प्रधानमन्त्रीलाई एमालेको प्रश्न : नागरिकता विधेयकजस्तै द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारलाई ब्युताउन सक्नुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीलाई एमालेको प्रश्न : नागरिकता विधेयकजस्तै द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारलाई ब्युताउन सक्नुहुन्छ ?
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले नेपाली नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधानमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ दिर्घकालीनरुपमा हल हुनुपर्ने बताए।

उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार नभएको बताए।  उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निस्क्रिय भइसकेको नागरिकता विधेयक ब्युताएको भन्दै आपत्ती जनाए।

भट्टराईले भने,'प्रधानमन्त्रीलाई मेरो आग्रह छ-निस्क्रिए भइसकेको विधेयकलाई ब्यूताउन तागक प्रधानमन्त्रीसँग छ भने द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजार मान्छेलाई पनि व्यूताइदिऔं त एकपटक।'

उनले प्रतिनिधिसभाको समयावधि सकिएपछि अर्को निर्वाचन भइसकेपछि सबै निस्क्रिय हुने बताए। 'संविधानको धारा ११० मा स्पष्ट व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभाको समयावधि सकिएपछि अर्को निर्वाचन भइसकेपछि सबै विधेयक निष्क्रिय हुन्छन्।'

उनले नागरिकता समस्या समाधानमा एमाले सधैं गम्भीर रहेको बताए। उनले गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता सन्दर्भमा केही विवाद नभएको स्पष्ट पारे। उनले नागरिकता विधेयकमा प्रादेशिक पहिचानको कुरा समेटिएको भन्दै आपत्ती जनाए।

उनले भने,' हामीले प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिक कुरा उठायो। तर, त्यो विधेयकमा प्रादेशिक पहिचानको कुरा छैन। एउटा महिलाले आफ्नो अस्मितामाथि खेलबाड गर्दै  उसले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेर महिला अधिकारमाथि नांगो हस्तक्षेप गर्ने यस्तो विधेयक कसरी महिला समानता हुनसक्छ ?'


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.