मणिपुर हिंसामा ९८ जनाको मृत्यु

मणिपुर हिंसामा ९८ जनाको मृत्यु
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

यसबाहेक विभिन्न हिंसामा आगजनीका ४ हजार घटना घटेका छन्।  ती आगजनीमा करोडौंको सम्पत्ति नष्ट भएको छ। आगलाघिका कारण हजारौं मानिसहरू आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएका छन्। स्थिति अझै तनावपूर्ण बनेकाले घरबाट विस्थापित भएका मानिसहरू राहत शिविरमा बसिरहेका छन्।

मणिपुर : भारतको उत्तर-पूर्वी राज्य मणिपुरमा गत महिना हिंसा भड्किएपछि कम्तीमा ९८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३०० भन्दा बढी घाइते भएका छन्।

यसबाहेक विभिन्न हिंसामा आगजनीका ४ हजार घटना घटेका छन्।  ती आगजनीमा करोडौंको सम्पत्ति नष्ट भएको छ। आगलाघिका कारण हजारौं मानिसहरू आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएका छन्। स्थिति अझै तनावपूर्ण बनेकाले घरबाट विस्थापित भएका मानिसहरू राहत शिविरमा बसिरहेका छन्।

बिहीबार निवेदन दिएपछि पछिल्लो २४ घण्टामा १ सय ४० भन्दा बढी हतियार स्थानीयले प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेको प्रदेश सरकार स्रोतले जनाएको छ।

मेइती समुदायले अनुसूचित जनजातिको दर्जा दिनुपर्ने मागलाई लिएर स्थानीयवासीले गत  मे ३ मा राज्यका १० जिल्लामा ‘आदिवासी एकता मार्च’ आयोजना गरेपछि हिंसा भड्किएको थियो। झडप मुख्यतया मेइतेई र कुकी समुदायबीच भएको थियो।

स्थानीय  सञ्चार माध्यमकाअनुसार मणिपुरको कुल जनसङ्ख्याको करिब ५३ प्रतिशत मेइतेई समुदायका मानिसहरू छन् र ती अधिकांश इम्फाल उपत्यकामा बस्छन्।  त्यसै गरी नागा र कुकी समुदायका जनजातिको जनसङ्ख्या ४० प्रतिशत  छ र तिनीहरू राज्यका पहाडी जिल्लाहरूमा बसोबास गर्छन्।

हाल शान्ति  र अमनचैन कायम गर्न भारतीय सेना र अर्धसैनिक असम राइफलका १०,००० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीहरू  त्यहाँ तैनाथ गरिएको छ।

चर्को हिंसाका बीच गृहमन्त्री अमित शाहले राज्यमा चार दिनसम्म स्थलगत भ्रमण गरेर स्थितिको समीक्षा गरेका छन्। भ्रमणको अन्तिम दिन बिहीबार मन्त्री शाहले झडपको न्यायिक छानबिन छिट्टै थाल्ने घोषणा गरेका छन्।

मणिपुरका गभर्नर अनुसुया उइकेको नेतृत्वमा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहितको शान्ति समिति पनि राज्यमा हिंसालाई शान्त पार्नको लागि लागिपरेको छ। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.