गौर हत्याकाण्डका पीडितद्वारा सर्वोच्च अदालमा मुद्दा

गौर हत्याकाण्डका पीडितद्वारा सर्वोच्च अदालमा मुद्दा

रौतहट : गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूले न्याय नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन्। हत्याकाण्डका दोषी विरुद्ध १६ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर आइतबार आम जनता पार्टीका नेता त्रिभुवन साहले मुद्दा दर्ता गरेका हुन्।

सो मुद्दाको पेशी तारिख जेठ २२ गते सोमबारलाई तोकिएको छ। २०६३ चैत ७ गते तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम र नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताबीचको झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो।

हत्याकाण्ड भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले अहिलेसम्म दोषीलाई कारबाही गर्न नसकेका भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो।

गौर घटनामा श्रीमान गुमाएपछि न्याय माग्दै पटक पटक आन्दोलन, पटक पटक धर्ना बसेको, तर १६ वर्षको अवधिमा कसैले पनि न्यायका लागि पहल नगरेको बौधिमाई नगरपालिका-८ बस्ने मृतक नर्मदेश्वर उपाध्यायकी श्रीमती रूपसागर उपाध्यायले दुःखेसो छ।

गौर हत्याकाण्डपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तथा पार्टीका तत्कालीन वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले बेवास्ता गरेकाले आफूहरू थप पीडित भएको पीडित उपाध्यायले बताइन्। केही दिनअघि पीडितहरूले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर न्यायको पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए।

मृतक प्रमोद यादवको बुवा रामशरण यादव र मृतक नर्मदेश्वर उपाध्यायको श्रीमती रूपसागर उपाध्याय लगायतका आजपाका नेताको टोली सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने गएका थिए।

२०६३ साल चैत्र ७ गते रौतहटको सदरमुकाम गौरस्थित राईसमिलको चौरमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीले एउटै चौरमा सभा गर्न लाग्दा दुई पक्षबीच  झडप भएको थियो। 

झडपमा परी २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो। सो घटनामा ५० भन्दा बढी माओवादी कार्यकर्ता घाइते भएका थिए।

माओवादी कार्यकर्तालाई लक्षित गरी गरिएको आक्रमण पूर्वनियोजित तथा संगठित रूपमा भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले घटनाको छानबिनपछि ठहर गरेकी थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.