रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चमा दर्ता, भोलि सुनुवाइ

रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चमा दर्ता, भोलि सुनुवाइ
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदन दर्ता भएको छ।  टिकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले आइतबार सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी थिइन। सो दिन ढिलाइ भएकाले रिट दर्ता भएन। 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बिमल पौडेलले चौधरीविरूद्ध परेको रिट आज दर्ता भएको र भोलिका लागि पेशी तोकिने अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए।

आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गणतन्त्र दिवस २०८० को अवसर पारेर जेलमा रहेका चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी मिनाहका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेपछि चौधरी थुनामुक्त भएका हुन्।

यसअघि अदालतबाट दोषी ठहर भइ कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका चौधरीलाई सरकारले आममाफी दिएर थुनामुक्त गर्न खोजेपछि प्रहरी निरीक्षक केशवकी पत्नी शारदाले राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दिएर चौधरीलाई थुनामुक्त नगर्न माग गरेकी थिइन्। 

त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले उक्त फाइल गृहमन्त्रालयमा फिर्ता पठाएका थिए।

विसं २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुनेगरी भएको हिंसात्मक घटनाका आरोपित चौधरी जेल चलान भएका थिए ।

उनलाई जिल्ला अदालत कैलाली,उच्च अदालत दिपायल र सर्वोच्च अदालत समेतले जन्मकैदको सजाय सुनाएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.