चुरेको माटो नबेचौं !

चुरेको माटो नबेचौं !
सांकेतिक तस्बिर।

चुरे हाम्रो प्राण हो। चुरेको माटो नेपालीको मूलधन हो। त्यसैले चुरेको पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई रक्षा गर्नुको विकल्प छैन। कुनै पनि सर्तमा चुरिया क्षेत्रलाई दोहन गरेर यसको भू–बनोटलाई खल्बल्याउनु हँुदैन। पानी र जैविक विविधता चुरेको मूल उत्पादन हो। जसलाई जीवनमा खानेपानी, सिँचाइ, पर्यापर्यटनको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छौं। चुरेको पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई खल्बल्याएमा नेपालको तराई क्षेत्र मरुभूमीकरण हुने निश्चित छ। तसर्थ केही व्यापारी र व्यवसायीको लोभलालचमा चुरे र मधेसमा बसोवास गर्ने देश हो नेपाल। जसको ६१ प्रतिशत जनताका अहितमा देशको माटो, गिट्टीबालुवा भारतलाई निकासी गर्नु देशका लागि आत्मघाती कदम हुनेछ।

आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को नीति तथा कार्यक्रमको ४२ नम्बर बुँदामा चुरेका माटो, गिट्टीबालुवा निकासी गर्ने भनिएको छ। यसका लागि कानुन निर्माण गर्ने भनिएको छ। यसले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ। चुरे आफैंमा कमलो पहाड हो। त्यसैले यसलाई संरक्षण, संवद्र्धनका सरकारले राष्ट्रपतिको नामबाट जोडेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसैले चुरेका माटो तथा नदीजन्य पदार्थ भारततर्फ निकासी गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूले मित्रराष्ट्रको भ्रमणमा यस विषयमा कुनै लिखित वा मौखिक सहमति नगर्न वातावरण तथा चुरे संरक्षण विज्ञ तथा अभियानीहरू सार्वजनिक रूपमा अनुरोध र अपिल गर्दछौं।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८-०७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ मा देशबाहिर गिट्टीढुंगा तथा बालुवा देशबाहिर निकासी गर्ने नीति ल्याएका थिए। त्यो सबालमा तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादीलगायत सम्पूर्ण दलका सभापति तथा अध्यक्षले सामूहिक, दलगत र व्यक्तिगत वक्तव्य निकाले। त्यसमा देशबाहिर गर्न लागेको निकासीको विरोध गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहितका नेताले भनेका थिए, ‘चुरेको माटो बिक्री गर्नु भनेको देशलाई खरानी बनाउनुसरह हो।’ सत्तामा पुगेपछि पुरानो वक्तव्य पनि स्मरण गराउन चाहन्छौं। सरकारले चुरेको गिट्टीढुंगा तथा बालुवा देशबाहिर निकासीको नीति फिर्ता लिएर चुरे संरक्षण गर्दै वैकल्पिक रूपमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। तत्कालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा यसले देशको आर्थिक संकट समाधान गर्नेतर्फ सोच्नु पर्छ। जसबाट वार्षिक रूपमा देशमा अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिन्छ।

चुरे क्षेत्रका बलिया सम्भावनाहरू यस्ता छन् :

बाँस र अम्रिसो कुचोको व्यावसायिक उत्पादन :  चुरे क्षेत्रको सम्पूर्ण भाग बाँस र अम्रिसो (कुचो घाँस) का लागि प्राकृतिक घर हो। चुरेमा यो खेतीका लागि सुहाउँदो माटो र हावापानी छ। नेपालबाट २०७८ सालमा नेपाली १९२ मिलियनबराबरको ३ करोड ८९ लाख २ हजार किलो अम्रिसोको कुचोबाहिर निकासी भएको तथ्यांक छ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको सोच भए पनि हालसम्म बाँसको व्यावसायिक खेती गरिएको छैन। यसबाट कम लगानीमा अधिकतम फाइदा लिन सकिन्छ। यसबाट महिला, गरिब र स्थानीयवासीलाई प्रशस्त मात्रामा रोजगारी प्रदान गर्न सकिन्छ। निजी क्षेत्रको सहभागितामा चुरे क्षेत्रको जग्गा कबुलियतमा दिएर व्यावसायिक रूपमा बाँस र अम्रिसोको खेतीपाती गरेर बाहिर निकासी गर्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना छन्।

व्यावसायिक जडीबुटी खेती र प्रशोधन : चुरे क्षेत्र अमला, हर्रो, बर्रो, तेजपात, दालचिनी, बेललगायत जडीबुटीको उत्पादनका लागि उर्बर थलो हो। चुरेका जंगलमा प्राकृतिक रूपमा यी जडीबुटी पाइन्छन्। व्यावसायिक रूपमा खेती भने गरिएको छैन। निजी क्षेत्रको लगानीमा व्यावसायिक रूपमा जडीबुटी खेती गरेर अमला, हर्रो र बर्रोबाट त्रिफला बनाई देश बाहिरबाट आयात गर्ने परिणामलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ। बाहिरबाट आयात हुने अमलाको जुस र मसलामा प्रयोग हुने दालचिनीको आयातलाई विस्थापित गरेर बाहिर निकासी गर्न सकिन्छ।

व्यावसायिक फलफूल खेती : कृषि वन प्रणालीमार्फत चुरे क्षेत्रको वनजग्गा कबुलियतमा दिएर विभिन्न किसिमका फलफूल उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसले बाहिरबाट आउने कागतीलगायत अमिलो प्रजातिका फलफूललाई विस्थापित गरी निकासी गर्न सकिन्छ।

चुरेमा व्यावसायिक पर्यापर्यटन : चुरेको हावापानी रमणीय छ। यहाँ न धेरै गर्मी न धेरै चिसो छ। समितिको सहयोगमा सिरहा जिल्लाको बन्दीपुरमा बाबा ताल निर्माणपश्चात् नेपाल र भारतबाट पर्यापर्यटन बढेको छ। यस तालको निर्माणबाट सयौं बिघामा सिँचाइ भएको छ। वन जंगल संरक्षण र जैविक विविधता बढेको छ। चुरे क्षेत्रमा पर्ने धनकुटा जिल्लाको भेडेटारजस्तै, धनुषा, महोत्तरी, सिन्धुली, उदयपुर, हेटौंडा, इलाम, रूपन्देही, दाङ, सुर्खेत, डँडेलधुरा आदि स्थानमा व्यावसायिक पर्यापर्यटन बढेको छ। जहाँ पर्यापर्यटनका प्रशस्त सम्भावना छन्। आम्दानीको स्रोतसँगै रोजगारी सिर्जना गर्ने  सम्भावना छन्।

चुरेमा तालतलैया निर्माण र माछापालन : वर्तमान जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न चुरे क्षेत्रमा हजारौ संख्यामा बहुउद्देश्य साना, मझौला तथा ठूला तालतलैया निर्माण गर्न सकिन्छ। तराईको उर्बर भूमिमा सिँचाइ र खानेपानीको मुहान रिचार्ज गर्न सकिन्छ। तालतलैयामा व्यावसायिक माछापालन, पर्यापर्यटन, सिँचाइ, व्यावसायिक खानेपानीको बोटलिङ उद्योगहरू खोल्न सकिन्छ। समिति, सामुदायिक वन, स्थानीय सरकार तथा अन्य आयोजनाको सहयोगमा चुरे क्षेत्रमा साना तथा मझौला तालतलैया निर्माण भइरहेका छन्। यसबाट सामुदायिक वन तथा स्थानीय सरकारको आयमा वृद्धि भएको छ। यसबाट स्थानीय समुदाय खानेपानी, सिँचाइबाट निकै लाभान्वित छन्।

व्यावसायिक पिउने पानी उद्योग स्थापना : चुरेको कतिपय खोल्साखोल्सीमा पानीका स्रोत छन्। धेरैजसो खोलामा जमिनमुनि पानी बगिरहेको छ। जुन भावरको अन्तिम भागमा पानीको मूलको रूपमा निस्कन्छ। यी खोलाको पानी व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री भएको पनि पाइन्छ। जसलाई अझै बढाउन सकिने सम्भावना छ।

कार्बन व्यापार : चुरे क्षेत्रमा ७२ प्रतिशत प्राकृतिक वन क्षेत्र छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको रेड कार्यान्वयन इकाइमार्फत चुरे क्षेत्रको कार्वन व्यापार अगाडि बढाएर स्थानीय समुदाय तथा राष्ट्रिय ढुकुटीमा आम्दानी बढाउन सकिन्छ।

चुरेमा व्यावसायिक वन्यजन्तु र चराचुरुंगी पालन : मध्य पहाड र तराईको बीचमा पर्ने चुरे क्षेत्रका सामुदायिक वनमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा व्यावसायिक रूपमा धेरै किसिमका वन्यजन्तु तथा चराचुरुंगी पालन गर्ने सम्भावना छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.