छात्रवृत्तीमा एमडीएमएस गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकले काठमाडौं बाहिरका अस्पतालमा अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने

काठमाडौं : सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ८३ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले स्वास्थ्य शीर्षकमा ८३ अर्ब ९९ करोड बजेट छुट्याइएको बताए ।

सरकारी छात्रवृत्तीमा एमडीएमएस गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकले निश्चित अवधिसम्म काठमाडौं उपत्यका बाहिरका सरकारी अस्पतालमा अनिवार्य रुपमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने बताए ।  स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरुपता ल्याउन एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । 

अर्थमन्त्री महतले ९८ प्रकारका औषधि,खोपलगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने बताए । देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडाका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट यो सुविधा लिन सकिनेछ  बहुसंख्यक जनताले सेवा प्राप्त गर्ने गरी पायक पर्ने स्थानमा आधारभूत अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ।

सबै संघीय अस्पतालमा मानसिक रोगका लागि अन्तरंग सेवा विस्तार गरिने,वीर अस्पतालको वर्न युनिटलाई सुविधासम्पन्न वर्न अस्पतालको रुपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै मन्त्री महतले सबै संघीय अस्पतालबाट म्रिगौला प्रत्यारोपण हुने व्यवस्था गरिने र  स्थानीय तहमा निर्माण भइरहेका अस्पतालका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

 निशुल्क औषधिका लागि १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र  सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि ४६ करोड विनियोजन गरिएको बताए । सबै संघीय अस्पताललाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नसक्ने सुपरस्पीसिलिटी सुविधासहितको शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्दै लगिने उनले बताए ।

यस्तै सरकारले स्वास्थ्यमा चालु आर्थिक वर्षमा ६९ अर्ब बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।