जनकपुरधाम : मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०७६/७७ मा पहिलो चरणको १७ हजार थान साइकल खरिद गर्दा ११ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहरसहित अख्तियारले १७ साउन २०७८ मा कर्मचारीसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलायो। त्यसयता कर्मचारीले साइकलको फाइल छुनै मानेका छैनन्।
जनप्रतिनिधिको निर्देशनमा सबै काम हुने तर फाइलमा कर्मचारी नै फस्ने हुनाले साइकल वितरणसम्बन्धी कुनै काममा हात हाल्न नमानेको मुख्यमन्त्री कार्यालयकै कर्मचारी बताउँछन्। ‘खानेले घुस खाएका होलान्। तर, अधिकांश कर्मचारी निर्दोश छन्’, एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘जो कर्मचारी बिना कारण यसमा मुछिएका छन् उहाँहरूको त करियर नै धरापमा परेको छ। यस्तोमा प्रदेश सरकारका यस्ता विवादास्पद कार्यक्रम किन कर्मचारीले हेर्छन्।’
मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख भगवान झा, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार तथा जिन्सी शाखा प्रमुख रामस्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जितमोहनकुमार दास र आपूर्तिकर्ता रेनु अग्रवाल छन्। बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू उपसचिव दिलीपकुमार प्रधान, अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्ण, सहलेखापाल राजाराम मण्डलमाथि पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।
खरिदमा अनियमितता भएको, साइकलको कम्पनी नै नखुलाई खरिद गरी तीन महिनादेखि गोदाममा थन्काएर राखेको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। तत्कालीन प्रदेश सचिव भुसालको हकमा १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ रुपैयाँ बिगोसहित कैद सजाय माग गरिएको थियो। भुसालले प्रमाणित गरेको भण्डार दोखिला प्रतिवेदन गलत तवरबाट तयार गरिएको देखिएको भन्दै उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ अनुसारको थप कसुरसमेत गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको थियो। उनीमाथि कैद सजाय र जरिवाना गर्ने माग दाबी लिइएको छ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख झाले तत्कालीन मूल्यांकन समितिको सदस्यसमेत रहेर फरक गुणस्तरको साइकल ल्याउनमा भूमिका खेलेको ठहर अख्तियारले गरेको थियो। उनीमाथि पनि १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार तथा जिन्सी शाखा प्रमुख रामस्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जितमोहनकुमार दासमाथि पनि कैद सजाय र जरिवाना दाबी गरिएको छ।
त्यसैगरी आपूर्तिकर्ता ओम सत्य साई कम्पनीकी प्रमुख रेनु अग्रवालमाथि पनि सम्झौताअनुसारको सर्त पालना नगरी प्रदेश सरकारलाई हानी नोक्सानी पार्ने काममा भूमिका खेलेको पाइएको भन्दै १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ मागदाबी अख्तियारले गरेको छ।
प्रदेश सरकारले त्यस बेला कार्यक्रमका लागि कम्पनी नखुलाई ११ करोड १७ हजार रुपैयाँबराबरको साइकल खरिद गरेको थियो। प्रतिगोटा भ्याटसहित ६ हजार ४३२ रुपैयाँका दरले वीरन्जको ओम सत्य साई प्रालिले उत्पादक कम्पनीको नाम, मोडल र ब्रान्डनै उल्लेख नभएका साइकल उपलब्ध गराएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
