‘बेटी’का साइकल लुकाइए, पन्छिँदै प्रदेश सरकार

जनकपुरधाम : मधेस प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत छात्रालाई बाँड्न भनेर खरिद गरेका करोडौं मूल्यका साइकल लुकाएका अवस्थामा भेटिएका छन्। अभियानको तेस्रो चरणमा किनिएका ५ हजारभन्दा बढी साइकल वितरण नगरी गोदाममा रहस्यमय ढंगले राखिएका पाइएको हो। 

प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवनहरू अवस्थित साबिकको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको पछाडिपट्टिको गोदाम तिनै साइकलले भरिभराउ छ। घाँस र झारपातले बाहिरबाट छेकिएको गोदाम ताल्चा लगाएर राखिएको छ। त्यहाँ भित्रको अवस्थाबारे बुझ्न जाँदा सुरक्षागार्डले आफूसँग साँचो नरहेको भनी कुरा टार्ने गरेका छन्।

अन्नपूर्णकर्मी मंगलबार गोदामको चारैतिर नियाल्दै जाँदा एउटा सटरमा ताल्चा नलागेको भेटिएपछि बल्लतल्ल भित्र जाँदा कबाड बन्दै गएका करोडौंका साइकलको दुर्दशा देखिएको हो। आपूर्तिकर्ताबाट सोझै खरिद गरेर ल्याइएका साइकलमा माकुरोले घर बनाएका छन्। धुलो र फोहोरले अधिकांश साइकलका पार्टमा खिया लाग्न थालेको छ। तर, यसको जिम्मेवारी लिन प्रदेश सरकारका कुनै पनि निकाय तयार देखिएका छैनन्। बरु पन्छिरहेका छन्। 

‘छात्राहरूका लागि ल्याइएका साइकल कबाड बन्न छाडिएको थोरबहुत जानकारी भए पनि सम्पूर्ण वस्तुस्थिति सरकारले सदनबाट हालसम्म लुकाएको छ’, प्रदेशसभा सदस्य रानी शर्मा तिवारी भन्छिन्, ‘हामीले सदनमा धेरै पटक साइकलका बारेमा सोधखोज गरिसक्यौं। तर, सरकार जवाफ नदिई बसेको छ।’ यसभन्दा पहिलाको सरकारले बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियानमा ठूलो भ्रष्टाचार गरेको दाबी तिवारी गर्छिन्। ‘अहिलेको सरकार पनि त्यसै बाटोमा छ। तर, हामी छाड्नेवाला छैनौं। जवाफ नआएसम्म सदनमा यस विषयमा आवाज उठाउनेछौं’, उनी भन्छिन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मधेसका आठै जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ अध्ययनरत छात्रालाई भनी साइकल खरिद गर्न टेन्डर खुलाएको थियो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं पुतलीसडकस्थित स्यान्यो इन्टरनेसनल प्रालिमार्फत ८ करोड ४४ लाख १० हजार रुपैयाँमा १० हजार थान खरिद गरेको थियो। तीमध्ये आधाजति विभिन्न विद्यालयमा वितरण गरिए पनि करिब ५ हजार थानभन्दा बढी दुई वर्षदेखि गोदाममै थन्किएका हुन्। 

प्रदेश सरकारले यी साइकल वितरणमा चासो देखाएको छैन। यो कार्यक्रम/अभियान मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा सारिएको छ। यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी निर्देशनालयलाई तोकिएको मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराई बताउँछन्। ‘हामीलाई यो साइकलको विषयमा केही थाहा छैन। आर्थिक वर्ष २०७८ भन्दा अघि के भयो र केसले साइकल खरिद गर्‍यो भन्ने विषयमा हाम्रो कुनै सरोकार छैन’, उनी भन्छन्, ‘अहिले शिक्षा निर्देशनालयमार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ र यसमा मन्त्रालयको खासै भूमिका छैन।’

निर्देशनालयलाई पनि यसको वास्ता देखिएको छैन। आफूहरूलाई कार्यक्रम दिँदा साइकल वितरणको सम्बन्धमा केही नभनिएको र यससँग सम्बन्धित कुनै फाइल वा छुट्टै बजेट पनि प्राप्त नभएको निर्देशनालयका लेखा अधिकृत फणिन्द्र ढुंगेल बताउँछन्। ‘यहाँबाट मात्रै छोरी शिक्षा बिमाका काम अगाडि बढाइएका छन्। अब यो साइकल वितरणको विषयमा हामीलाई केही थाहा छैन’, उनी भन्छन्, ‘गोदाममा थन्काइएका साइकलहरूका बारेमा पनि म केही जान्दिनँ। तर, साइकलको भुक्तानी बाँकी रहेका आपूर्तिकर्ता भने कहिलेकाहीँ निर्देशनालय आउने गर्छन्। हामीलाई भुक्तानीका लागि कुनै बजेट पनि नदिइएको हुनाले साइकलको भुक्तानी दिने कुरा यहाँबाट हुन नसक्ने भन्दै फर्काउँछौं।’

साइकल आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधि कुन्दनकुमार सिंह मुख्यमन्त्री कार्यालयले २०७८ असारमा ३ हजार २ सय थानको २ करोड ९३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरे पनि ५ करोड ६८ लाख बक्यौता अझै राखेको सुनाउँछन्। ‘हामीले गुणस्तरीय सामान आपूर्ति गरेका छौं। तर, सामान लिएर पनि मधेस प्रदेश सरकारले भुक्तानी नदिएर आपत पारेको छ’, आपूर्तिकर्ता सिंहले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘बैंकबाट कर्जा लिएर साइकल खरिद गरी कारोबार गरेका थियौं। प्रदेश सरकारले भुक्तानी नदिँदा कम्पनीको बैंक खाता कालोसूचीमा राखिएको छ। सम्पत्ति लिलाम हुने अवस्थामा पुगेको छ। हामीलाई यो सरकारले सडकमा ल्याइछाडेको छ।’

पन्छिँदै मुख्यमन्त्री कार्यालय

मधेसमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठनपछि भारतको चर्चित ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अभियानको नक्कल गर्दै ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ घोषणा गरियो। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबाट स्वीकृत आयोजना बैंकमा पनि समावेश यो कार्यक्रम २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सञ्चालन हुने उल्लेख छ। 

मधेस प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत छात्रालाई बाँड्न भनेर खरिद गरे पनि नबाँडी गोदाममा थन्क्याइएका साइकल। तस्बिर : मनिका झा

यसमा छात्रा शिक्षा बिमा र मुद्दती बचत कार्यक्रम, लैंगिक हिंसाविरुद्ध कार्यक्रम, छात्राहरूलाई साइकल वितरण कार्यक्रमलगायत समावेश छन्। यस्तै, दिवा खाजा कार्यक्रम, सचेतना कार्यक्रम, क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, लोकसेवा आयोगको कक्षा सञ्चालन कार्यक्रमलगायत पनि छन्।

मुख्यमन्त्री कार्यालय अनुगमनकारी निकाय भएको र यसले आफैं कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नहुने भनी विभिन्न तर्क चौतर्फी रूपमा आएका थिए। तत्कालीन मुख्यमन्त्री राउतले त्यसको बेवास्ता गर्दै सबै योजना आफूमातहत नै राखे। तर, त्यसको केही वर्ष नबित्दै विभिन्न शीर्षकमा भ्रष्टाचार भएको कुरा बाहिर आउन थाल्यो। पहिलो र दोस्रो चरणको साइकल खरिद प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट करोडौं भ्रष्टाचार भएको ठहर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्‍यो। उसले भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा चलायो। 

साइकल खरिद मात्र होइन, छोरी शिक्षा बिमालगायत कार्यक्रममा अनियमितता भएपछि बदनामीबाट बच्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले २०७८ चैत १७ गते तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी कार्यक्रम समायोजन गरेको थियो। कार्यक्रम समायोजन गर्दा ५० करोड ४१ लाखको कार्यक्रम निर्देशनालयलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। हस्तान्तरित कार्यक्रममध्ये निर्देशनालयले छात्रा शिक्षा विमा र मुद्दती कार्यक्रम मात्र कार्यान्वयन गर्दा अन्य कार्यक्रम अलपत्र परेको हो।   

मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने कार्यक्रम हस्तान्तरण भइसकेको हुँदा यसको सम्पूर्ण जवाफदेहिता सम्बन्धित मन्त्रालय र निर्देशनालयको रहेको भन्दै झारा टार्दै आएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयको नाममा रहेको साइकल, तिनको सुरक्षा, उपयोग र भुक्तानीका लागि जिम्मेवार नरहेको निर्णय गत चैत ३० गते गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव नुरहरि खतिवडा बताउँछन्। 

मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी विपिनकुमार ठाकुर साइकलका विषयमा यस कार्यालयमा अब सरोकारको कुरा नै नरहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘यो साइकल वितरणलगायत सम्पूर्ण काम अब शिक्षा विकास निर्देशनालय मातहत गइसकेको छ। त्यसैले यसमा के भइरहेको छ भन्ने हामीलाई थाहा भएन।’

शिक्षा तथा समाज कल्याणमन्त्री महेशप्रसाद यादव बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रम मुख्यमन्त्री कार्यालयले हस्तान्तरण गरे पनि साइकल वितरणसम्बन्धी कार्यादेश वा यसका सम्बन्धमा खरिदलगायत अन्य जानकारी आफूहरूलाई नदिइएको दाबी गर्छन्। ‘हामीलाई त साइकल कहाँ छ ? कुन गोदाममा राखिएको छ ? कति मात्रामा छ र यो कसरी खरिद भयो ? यसबारे समेत औपचारिक रूपमा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कुनै जानकारी दिइएको छैन,’ मन्त्री यादव भन्छन्, ‘साइकल वितरणका लागि छट्टै बजेट होस् वा अन्य फाइल केही पनि हामीसँग छैन। अब भारा टार्नकै लागि हाम्रो मन्त्रालयको नाम लिने गरिएको छ भने भन्नु केही छैन। तर, साइकलका सन्दर्भमा हामीलाई औपचारिक केही थाहा छैन।’

साइकल खरिद प्रकरणमा पूर्वमा पनि भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले ठहर गरिसकेको र यसका फाइलहरू अहिले पनि छानबिनमै रहेको आफ्नो मातहतको मन्त्रालयबाट यसमा कुनै काम अघि नबढाइने मन्त्री यादवको भनाइ छ। 

भुक्तानी पाउन अदालतको शरणमा 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा काठमाडौंको पुतलीसडकस्थित स्यान्यो इन्टरनेसनल प्रालिमार्फत ८ करोड ४४ लाख १० हजार रुपैयाँमा १० हजार साइकल खरिदको सम्झौता गरेको थियो। 

पहिलो चरणमा आपूर्तिकर्ताले ३ हजार २ सय साइकल खरिद गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई बुझायो। जसबापत २ करोड ९३ लाख भुक्तानी पनि भयो। तर, त्यसपछि दोस्रो चरणमा खरिद गरी बुझाइएको ६ हजार ८ सय साइकलको ५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी मन्त्रालयले अल्झायो। साइकल मधेस भवनको गोदाममा राखेपछि तत्कालीन सचिव यमप्रसाद भुसालसँग भुक्तानी माग्दा उनले कमिसनकै लागि आलटाल गरेको आपूर्तिकर्ताको आरोप छ। पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पहिलो र दोस्रो चरणमा खरिद भएका साइकलहरूमा भ्रष्टाचार भएको भनी उजुरी परेपछि तेस्रो चरणको साइकलको फाइलसमेत मन्त्रालयबाट अख्तियारलाई बुझाइएको र भुक्तानी अल्झाइएको आपूर्तिकर्ता बताउँछन्। 

‘हामीले सबै नियम र प्रक्रियामा रही गुणस्तरीय साइकल खरिद गरेर मन्त्रालयलाई दिएका छौं तर, अनावश्यक रूपमा हाम्रो फाइल अख्तियारमा पठाइयो। पछि हामी अख्तियारमा पनि पुग्यौं ? त्यहाँबाट २०७९/०४/९ गते हाम्रो पक्षमा निर्णय भयो। सो निर्णयमा उल्लेख भएअनुसार हाम्रो कम्पनीमाथि छानबिन र अनुसन्धान हुँदा संकलित कागजातहरूको आधारमा खरिदसम्बन्धी कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्नता नदेखिएको हुँदा निजहरूको हकमा केही गरिरहनु नपर्ने निर्णय गरिएको छ,’ आपूर्तिकर्ता कुन्दनकुमार सिंहले भने, ‘अख्तियारले भुक्तानी रोकेको छैन। तर, कर्मचारीहरू दिनै मान्दैनन्। भुक्तानी पाउनैका लागि हामी उच्च अदालत जनकपुरको शरणमा पुग्यौ। अदालतले २०७९ कात्तिक २२ गते हाम्रो पक्षमा फैसला दिएको छ। तर, पनि मन्त्रालयले रकम दिन मानेको छैन्।’ 

उच्च अदालतल जनकपुरले मुख्यमन्त्री कार्यालय र आपूर्तिकर्ता बीचमा भएको सम्झौता निरुपण गर्ने निर्देशन दिएको छ। 

हामीसँग साइकल वितरणका लागि छुट्टै बजेट होस् वा अन्य फाइल केही पनि छैन। अब झारा टार्नकै लागी हाम्रो मन्त्रालयको नाम लिने गरिएको छ भने भन्नु केही छैन। 
महेशप्रसाद यादव, मन्त्री, शिक्षा तथा समाजकल्याण

छात्राहरूका लागि ल्याइएका साइकल कबाड बन्न छाडिएको थोरबहुत जानकारी भएपनि सम्पूर्ण वस्तुस्थिति सरकारले सदनबाट हालसम्म लुकाएको छ। हामी छाड्नेवाला छैनौं। 
रानी शर्मा तिवारी, प्रदेशसभा सदस्य 

हामीलाई यो विषयमा केही थाहा छैन। अहिले शिक्षा निर्देशनालयमार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ र यसमा मन्त्रालयको खासै भूमिका छैन। 
लक्ष्मीप्रसाद भट्टराई, सचिव, शिक्षा तथा समाजकल्याण

यो साइकल वितरणलगायत सम्पूर्ण काम शिक्षा विकास निर्देशनालयमातहत गइसकेको छ। त्यसैले यसमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएन। 
विपिनकुमार ठाकुर, प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी, मुख्यमन्त्री कार्यालय
 

यो पनि पढ्नुहोस

 

‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’अभियानको साइकल खरिदमा अनियमितता

'बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ' कार्यक्रममा १० करोड बढी भ्रष्टाचार

‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’मा रकम हिनामिना

भ्रष्टाचार मुद्दापछि फाइल छुँदैनन् कर्मचारी