संविधान जारी भएर प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकार गठन भएपछि प्रदेशले प्रदेश संसद् विकास कोषको व्यवस्था गरेका छन् र यो कोषको नाम र दर प्रदेशक अनुसार फरक छ।
संघीय सांसदका नाममा संसदीय विकास कोषको अभ्यास भइरहँदा प्रदेश सरकारले पनि संघको सिको गरेका छन्। संविधान जारी भएर प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकार गठन भएपछि प्रदेशले प्रदेश संसद् विकास कोषको व्यवस्था गरेका छन् र यो कोषको नाम र दर प्रदेशक अनुसार फरक छ।
कोसीमा आलोचना, सुन्ने कसले ?
कोशी प्रदेशमा प्रदेश सांसदका लागि बर्सेनि बजेट विनियोजन हुने गरेको छ। चौतर्फी आलोचना भइरहँदा पनि सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत संसद् विकास कोषमार्फत बजेट छुट्याउने क्रम रोकिएको छैन।
संसद् सुरु भएको पहिलो वर्ष समानुपातिक सांसदले बजेट पाएका थिएनन्। प्रतिप्रत्यक्ष सांसदले २ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरी १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। त्यसपछिका हरेक वर्ष प्रत्यक्षसँगै समानुपातिक सांसदका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रतिसांसद प्रत्यक्षकतर्फ ३ करोडका दरले बजेट छुट्याउँदा समानुपातिक सांसदले ५० लाख पाए। आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा सांसद विकास कोषका लागि २ अर्ब ५ करोड छुट्याइयो। प्रतिसांसद प्रत्यक्षतर्फ ३ करोड र समानुपातिकतर्फ १ करोडका दरले बजेट विनियोजन गरियो। तर, उक्त आर्थिक वर्षको बजेट भने कार्यान्वयन हुन सकेन।
कोरोना महामारीको प्रभावसँगै विश्व आर्थिक मन्दी सुरु भइरहँदा पनि सांसदका लागि बजेट विनियोजन गर्ने क्रम रोकिएन। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सांसदका लागि ७४ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइयो। प्रतिसांसद प्रत्यक्षतर्फ १ करोड र समानुपातिकतर्फ ५० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरियो। चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जसअनुसार प्रत्यक्ष र समानुमातिक सांसदले १–१ करोड खर्च गर्न पाउनेछन्।
मधेसमा कोषकै अनियमितता
मधेस प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता हुँदै आएको गुनासो छ। मधेस प्रदेश सरकारले प्रत्यक्षतर्फका सांसदहरूलाई जनही ३ करोड र समानुपातिकतर्फका सांसदलाई जनही १ करोड रुपैयाँ निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि विनियोजन गरेको छ।
- आलोचना हुँदा पनि कोसीमा बर्सेनि सांसदलाई बजेट
- मधेसमा सांसदलाई दिएको बजेटमा भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार
- बागमतीमा कार्यकर्ता रिझाउन खर्च बढ्दा बजेट खारेज
- गण्डकीमा सांसदलाई बजेट दिन जबरजस्ती
- कणाली र सुदूरपश्चिममा फजुल खर्च
निर्वाचन क्षेत्रका लागि विनियोजित रकमको योजना छनौटलगायतका कामहरू गर्ने गराउने अधिकार पनि सांसदहरूलाईनै दिइएको हुँदा यस बजेटबाट व्यापक दुरुपयोग हँुदै आएको छ। यो रकम तालिम, गोष्ठी र अन्तरक्रियामा खर्च हुने गरेको छ। जानकारले यो बजेटबाट कार्यकर्ता पोस्ने गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्।
बागमतीमा खारेज
बागमती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा सांसद विकास कोष खारेज गरेको छ। तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तथा वर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले उक्त रकम कटौती गरेका हुन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको नाममा प्रत्यक्षतर्फका सांसदले ३ र समानुपातिक सांसदले १ करोड रकम बराबरको योजना छनौट तथा सञ्चालन गर्ने सुविधा पाउँदै आएका थिए।
सांसद विकास कोष कटौती भएपछि आव २०७८/७९ को विनियोजन बराबर २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट सम्बन्धित मन्त्रालय खर्च हुनेछ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७६/७७ मा ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ शीर्षकमा समान १ अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि सांसद विकास कोषमा रकम राख्न प्रदेशसभा सदस्यहरूले पहल गरिरहेका छन्। कतिपय स्थानमा कामै नगरी सकाइएको, कार्यकर्ता रिझाउन खर्च गरिएको पाइएको गुनासोपछि प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा हटाएको हो।
गण्डकीमा जबरजस्ती
बजेटमा सांसद विकास कोष सामेल नगरेकाले गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बरालले ल्याएको बजेटमाथि छलफल तुरुन्ता तुरुन्तै रोकियो। ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ भनेर त्यसअघिका बजेटमा प्रतिसांसद २ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुँदै आएको थियो। सांसद हुँदै कोषको विपक्षी बराल मन्त्री भएपछि समेट्ने कुरै भएन।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसमेत आफूहरूलाई छक्क्याएर अर्थमन्त्री बरालले सांसदको बजेट काटेको भन्दै मुर्मुरिए। संसदै बस्न सकेको थिएन। बरालले अर्थ विविधबाट सांसदलाई बजेट दिने सम्झौता गरेपछि बजेट पारित भएको थियो।
गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसमेत सांसदलाई विकासे बजेट दिने पक्षमा नरहेकाले आव २०७५/७६ को बजेटमा सांसदलाई विकास बजेट राखेका थिएनन्। आफ्नै दल र प्रतिपक्षको दबाबका बीच उनी आफ्नो अड्डीबाट पछि हटेका थिए। ३६ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका लागि भनेर ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए।
पूर्वअर्थमन्त्री बराल संघीयता आइसकेकाले वडाहरूले पनि विकास गर्न सक्ने भएको र सांसदको ध्यान कानुन बनाउनतर्फ हुनुपर्ने बताउँछन्। सांसदलाई दिएको बजेट दुरुपयोग हुने गरेको उनको तर्क छ। ‘१० लाख राखिदिन्छु, तर ३ लाखचाहिँ फिर्ता दिनुपर्छ, अर्काे ठाउँमा दिनुपर्नेछ, ३ लाखको छुट्टै कार्यक्रम बनाउन नमिलेर हो है भन्ने गरेको पनि सुनियो,’ बरालले भने। गण्डकी प्रदेशमा २०७६/७७ देखि निरन्तर सांसदहरूलाई बजेट भनेर प्रत्येक वर्ष ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुँदै आएको छ।
‘वडाध्यक्षजति पनि हैसियत छैन’ भनेपछि
लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेट भाषणमा उच्चारण नगरी सांसदहरूलाई २ करोड रकम तजविजका योजनामा खर्च गर्ने गरी बजेटमा विनियोजन गरिएको थियो। सांसदहरूले वडाध्यक्ष जतिको हैसियत पनि भएको भन्दै बारम्बार प्रदेशसभाकै बैठकमा प्रश्न उठाएपछि सबै दलको सहमतिमा बजेटमा रकम विनियोजन गरियो। तर, बजेट भाषणमा भने उल्लेख गरिएन।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत १ अर्ब ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। त्यस्तै जनतासँग जनप्रतिनिधि शीर्षकमा थप ४३ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भयो। त्यसलगत्तै बनेको कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले यो बजेटलाई कायमै राख्यो। बजेटमार्फत् प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले २ करोड र समानुपातिक सांसदले ५० लाखका योजना कार्यान्वयन गरे।
कर्णालीमा ३ अर्ब २८ करोड विनियोजन
कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म सांसद विकास कोषमार्फत ३ अर्ब २८ करोड बजेट खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारले गत तीन आर्थिक बर्षदेखी सांसद विकास कोषको नाममा बजेट विनियोजन गर्दै खर्च गर्दै आएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष सांसदलाई प्रतिसांसद चार करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सभामा रहेका प्रत्यक्ष सांसदहरूलाई मात्र सांसद विकास कोषका नाममा चार करोडका दरले ९६ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रत्यक्ष सांसदलाई मात्र लक्षित गरी प्रतिसांसद ५ करोडका दरले १ अर्ब २० करोड विनियोजन
गरिएको थियो।
सुदूरपश्चिमले सिध्यायो ३ अर्ब २० करोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास कोष (अथवा सांसद विकास कोष) मा ३ अर्ब २० करोड रकम खर्च गरेको छ। सरकार बनेको पहिलो वर्ष आव २०७५/७६ र दोस्रो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मा ३२ जना प्रदेश सांसदलाई २/२ करोड रकमका दरले एक अर्ब २८ करोड रकम दिइएको थियो।
सांसदले तजबिजका आधारमा कार्यक्रम बनाएकाले अधिकांश बजेट कार्यकर्ता मिलाएर उपभोक्ता समिति गठन गरेर सकिएको छ। आव २०७७/७८ र आव २०७८/७९ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास कोषको (सांसद विकास कोष) रकम ३ करोड पुर्याइयो। दुई आवमा कुल १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
- किशोर बुढाथोकी/विराटनगर, मनिका झा/जनकपुर, कृष्ण सारु मगर/हेटौडा, केशवशरण लामिछाने/पोखरा, लक्ष्मण पोखरेल/ बुटवल, बिस्नप्रसाद न्यौपाने/सुर्खेत, शिवराज भट्ट/धनगढी
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
