राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएको छ।
काठमाडौं : अर्थतन्त्रमा अफ्ठेरोको सामना गरिरहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार केही घटाएको छ। ४२ अर्ब ५२ करोडले कम बजेट विनियोजन गरिएको हो। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएको छ।
सरकारले बजेट प्राथमिकतामा विभिन्न १० क्षेत्रलाई जोड दिएको छ। सरकारको प्राथमिकतामा कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा रहेको छ। यससँगै लगानी प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण छन्।
त्यसैगरी, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ। साथै, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन, मानव संसाधन विकास र रोजगारी सिर्जना, वित्तीय क्षेत्र सुधार, वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार र सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार छन्। सरकारले सोहि प्राथमिकताको आधारमा क्षेत्रगत वजेट वीनियोजन गरेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास
सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जोड दिइने भनिएको छ। यसका लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण तथा कृषिउपजको भण्डारण र बजारीकरणको समुचित प्रबन्ध मिलाइने र खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइने छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वन सम्पदाको दिगो उपयोग र वनजन्य उद्यम विकास गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको योगदान बढाइने बताए। संरक्षित क्षेत्र र सामुदायिक वनलाई पर्या–पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। आगामी आवमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन, नापनक्सा कार्य सम्पन्न गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष १ सय १० स्थानीय तहमा भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिने भएको छ।
श्रम रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
सरकारले श्रम रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनयोजन गरेको छ। चालु आवमा ९ अर्व १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट घटाइएको छ। तर, सरकार भने स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँछ।
उच्च प्राथमिकतामा पर्यटन क्षेत्र
सरकारले पर्यटन क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै चालु आवको भन्दा बढि बजेट यो क्षेत्रमा राखेको छ। पर्यटन क्षेत्रका लागि चालु आवमा ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि करीब अढाइ अर्ब रुपैयाँ बजेट थप गरेर ल्याइएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। चालु आवमा शिक्षातर्फ संघमा ७० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनयोजन गरिएको थियो। त्यस्तै प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट हस्तान्तरण गरिएको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट १४ अर्बले बढाएको छ। सो मन्त्रालयतर्फ ८३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु आवमा ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। प्रदेशतर्फ ६ अर्ब २६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको थियो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यससँगै सरकारबाट घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। नौवस्ता र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य सुरु गरिने भनिएको छ। सञ्चालनमा रहेका १० औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार सुधार र स्तरोन्नति गरिनेछ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय
सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका लागि २८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। जसअन्तर्गत पुराना र सञ्चालनमा समस्या रहेका खानेपानी आयोजनाको मर्मत र पुनस्र्थापनाका लागि १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन वर्षको रूपमा मनाइने भएको छ।
युवा पुस्तालाई उद्यमशीलता विकास र व्यवसाय सञ्चालनमा आकर्षित गर्न सीप, पुँजी र प्रविधिमा पहुँच वृद्धि गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ। यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशालाको रूपमा विकास गरिने भएको छ।
महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक ममन्त्रालयका लागि १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण वृद्धि गर्न उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरिने भएको छ। कुरीति, कुप्रथा र अन्धविश्वासबाट समाजलाई मुक्त गर्न सामाजिक जागरण अभियान एवं सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। नागरिक जीवनलाई सहज बनाउन तथा आर्थिक विकासको आधार तयार गर्न प्रतिफलयुक्त, सुलभ, सुरक्षित, गुणस्तरीय र दिगो यातायात पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गरिने सरकारको प्रतिवद्धता छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबरमार्फत ईन्टरनेट ब्रोडब्यान्ड सेवा सबै स्थानीय तहका केन्द्र, सार्वजनिक विद्यालय एवं क्याम्पस र स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याइनेछ। मुलुकभर द्रुत गतिको इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउन फोरजी सेवा विस्तार गरिने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
