काठमाडौं : सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि करको दायरा नबढाएको भन्दै सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनु पर्ने बताए पनि सरकारले बजेटमा करको दायरा नबढाएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम कर ३३.२५ प्रतिशत लगाउने मुलुक नेपालले यसपटक करको दर बढाउने अपेक्षा भए पनि करको दर नबढाएको उनीहरुको भनाइ छ।
एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले सरकारले यसपटकको बजेट भाषणद्धारा अवलम्बन गरेको नीतिले खाद्यान्न झन् झन् महँगो हुँदै जाने र सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य झन् सस्तिदै जाने अवस्था सिर्जना गरेको बताए।
चन्दले भने, ‘हामीले गरेको प्रारम्भिक विश्लेषणले सूर्तिजन्य पदार्थमा गत वर्ष भन्दा करीव ५ प्रतिशतले करको दर घट्ने देखिएको छ। बजेटमा ज्यादै न्युनरूपमा (२.५ देखि ४ प्रतिशतसम्म) कर वृद्धि गरेको देखिए पनि मुद्रास्फिति दर ७.८ प्रतिशतले वृद्धि हुदा करको दर घट्ने भएको हो। यो पछिल्लो १० वर्षयताकै न्युन हो।’
वार्षिक २७ हजार बढी नेपालीको ज्यान लिने सुर्तीजन्य पदार्थलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने गरी बजेट आएको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए।
हालः नेपालमा कूल जनसंख्याको झण्डै २९ प्रतिशत मानिस धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन गर्छन् भन्ने नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सर्वेक्षण २०१९ ले देखाउँछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
