धनगढी : नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा फरक फरक कुरा आएको भन्दै सुरु गरिएको आन्दोलन चर्किन थालेको छ।
स्थानीय केही युवाहरूले संघर्ष समिति गठन गरेको कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, चिकित्सक र अरू क्षेत्रकाले पनि ऐक्यबद्धता जनाउन थालेका छन्।
निर्माणाधीन मेडिकल कलेजको गेटमै संघर्ष समितिले सडक बहस गरेर जनतालाई आन्दोलनका लागि आह्वान गरेको छ।
६ सय शय्याको अस्पतालसहित साढे ५ अर्बका संरचना तयार भइसकेको गेटा मेडिकल कलेजका बारेमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा फरक फरक कुरा आएपछि सुरु भएको आन्दोलन चर्किन थालेको हो।
स्थानीय युवाहरूले निर्माणस्थलमा सडक बहस चलाएर आन्दोलनमा आउन आह्वान गरेका छन् भने उनीहरूको आन्दोलनलाई स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले पनि साथ दिएका छन्।
‘सरकारको मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने नियत नै छैन, क्याबिनेटको निर्णय पनि सहिद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय भनेर आयो, नीति तथा कार्यक्रममा पनि मेडिकल विश्ववविद्यालय नै आयो तर अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भनेर आयो, यो सबै जनतालाई अल्झाउने कुरा मात्रै हो’, धनगढी उपमहानगरपालिकका मेयर गोपाल हमालले भने।
उनले युवाहरूले गरेको आन्दोलनमा एक्यबद्धता जनाए। जेठ ५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा गेटमा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने कुरा उल्लेख छ।
तर नीति तथा कार्यक्रमको ९ दिन पछि अथवा जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा भने गेटामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाइने र एक सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने कुरा उल्लेख भएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन।
सडक बहसमा चुरे गाउपालिकाका अध्यक्ष चक्र बहादुर बोगटीले पनि गाउँपालिका महासंघ र गाउँपालिकाका जनताको मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता रहेको बताए।
‘सरकारले जहिले पनि सुदूरपश्चिमलाई हेपेकै छ। बजेटमा पनि त्यस्तै हो, विकासमा पनि त्यस्तै हो। अहिले साढे ५ अर्बका संरचना बनिसकेका छन, कहिले मेडिकल कजेज भन्छ, कहिले प्रस्ठिान त कहिले विश्वविद्यालय, यो सरकारको ढिलासुस्ती गराउने उक्ति मात्रै हो’ उनले भने।
कार्यक्रम युवाहरू दीपक बोहरा, लोकराज पाण्डे, लोकेन्द्र धामीले २३ गते सुदूरपश्चिम आउन लागेका प्रधानमन्त्रीबाट यसको जवाफ माग्नुपर्ने बताए। संघर्ष समितिले गेटा मेडिकल बलेजको निर्माणस्थल बाहिरको सडकमा बहस गराएको हो।
स्थानीयलाई मेडिकल विश्वविद्यालय रोक्नेहरूका बारेमा जानकारी गराउने, स्थानीय जनप्रतिनिधि र चिकित्सकहरूको समर्थन बटुल्ने र आन्दोलन भव्य बनाउने उनीहरूको तयारी छ। स्थानीय बुद्धिजीवी र चिकित्सकहरूले पनि यत्तिका पूर्वाधार बनिसक्दा सञ्चालन कानुन नआउँदा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
डाक्टर नरबहादुर मौनी गेटामा मेडिकल विश्ववविद्यालयका लागि पर्याप्त पूर्वाधार रहेको तर सरकारले कानुन बनाउने वित्तिकै सञ्चालनमा आउन सकिने बताए। ‘बजेटमा एक सय शय्याको अस्पताल भनिएको छ। मेडिकल कलेजै चलाउन पनि ३ सय शय्याको अस्पताल चाहिन्छ, त्यो भन्ने मान्छेले पनि के ठानेर भने होलान् ?’ डाक्टर मौनीले पश्न गरे।
अधिवक्ता डाक्टर केदारचन्द्र भट्टले चित्रलेखा यादवको अध्यक्षतामा तत्कालीन संघीय सांसद योगेश भट्टराई, नारदमुनी राना, डाक्टर दीपक प्रकाश भट्टसहितको तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको स्वास्थ्य समितिले पनि गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउन सकिने प्रतिवेदन दिएकाले अहिलेको बजेट वक्तव्यमा त्यसलाई प्रतिष्ठान घोषणा गरि सुदूरपश्चिमवासीको भावनामा ठेस पुर्याएको बताए।
मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण समिति पनि विघटन
मेडिकल विश्वविद्यालय बन्ने वा प्रतिष्ठान बन्ने विषयमा मतभेद भइरहेका बेला बजेटकै दिनदेखि मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण समिति पनि खारेज गरिएको छ।
झण्डै २ अर्ब लागतका ५ वटा योजना विद्युतको सवस्टेशन, खानेपानी, फोहरमैला र अरू केही भवनहरूको निर्माण जारी नै छ। पूर्वाधार निर्माण समिति पनि खारेज भएपछि भुक्तानी र निर्माण कार्यको अनुगमन कसले गर्ने भन्ने अन्यौलता छाएको छ।
मेडिकल कलेज पुर्वाधार निर्माण समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराले अब कागजपत्र कसलाई बुझाउने भन्ने अन्यौलता भएको बताए।
संघर्ष समितिले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय नै बनाउनुपर्ने मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ।
समितिले सांकेतिक चक्काजाम पनि गरिसकेको छ। आइतबार जिल्ला प्रशासनमा धर्ना दिने, २३ गते सुदूरपश्चिम पुग्ने प्रधानमन्त्रीलाई विरोध जनाउने लगायतका कार्यक्रम अघि सारेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
