरिरहेका भेटिन्छन् । तर, प्रदेशभित्र बालश्रम र बालमजदुरहरूको के कस्तो अवस्था छ भन्ने बारे सामान्य जानकारी समेत प्रदेश सरकारसँग छैन् । 

नेपालमा कानुनले १६ वर्ष उमेर नपुगेकालाई बालबालिका परिभाषित गरेको छ । नेपालमा बालश्रमको रुपमा काम गर्नका लागि बालबालिकाहरू कम्तीमा १४ वर्ष उमेरको हुनुपर्दछ । त्यसमा पनि १४ वर्षका बालबालिकालाई काममा लगाउँदा ६ घण्टा बढी काममा लगाउन नपाउने । काम गर्दा साँझको ६ बजेदेखि बिहानको ६ बजेसम्म गर्न नपाइने । ६ घण्टामा ३ घण्टा पछि ३० मिनेटको मध्यान्तर हुनैपर्ने र काम गर्नलाई कसैले पनि दबाव दिन नपाउने भनि कानुनी व्यवस्था छ । तर, मधेश प्रदेशमा घर परिवार धान्नकै लागि बालबालिकाहरूले जोखिमयुक्त कामहरू गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

मधेश प्रदेशमा २० लाख २८ हजार २४२ जना ० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरू रहेका छन् । जसमध्ये कतिले शिक्षा हाँसिल गरिरहेका छन् । कति विद्यालय बाहिर छन् र कति बालश्रम गरिरहेका छन् यस सन्दर्भमा प्रदेश सरकारसँग कुनै यकिन तथ्यांक नरहेको मधेश प्रदेशको शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गतको समाज कल्याण महाशाखा प्रमुख उपसचिव देवकुमारी खत्री बताउँछिन् । ‘यस प्रदेशमा बालबालिकाहरू कस्ता खालका श्रममा बढि लागेका छन् । उनीहरूको समस्या के छ, बालश्रम उन्मुलनका लागि तत्कालै के गर्नु आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा महाशाखासँग कुनै तथ्यांकनै नरहेको कुरा मैले बडो दुःखका साथ भन्न बाध्य छु,'उपसचिव खत्री भन्छिन्,‘अन्य तथ्यांकहरूलाई आधार मान्ने हो भने यस प्रदेशमा ११.५ प्रतिशत बालबालिकाहरू बालश्रममा लागेका छन् तर, यसभन्दा बढि बालश्रममा लागेको हुन सक्ने अवस्था म देख्छु ।’ 

प्रदेश सरकारले बालबालिकाहरूको सवाललाई खासै महत्व नै नदिएको उपसचिव खत्रीको गुनासो छ। ‘एक त अन्य मन्त्रालयभन्दा हाम्रो मन्त्रालयको बजेट कम छ र त्यसमाथि पनि समाज कल्याण महाशाखाले आफ्नो योजनाहरूमा बालश्रमको अवस्था विश्लेषण गर्ने भनि उल्लेख गर्दा त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट एक लाख भन्दा पनि कम बजेट छुट्याएर पठाइयो । यस्तोमा हामीले के गरि कार्यक्रम चलाउने । प्रदेशका सबै पालिकाहरूमा तथ्यांक संकलनका लागि कार्यक्रम चलाउन समेत महाशाखा असमर्थ छ ।’ 

मधेश प्रदेशको जम्मा १३६ स्थानीय तहमध्ये सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका मात्रै बालमैत्री स्थानीय तहको रुपमा घोषणा हुन सकेको छ । डेढ लाख बढि बालबालिका विद्यालय बाहिर
रहेको अनुमान छ ।

 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार मधेश प्रदेशको आठै जिल्ला पूर्णसाक्षर हुन बाँकी छ । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको मधेश प्रदेशको शैक्षिक उपलब्धीमा शिशु कक्षा तहमा २ लाख २० हजार भन्दा बढि बालबालिकाहरू अध्ययनरत रहेका छन् भने प्राथमिक तह पुरा गर्नेको संख्या ११ लाख ४८ हजार ६३९ छ । 

त्यसैगरी प्राथमिक तहसम्म पढेका ७ लाख ४२ हजार ५१६ छन्, निम्न माध्यमिक सम्म ५ लाख ६८ हजार १८८ जना पुगेका छन् । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा ५ लाख ६८ हजार १८८ ले लिएका छन् भने एस.इ.इ तह पुरा गर्ने बालबालिकाहरुको संख्या मात्र २ लाख ६५ हजार २७९ छ । 

प्रदेशभरी रहेका २ हजार १३१ आधारभूत र ६७४ वटा माध्यमिक तहका सरकारी विद्यालय छन् । जसमा १२ लाख ७३ हजार ९३४ जना बालबालिका अध्ययनरत रहेको तथ्यांक छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म शिक्षा सम्बन्धी नत कानुन बनाउन सकेको छ नत सरकारसँग साक्षरता सम्बन्धी योजना नै रहेको छ । 

स्थानीय पालिकाहरूले समेत बालबालिकालाई बालश्रमबाट हटाएर शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन कुनै प्रकारको ठोस योजनाहरु अगाडि बढाउन नसकेको शिक्षक सुनिल मल्लिक बताउँछन् । ‘जो भविष्यका कर्णधार छन् । 

जसले देश बनाउँछन् उनीहरुको भविष्य राम्रो बनाउन हाम्रो मधेश प्रदेश सरकारसँग कुनै योजनानै छैन्,’ शिक्षक मल्लिक भन्छन्, ‘स्थानीय पालिकाहरूले पनि बालश्रम उन्मुलन र सबै बालिबालिकालाई विद्यालयमा पहुँच पुर्‍याउनका लागि खासै काम गरेको छैन् । उनीहरूको महत्वकै विषय बन्न सकेको छैन् ।’