जातीय विभेद तथा छुवाछुत प्रथा मानव सभ्यताको कलङ्क हो : राष्ट्रपति पौडेल

जातीय विभेद तथा छुवाछुत प्रथा मानव सभ्यताको कलङ्क हो : राष्ट्रपति पौडेल
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जातीय विभेद तथा छुवाछुत प्रथा मानव सभ्यताको कलङ्क भएको बताएका छन्। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस, २०८० को अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले विभेद सामाजिक, नैतिक तथा मानवीय गरिमा विरूद्धको अपराध भएको बताएका हुन्। 

सन्देशमा भनिएको छ, ‘हाम्रो समाजबाट यस प्रथाको समूल अन्त्य गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक चेतना र जागरण अभिवृद्धिका लागि निरन्तर क्रियाशील रहन म स्थानीय तह‚ प्रदेश तथा संघीय सरकार‚ सुरक्षा निकायका साथै राजनीतिक दल, नागरिक समाज‚ सामाजिक संघ संस्था र सञ्चारकर्मीहरूमा  हार्दिक आव्हान गर्दछु।’

‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस’ले सबै जातजाति र समुदायबीच आपसी एकता, मेलमिलाप र सहयोगको भावना वृद्धि गरी राष्ट्रिय एकतालाई थप बलियो बनाउने पौडेलले बताएका छन्। उनले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा जातीय आधारमा हुने सबै प्रकारका उत्पीडनको क्रमशः अन्त्य हुँदै जाने आधारहरू निर्माण गर्ने विश्वास लिएका छन्।

‘नेपालको संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरेको छ। साथै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण  गर्ने संकल्प गरेको छ।’ पौडेलले जारी गरेको सन्देशमा भनिएको छ, ‘संविधानको यस मर्मलाई आत्मसात् गर्दै जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा व्याख्या गरी सजायको कानुनी व्यवस्थासमेत गरिएको छ। तथापि, समाजमा विद्यमान विभेदकारी पुरातन सोच, आर्थिक विषमता एवं न्यून चेतनाका कारणले गर्दा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथा अझै पनि अन्त्य हुन सकिरहेको छैन।’

पौडेलले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसबाट सामाजिक तथा परम्परागत सोच, शैली, प्रथा एवं प्रचलनमा सकारात्मक परिवर्तनद्वारा आपसी एकता, मेलमिलाप तथा सद्भावको अभिवृद्धि भई सुसंस्कृत र छुवाछुतरहित समतामूलक समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना दिएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.