१७ गतेदेखि हुने प्रधानमन्त्रीको ४ दिने भारत भ्रमण केवल उनको राजनीतिक तुष्टिका लागि मात्रै नभई दुई देशीय हितअनुकूल बनाउने मामलामा उपलब्धिमूलक हुनुपर्छ। त्यसैमा भ्रमणको सफलता निहीत हुन्छ। प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण सफल होस्, शुभकामना !
नेपाल र भारतको सम्बन्ध आजको होइन हजारौं वर्ष पुरानो हो। जनस्तरको हजारौं वर्ष पुरानो सम्बन्धलाई कूटनीतिक सम्बन्धमा जोडिएको ७५ वर्षभन्दा बेसी भइसकेको छ। भौगोलिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धहरू प्रगाढ रहेका यी दुई देशबीच हुने उच्चस्तरीय भ्रमणले सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिन्छ नै। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको सफलता दुई देशका गम्भीर समस्याहरूको समाधान खोजीमा निर्भर हुने छ। दुई देशको निरन्तर सम्बन्धको निरन्तरताकै स्वरूपमा उच्चस्तरीय भ्रमण सीमित नहोस् भन्ने चासो यो भ्रमणलाई हुनु स्वाभाविक छ। छिमेकी र मित्रराष्ट्र भइकन भारतसँग नेपालले फुकाउनुपर्ने गाँठाहरू थुप्रै छन्, जसलाई एउटै भ्रमणले ‘छु मन्तर’ गर्न नसके पनि केही खुकुलोपन ल्याउन सक्नु पनि उपलब्धि हुनसक्छ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणका केही एजेन्डा सार्वजनिकसमेत छन्। भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आवश्यक भारतीय आकाशको हवाई रुट, काठमाडौं—रक्सौल रेलमार्ग, विद्युत् व्यापार, डिजिटल भुक्तानी र सीमा समस्यालाई भ्रमणका मुख्य एजेन्डा मानिएको छ। सर्वसाधारणले समेत चासो राखिरहने नेपाल–भारत सीमा समस्या यो भ्रमणले सुल्झाउन जमर्काे गर्ने छेकछन्द देखिन्न, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक पहल होस् भन्ने जनचाहना स्वाभाविक छ। नेपाल–भारत सम्बन्ध नजिक हुँदाहुँदै पनि सीमालगायत सम्बन्धका कसीमा भने जटिलताहरू देखापर्छन्।
असमान सन्धि पुनरावलोकनका लागि स्वयं दाहाल नेतृत्वको विद्रोहकै बेला माग थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उनका तत्कालीन भारतीय समकक्षी मनमोहन सिंहका पालामा सन् २०१६ मा गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरू समूहले बनाएको प्रतिवेदन पनि अहिलेसम्म भारतले बुझेको छैन। सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन कार्यान्वयनका लागि भारतीय अनिच्छाकै कारण उक्त प्रतिवेदनले भारतले नबुझेको प्रष्टै छ।
प्रधानमन्त्री स्तरीय भ्रमणकै सिलसिलामा मात्रै संवेदनशील उल्झन र अप्ठेरा सुल्झाउन सकिन्न। दुई देशका निकायहरूकै सक्रियता आवश्यक हुन्छ, जस्तो कि प्रबुद्ध समूहको त्यो प्रयासलाई मूर्तरूप दिनेचाहिँ उच्चपदस्थ पदाधिकारीले नै हो। पञ्चशील र असंलग्ना मान्यतासहितको परराष्ट्रनीति नै शिरोपर गर्दै नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ उपचाइमा पुर्याउन सबैभन्दा पहिला थप विश्वासको वातावरण बनाउन जरुरी छ। १७ गतेदेखि हुने प्रधानमन्त्रीको ४ दिने भारत भ्रमण केवल उनको राजनीतिक तुष्टिका लागि मात्रै नभई दुई देशीय हितअनुकूल बनाउने मामलामा उपलब्धिमूलक हुनुपर्छ। त्यसैमा भ्रमणको सफलता निहीत हुन्छ। प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण सफल होस्, शुभकामना !
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
