काठमाडौं : नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)मा प्रारम्भिक सहमति भएको छ। भारतमा भ्रमणमा रहेका नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच भेटघाटपछि पत्रकार सम्मेलनमा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारमा सहमति भएको जानकारी गराएका हुन्।
दीर्घकालीन पीपीएको कार्ययोजनामा प्रारम्भिक सम्झौता भएको प्रधानमन्त्रीसँग भारत भ्रमणमा रहेका ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए। केही दिनमा नै सम्झौतापत्र आदानप्रदान हुने उनले जानकारी दिए। प्रवक्ता भेटुवालका अनुसार भारतीय मन्त्रिपरिषद्बाट दीर्घकालीन पीपीएको स्वीकृत नआइसकेकोले सम्झौतापत्र आदानप्रदान हुन नसकेको हो। ‘नेपालले सबै तयारी पूरा गरेर गएको थियो। तर, भारतीय पक्षबाट प्रक्रिया नपुगेकोले अहिलेलाई प्रारम्भिक सम्झौतामात्र भएको छ,’ भन्दै भेटुवालले दुवै देशका ऊर्जा सचिवले उक्त प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको जानकारी दिए। नेपालका ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे र भारतीय समकक्षी आलोक कुमारबीच प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
अब केही दिनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय निकायबीच विद्युत् व्यापारको सम्झौता भएपछि कार्यान्वयनको चरणमा जाने बताए। अहिले भारतले ४५२ मेगावाट अल्पकालीन खरिद प्रक्रियाअन्तर्गत किन्दै आएको छ। एक्सचेन्ज बजारमा १५ मिनेटमा मूल्य परिवर्तन भइरहने र हरेक वर्ष म्याद थपका लागि प्रक्रिया लामो लाग्ने हुँदा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका नेपालले भारतसमक्ष प्रस्ताव राख्दै आएको थियो ।
गत फागुनमा भएको नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकमा पनि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि नेपालले प्रस्ताव राखेकोमा भारत सकारात्मक रहेको बताइएको थियो। दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारपछि मात्र पीपीए दर कति हुने, विद्युत् आपूर्ति नभएको बेलामा के गर्ने लगायतको विषयमा स्पष्ट हुने भेटुवाल बताउँछन्।
सैद्धान्तिक सहमतिभन्दा पनि कार्यान्वयनको चरण महŒवपूर्ण हुने पूर्वऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन्। भारतले चाहे यो वर्षबाट नै १२ सय मेगावाटसम्म निर्यातका लागि नेपालसँग पूर्वाधार तयार रहेको भन्दै कार्कीले कार्यान्वयनको चरणमा स्पष्टता हुन जरुरी रहेको धारणा राखे। दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि ठोस कार्ययोजना आउन आवश्यक रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले बताउँछन्।
नयाँ दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारमा सहमति भएको र १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइ थियो। नेपालमा भारतीय लगानीमा बनिरहेका ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, ४९० मेगावाटको अरुण ४, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाटको सेती नदी र ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना छन्।
बिहीबार नै ४८० मेगावाटको फुकोट–कर्णाली आयोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सरकारकोे जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत समावेश भएको यो आयोजना भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्वमा अघि बढाइनेछ। यस्तै, दुई प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा तल्लो अरुणको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा पनि हस्ताक्षर भएको छ। लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्माबीच उक्त पीडीएमा हस्ताक्षर भएको हो।
बोर्डको ५४औं बोर्ड बैठकले ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको विकासका लागि एसजेभिएन लोअर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग पीडीएको अन्तिम मस्यौदालाई स्वीकृत गर्दै पारितका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले उक्त प्रस्तावलाई पारित गरिसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
