बजेटले अर्थतन्त्रको नाडी छाम्न सकेन
विष्णुप्रसाद पौडेल, पूर्वअर्थमन्त्री
बजेटले मुलुकको अवस्था चिन्न, देख्न, बुझ्न समाधान गर्न सकेन। नयाँ बजेटले अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने कुरा नै भुलेको छ। आधिकारिक निकायले अर्थतन्त्र मन्दी भएको बताएका छन् तर पनि बजेट सामान्य तरिकाले आयो। यसले जनताको समस्या चिन्न सकेन। यो बजेटले जनताको नाडी छाम्न सकेन।
महत्वाकांक्षी छ, समर्थन गर्छौं
स्वर्णिम वाग्ले
सांसद, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
बजेटको आकार अविश्वसनीय छ। ५–७ कुरा सकारात्मक छन्। हामी त्यसमा सहयोग गर्छौं। समर्थन छ। कनिका छर्ने स्थितिमा पुगेको छ। अविश्वसनीय बीउहरू रोपिएका छन्। महत्वाकांक्षी छ। अहिले सुनिएको बजेट प्रस्तुत गर्ने र पछि सुकाउने काम हुन्छ।
जनतामा आशा जगाउने खालको बजेट छैन
राजेन्द्र लिङदेन,
अध्यक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
सरकारले ल्याएको बजेट जनतामा आशा जगाउने किसिमको छैन। अहिलेको बजेट पनि परम्पराभन्दा फरक छैन। नयाँ केही आउन सकेन। सत्तामा केन्द्रित र अनुदानका नाममा कार्यकर्ता पोस्ने काम हुनेछ कार्यान्वयनमा चुनौती छ।
मुलुकको वर्तमान आर्थिक संकट र चुनौतीको समाधान गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि त्यसअनुरूप बजेट आउन सकेन। विगतका सरकारले ल्याउने बजेट सुन्दा राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुन्थ्यो। अहिलेको बजेट पनि कार्यान्वयनमा चुनौती हुन्छ नै। बजेट अनुदान र ऋणमा आधारित भएर आएकाले आशा गर्ने केही ठाउँचाहिँ छ। बजेटमा खर्च कटौतीलगायतका सकारात्मक पक्षहरू समेटे पनि यति मात्रैले वर्तमान आर्थिक समस्याको हुँदैन।
चुरे दोहन गर्न बजेट ल्याइएको जस्तो लाग्यो
प्रेम सुवाल
सांसद, नेपाल मजदुर किसान पार्टी
बजेट देश डुबाउने खालको आयो। चुरे दोहन गर्न बजेट ल्याइएको जस्तो लाग्यो। प्रधानमन्त्रीज्यू भारत जाँदै हुनुहुन्छ। यो बजेट रोक्नुपर्छ। मल कारखानाको अझै प्रत्याभूत हुन सकेको छैन। मलबाट १० प्रतिशतले कमिसन ३ अर्ब आउने भएकाले बजेट छुट्ट्याइएको जस्तो मलाइ लागेको छ।
रचनामुखी बजेट आएन
रामकुमारी झाँक्री
नेता, नेकपा एकीकृत समाजवादी
सामान्यतया बजेटको आकार घटेको देखियो। विस्तारित गरेर आएको बजेट हो। अहिले अर्थमन्त्रीसँग धेरै सुविधा त थिएन। योभन्दा अर्को कार्यक्रम बनाउने। अलिकति बजेटलाई संकुचन गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। अहिलेको समयमा वितरणमुखी बजेटले अर्थपूर्ण फाइदा गर्दैन। अनुत्पादक क्षेत्रमा वितरण गरेर त्यसको कुनै अर्थ छैन। विकास बजेट हेर्दा मैले आफूले काम गरेको मन्त्रालयको पोर्टफोलियो बढेको छ ठीकै लाग्यो। सबैले छोडेको मन्त्रालय भनिन्थ्यो अहिले सबैको रोजाइको मन्त्रालय बनाउन सकिएछ भन्ने लाग्यो।
‘सिमानाका सहर आर्थिक विकासका आधार’ भन्ने कार्यक्रम सुरु गरेका थियौं यो वर्ष त्यही नाममा सुनिनँ। यो हिसाबले पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरताको बजेट आएको छ। सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ब्युँताउनु पनि अनुत्पादक स्थानमा लगानी हो। यसका बारेमा विगतमा थुप्रै आलोचना भएका थिए। अहिले त्यसैलाई ब्युँताएर ल्याइएको छ।
स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनन गर्ने पक्ष राम्रो छ
विष्णुकुमार अग्रवाल
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई), औद्योगिक लगानीलगायतका क्षेत्र अनाधिकृत व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने, पुँजी खर्चलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने क्षेत्रलाई रिफर्म गर्ने प्रयास भएको छ। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न पनि खोजेको छ। जसरी दुइटा औद्योगिक क्षेत्रलाई पीपीए मोडलमा अगाडि बढाउने कुरा सीएनआईले गर्दै आएको थियो, त्यसलाई पनि बजेटले घोषणा गरेको छ। वन र वातावरणको क्लियरेन्समा पनि लचकता अपनाएको छ।
सरकारी निकायमा स्वदेशी सामानको प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको राम्रो हो। सिमेन्टलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। ठूला आयोजनाहरूको सम्झौता गर्दा स्वदेशी उद्योगहरूको सामानलाई प्रबर्द्धनन गर्न खोजेको छ। जसका लागि आयातीत सामानलाई भन्सारको छुट नदिने निर्णय पनि सकारात्मक पक्ष हो। यससँगै कम्पनी दर्ता र खारेजी अनलाइन गर्न मिल्ने व्यवस्था सकारात्मक छ।
हेजिङ, देशको रेटिङ, रि–इन्भेस्टमेन्टको सहजिकरण जस्ता प्रावधानहरूले एफडीआईलाई प्रोत्साहन गर्छ। बालुवा गिट्टी, ढुंगाको निर्यातलाई आवश्यक तयारी गर्नु पनि सकारात्मक छ। तर, पुँजीगत खर्च घटाएको छ। जबकी नीति तथा कार्यक्रममा बढाउने भनेको थियो। ऊर्जा र प्रविधि क्षेत्रमा भने अपेक्षाकृत तरिकाले बजेटले समेटेन। जस्तोसुकै बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयनमै चुनौती हुन्छ।
निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन खोजिएको छ
चन्द्रप्रसाद ढकाल
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
बजेटले निजी क्षेत्रले दिएको सुझाव पनि समेटेको छ। सरकारी जग्गा भोकाधिकार गर्ने, जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रले व्यापार गर्नुपर्नेलगायतका हाम्रा सुझाव सम्बोधन भएको छ। यससँगै बोर्डरका पहाडी क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनेलगायतका हाम्रा सुझावलाई प्राथमिकता दिएको छ। यस हिसावले राम्रो छ।
सरसर्ती हेर्दा निजी क्षेत्रको मनोवल बढाउने भन्दै आएको र अहिले निजी क्षेत्रको दुखाइलाई बुझेको देखिन्छ। यद्यपि हामीले अझै यसको विस्तृत विश्लेषण गर्न बाँकी छ।
वितरणमुखि देखियो
राजेन्द्र मल्ल
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्स
आर्थिक विधेयकलाई राम्ररी अध्ययन गरेपछि मात्रे बताउन सहज हुन्छ। सरसर्ती हेर्दा अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रको सूचक नकारात्मक बनेको छ। ब्याजदर वृद्धिदेखि उद्योगी, व्यवसायीको अवस्था खुम्चिएको अवस्था छ। यो बजेटले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि ६ प्रतिशतले हुने भनेको छ। हालसम्मको आंकडा हेर्दा २.१६ प्रतिशतको मात्रै जीडीपी ग्रोथ छ।
आगामी आवको बजेटले प्राकृतिक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनेलगायतको पाटो सकारात्मक छ। तर, वितरणमा धेरै खर्च भयो। पूर्वाधार तथा विकास निर्माणमा बाहेक चालु खर्चमा वृद्धि भएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता नै १ खर्ब ५७ अर्ब आएको छ। यसले मुलुकमा झन् भार बढेको छ। यो बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
