स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन : सबै अस्पतालमा कूल शैयाको १० प्रतिशत विपन्न,असहाय र बेवारिसे बिरामीलाई छुट्याउनू

स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन : सबै अस्पतालमा कूल शैयाको १० प्रतिशत विपन्न,असहाय र बेवारिसे बिरामीलाई छुट्याउनू

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै स्थानीय तह र देशका सबै अस्पताललाई कूल शैयाको १० प्रतिशत छुट्याइ विपन्न,असहाय,बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउन निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव खनालले सात सय ५३ वटै स्थानीय तह र सबै सरकारी,सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई आज छुट्टाछुट्टै पत्रचार गरी कूल शैयाको १० प्रतिशत विपन्न,असहाय,बेवारिसे बिरामीका लागि शैय्या छुट्याइ निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गराउन निर्देशन दिएका हुन्। 

यसअघि मन्त्रालयले दुई पटक ती अस्पताललाई निःशुल्क उपचार गर्न गराउन निर्देशन दिइसकेको छ । स्थानीय तहलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्थामा समन्वय गरिदिन हुन निर्देशन दिइएको छ ।

पत्रमा ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न,असहाय,बेवारिसे बिरामीको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयबाट गर्ने गराउने र सो सिफारिसका आधारमा गरिब पहिचान परिचयपत्र समेतलाई आधार मानी कूल शैयाको १० प्रतिशत बिरामीको निःशुल्क उपचार अनिवार्य गर्न गराउन अनुरोध गरिएको छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ६४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड  २०७७ को दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि १० प्रतिशत शैया छु्ट्याइ निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा गराउनुपर्ने छ भनि उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयले कूल शैयाको १० प्रतिशत विपन्न,असहाय,बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गराए/नगराएको नियमित अनुगमन हुने जनाएको छ । शनिबार स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पनि अस्पताल अनुगमनका क्रममा १० प्रतिशत शैय्या निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन दिएका थिए ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.