नागरिकता विधेयक

एमाले महासचिवको प्रश्न : भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा विधेयक प्रमाणिकरण गर्न के आइलाग्यो ?

एमाले महासचिवको प्रश्न : भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा विधेयक प्रमाणिकरण गर्न के आइलाग्यो ?
सुन्नुहोस्

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' भारत भ्रमण निस्कनु अगाडि निष्क्रिय बनेको नागिकता विधेयकलाई प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता के आइलाग्यो भन्दै प्रश्न गरेका हुन्।

काठमाडौं : एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निष्क्रिय बनेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' भारत भ्रमण निस्कनु अगाडि निष्क्रिय बनेको नागिकता विधेयकलाई प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता के आइलाग्यो भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। 

पोखरेलले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अघि सारेको गम्भीर प्रश्नहरुको उत्तर दिने कर्तव्यबाट सरकार र संसद भाग्न मिल्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको संवैधानिक प्रबन्धको ठाडो उलंघन, जनादेशको उपेक्षा गरेर निष्कृय विधेयकलाई प्रमाणिकरण गर्न मिल्छ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्।

यस अगाडि ‘संघीय संसद्ले पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएको’ भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक १५ बुँदे सुझावसहित फिर्ता पठाएकी थिइन्। तर संसदले पुनर्विचार नगरी जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो। विधेयकमाथि संशोधन हाल्दै एमालेका कतिपय सांसदले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्रै जारी हुनसक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। 

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) (३) (४) र धारा ६६ एवम् सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको उल्लेख गरेका छन्।

एमाले महासचिवका पाँच प्रश्न : 

  • नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थापित गरेको भर्डिकलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ ?
  • सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपतिज्यूले अघि सार्नुभएको गम्भीर प्रश्नहरुको उत्तर दिने कर्तव्यबाट सरकार र संसद भाग्न मिल्छ ?
  • प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको संवैधानिक प्रबन्धको ठाडो उलंघन गर्न मिल्छ ?
  • नयाँ जनादेशको उपेक्षा गरेर निष्क्रिय विधेकलाई प्रमाणिकरण गर्न मिल्छ?
  • संविधानको संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यस सन्दर्भमा के बाध्यता आइलाग्यो ? उत्तर दिनु पर्दैन र ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.