हरेक उच्च राजनीतिक भ्रमणमा सैद्धान्तिक रूपमा लिने र दिने कुरा आइरहेका हुन्छन्। तर, ठोस रूपमा कस्तो किसिमको सम्झौता भएको हो ? त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा पनि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्ने विषयमा छलफल भएकै थियो। तर, ठोस सम्झौता के हो ? कहिलेदेखि लिने हो ? कुन दर हो ? कति मेगावाट लिने हो ? यीलगायत पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छन्। नेपाल–भारत व्यापार, जलस्रोतमा सहकार्य गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक रूपमा सधैं हुने गरेको छ।
भारतले सधैं विद्युत् किन्ने भन्छ र विद्युत् व्यापार पनि भइरहेको छ। तर, विद्युत् व्यापारमा धेरै समस्या छन्। भारतले अहिलेसम्म माथिल्ल्लो तामाकोसीको बिजुली लिएको छैन। गत वर्षायाममा पनि ४५६ मेगावाट नै बिजुली खेर गयो। सधैं विडमा जानुपर्छ। प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ। कोटा लगाइदिएको छ। जबकि गत वर्ष नै १ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर गएको छ। यो वर्ष पनि राष्ट्रिय प्रणालीमा करिब ८ सय मेगावाट बिजुली थपिँदै छ। आगामी १५ दिनदेखि नै खेर जाने बिजुलीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने ठूलो मुद्दा हो। सहकार्य गर्ने भनेको सुन्दा राम्रो लाग्छ। तर, कार्यान्वयनको चरणमा नगएसम्म राम्रो भन्न सकिँदैन।
भारत थप विद्युत् व्यापारका लागि सकारात्मक हुने हो भने हामीसँग पूर्वाधार तयारै छ। अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ढल्केवर–मुज्जफपुर ४ सय केभी सञ्चालनमै छ। नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकले यहाँबाट ८ सय मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सकिने गरी सहमति गरिसकेको छ। रक्सौल–परवानीपुर, कुशाहा–कटैया, नानपारा–कोहलपुर र मैनिया–नौतनवाबाट करिब ४ सय मेगावाट निर्यातका लागि भारत सकारात्मक छ। यसकारण यो वर्षदेखि नै करिब १२ सय मेगावाट निर्यात गर्न भारतले बाटो दिने यसअघिको दुई देशबीचको सचिवस्तरीय बैठकमा सहमति जनाइसकेको छ।
अन्य दुई अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण चरणमा छन्। न्यू बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभि प्रसारणलाइन बनाउनुपर्यो। यसका लागि दुवै देशका तालुकका निकायको सहकार्यमा कम्पनी पनि खडा भइसकेको छ। तर, बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन बनाउने यसको ह्विलिङ चार्ज नेपालले नै तिर्नुपर्ने भन्ने छ। भारतले बिजुली किनिदिएन भने हामीलाई थप घाटा हुन्छ। उक्त प्रसारणलाइन बनाउँदा आधा–आधा लगानी बनाउने तर विद्युत् बेच्दा भने पहिला नै ह्विलिङ चार्ज बापतको रकम नेपालले नै तिर्नुपर्छ। यसमा नेपालले भारतसँग कसरी डिल गर्छ भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ।
नेपालमा जति विद्युत् उत्पादन हुन्छ कि नेपालमै खपत बढाउनुपर्यो कि भारतमा विद्युत् निर्यात गर्नुपर्यो। चीनले नेपालको बिजुली किन्न चासो दिएको देखिँदैन। नेपाल र चीनबीच विद्युत् व्यापारको पूर्वाधार पनि तयार छैन। भारतबाहेक विकल्प भनेको बंगलादेश हो। त्यहाँ विद्युत् निर्यातका लागि पनि भारतले नै बाटो दिनुपर्छ।
बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न बाटो खुल्ने हो भने १०–२० हजार मेगावाटजति पनि लिन्छ। बंगलादेशमा विद्युत्को चरम अभाव छ। उसले महँगो दर पनि दिन सक्छ। हामीले भारतलाई पैसा तिरेरै बाटो मागेको हो। तर, उसले सधैं हुन्छ भने पनि बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापार सुरु हुन सकेको छैन। त्यसैले यस्ता मुद्दामा ठोस निर्णय हुन जरुरी छ।
(कार्की पूर्वऊर्जासचिव हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
