नागरिकता विधेयकबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने- एउटा संसदले गरेको निर्णय अर्कोले मान्नुपर्छ

नागरिकता विधेयकबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने- एउटा संसदले गरेको निर्णय अर्कोले मान्नुपर्छ

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार र सदन दुवै अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएको बताएका छन्। सोमबार सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार र सदन उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले एउटा संसदले गरेको निर्णय अर्को संसदले मान्नुपर्ने बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय संसदले दुई-दुईपटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक फेरि संसदमा ल्याउनु संसदकै अपमान हुने बताए।

प्रचण्डले भने,'हाम्रो संविधान अनुसार सरकार, सदन सबै संस्थाहरु अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हुन् । एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले मान्नुपर्छ । सिधै अर्को सरकारले मान्दिन भन्न पाउँदैन । संसद् पनि अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । एउटा संसद्ले गरेको निर्णय अर्को संसद्ले मान्दिन भन्न मिल्दैन ।'

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरेको भन्दै संविधानको संरक्षकबाटै संविधानको उल्लंघन भएको आरोप लगाए। उनले भने,'नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणका लागि गएको थियो । तर, राष्ट्रपतिज्यूले त्यसलाई होल्डमा राख्नुभयो । त्यतिबेला पनि कुरा उठेको थियो। संविधानको संरक्षकले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नुभयो । सो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएन । '


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.