नागरिकता विधेयकमा 'पूर्वराष्ट्रपति'माथि प्रश्न उठेपछि प्रचण्ड र ओलीबीच सवाल जवाफ

काठमाडौं : नागरिकता विधेयकलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सवाल जवाफ भयो। सोमबारको संसदमा बैठकमा भारत भ्रमणबारे प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसको स्पष्टीकरण दिएका थिए। त्यसक्रममै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले नागरिकता विधेयकबारे प्रश्न उठाएपछि प्रचण्डले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीतर्फ संकेत गर्दै संविधानमाथि घात गरेको आरोप लगाए। उनले संविधानको संरक्षक र पालकले नै संविधान मिचेको र नागरिक विधेयक होल्ड भएको बताए।  

दुई दुई पटक संसदले पास गरेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले होल्डमा राख्नुभयो। संवैधानिक व्यवस्थाको हिजो उल्लंघन भयो। संविधानको मर्मामाथि बडो निर्मम ढंगले प्रहार भयो। न त्यहाँ कुनै यदि थियो, न तर। 'इफ, बट' केही पनि नभएको ठाउँमा अपरिहार्य र अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने प्रमाणीकरण नगरेर संविधान ठूलो 'क्राइसिसु'मा पुगेको थियो,' प्रचण्डले भने।

त्यसको जवाफ दिँदै ओलीले अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा टिप्पणी गरेर प्रधानमन्त्रीले पूर्वराष्ट्रपतिको बदनाम गरेको आरोप लगाए। उनले संसदमा बलजफ्ती पास गरेकोप्रति आपत्तिसमेत जनाए। 'राष्ट्रपतिले यी १५ बुँदामा विचार गरेर जवाफ पठाउनुस् भन्याथ्यो। बाहिर निर्णय गरेर राष्ट्रपतिको कुरा सुनिँदैन भनेर अहंकार देखाइयो। स्वच्छाचारिकता देखायो सरकारले। बाहुबलका कुरा गर्‍यो। तपाईँहरूले जिमखानाका मसल देखाउनभएको होइन बहुमतका? बहुमतका मसल देखाएर अगाडि बढ्नुभयो। राष्ट्रपतिको अपमान गर्नुभयो,' उनले भने। उनले राष्ट्रपति दादागिरी देखाउने ठाउँ नभएको बताए।  

प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति
नागरिकतासम्बन्धी विधेयक (पछिल्लो) जुन दुई-दुई पटक संसदबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा गएको थियो। हामी सबैले बुझेकै कुरा हो, राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरिकन 'होल्ड'मा राख्नुभयो। त्यतिबेला पनि कुरा उठेको हो, संविधानको मर्म र भावनाविपरित राष्ट्रपतिज्युले त्यसलाई 'होल्ड' गर्नुभयो। होल्ड गर्नुहुँदैनथ्यो। त्यसो गर्दा संविधान मिचिएको थियो। राष्ट्रपति स्वयं संविधानतः संविधानको रक्षक र पालक भनेको छ। संविधानमा स्पष्ट शब्दमा राखिएको प्रावधानबमोजिम एकपटक सदनबाट पास भएर गएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले नोटिससहित फिर्तापठाउन सक्छन्। अर्कोपटक पनि पारित भएर गएपछि १५ दिनभित्र अनिवार्यरूपमा प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो संवैधानिक व्यवस्थाको हिजो उल्लंघन भयो। संविधानको मर्मामाथि बडो निर्मम ढंगले प्रहार भयो। न त्यहाँ कुनै यदि थियो, न तर। 'इफ, बट' केही पनि नभएको ठाउँमा अपरिहार्य र अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने प्रमाणीकरण नगरेर संविधान ठूलो 'क्राइसिसु'मा पुगेको थियो। 

हाम्रो संविधानअनुसार सरकार, सदन यी सबै संस्थाहरू अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हुन्। कुनै माननीयको यसमा प्रश्न र शंका छ र?  एउटा सरकारले भनेको कुरा अर्को सरकारले सिधै मान्दिनँ भन्न पाउँदैन। स्वीकार गर्नैपर्छ। बदल्ने हो भने एउटा ठूलो प्रक्रिया पुर्‍याएरमात्रै बदल्न सकिन्छ। 
त्यसैगरी प्रतिनिसभा र सदन पनि अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो। एउटा सदनले विधिसम्मत पारित गरेको विषयलाई अर्को सदनले अन्यथा निर्णय गर्नुभन्दा बाहेक मान्दिनँ भन्न पाउँदैन र मिल्दैन। 

मिचिएको संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन हामीलाई सबैभन्दा वैधानिक, संवैधानिक उपाय के हो? एउटा राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षक र पालकको हैसियतले दायित्व पूरा नगरेर विधेयकलाई होल्डमा राखेको स्थिति खारेज गर्न त सम्भव थिएन। फेरि फिर्ता पठाउने सम्भव पनि थिएन। सदनले दुई दुई पटक पारित गरिसकेको विधेयक हो त्यो। गएर बसेको छ राष्ट्रपति कार्यालयमा। राष्ट्रपति कार्यालयको दराजमा छ त्यो विधेयक। संविधानमाथि प्रश्न नउठ्नेगरी त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने विकल्प हामीसँग के छ?  सदनमा ल्याउने विकल्प भनेको अघिल्लो सदनले दुई दुई पटक गरेको निर्णयलाई अपमान हो। 

केही समयको सदन अवरोधपछि…

तपाईँहरूले नै लाइन लगाएर प्रश्न सोध्नुभयो। प्रश्न आइसकेपछि मेरो, सरकार र गठबन्धनको बुझाइ त राख्नैपर्‍यो। मैले त्योभन्दा बढी गर्न खोजेको होइन। प्रतिपक्षीसँग मिलेसम्म समझदारी बनाएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा म प्रस्ट छु। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सदनमा भूमिका खेल्दै पनि जान्छु। 

तर अहिले संविधानको व्यख्या गर्ने कुरामा अफ्ठ्यारो भएकै छ। दुइटै सदनबाट दुई दुई पटक पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ गएको र राष्ट्रपतिले होल्ड गरेको विधेयक के हुन्छ? संविधानले प्रस्टसँग केही पनि भनेको छैन। १५ दिनपछि नगरेपछि स्वतः खारेज हुन्छ, निस्क्रिय हुन्छ। माननीय रघु पन्तजीले भनेजस्तै प्रस्ट भनिदिएको भए त हाम्रो बीचमा विवाद गर्ने, बहस गर्ने कारण नै हुने थिएन। वा, नयाँ सरकारले विधेयकलाई फेरि अगाडि बढाउनुपर्ने भनिदिएको भए हामीले विवाद गरिरहने कुरा थिएन। तर केही पनि भनेको छैन। खारेज हुने, निस्क्रिय हुने पनि भनेको छैन। सरकारले फेरि अगाडि बढाउनुपर्छ पनि भनेको छैन। त्यो स्थितिमा मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले कानुनविद् र संविधानविद्सँग पटक-पटक छलफल गरेँ। मत मतान्तर देखा परेँ। राष्ट्रपतिले सधै प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने पनि देखियो। संसदमा ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि देखियो।

हेर्दैजाँदा विधेयक उत्पति भएको ठाउँ खोजियो। विधेयकको उत्पति, उद्गमस्थल त सरकार हो। यो लजिकको आधारमा हामीले भन्यौं। क्याबिनेटबाट हामीले सिफारिस गरेनौं। किनकि सिफारिस गर्ने हैसियत क्याबिनेटको रहेन। सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको विधेयकलाई तपाईँले प्रमाणित गरिदिनुस्, सिफारिस गरिन्छ भन्ने हैसियत संविधानतः हामीलाई छैन भन्ने कुरामा क्लियर भयौं। म पनि क्लियर छु। हामीले के भन्यौं भने, 'नेपाली जनताको सर्वोत्तम हितमा राखी संविधानको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गरी संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि पेस भएको 'नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक' प्रमाणीकरण लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध गर्ने'। अनुरोध र सिफारिस दुबै कुराको विल्कुल फरक अर्थ हुन्छ। 

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र काम गर्ने संविधानको मर्म छ एकातिर। अर्कोतर्फ दुबै सदनबाट पारित भएको विधेयकको हैसियत छ, राष्ट्रपति कार्यालयमा होल्ड छ। सिफारिसभन्दा संविधानमाथि प्रश्न उठ्छ भन्नठानेरै हामीले अनुरोध राखेका हौं। 

राष्ट्रपतिलाई कसै न कसैले थाहा दिनपर्‍यो। त्यो विधयेक त्यहाँ छ। दुबै सदनबाट हिजो प्रमाणित भएको थियो। विधिगत र संविधानतः त्यहाँ छ। कसले गर्दा हुन्छभन्दा विधिसम्मत गर्ने ठाउँ सरकार नै हो। सरकारले औपचारिक जानकारी गरायो। 

मेरो व्यक्तिगत मतको कुरा होइन। यो कुनै सदनमा भएको वा नभएको विधेयक होइन। यो विधेयक विशिष्ट रह्यो। म कसैलाई आरोप लगाउन खोजेको होइन। भोलि संवैधानिक परिषद्ले हामीले निर्णय गर्‍यौं, प्रक्रिया पुर्‍याएर राष्ट्रपतिकहाँ पठायौं, उहाँले फेरि होल्ड गरिदिनुभयो भने हाम्रो हालत के हुन्छ? अथवा दुवै (सदन)बाट पारित गरेर पठायौं फेरि दराजमा गयो। अनि लोकतन्त्र र संविधानको भविष्य के हुन्छ? नजिरचाहिँ लोकतन्त्रका विरुद्ध, संविधानका विरुद्ध, राष्ट्रपतिले जलाई मन लागे गरदिए हुने, मन नलागे नगरदिए हुने भएपछि त्यहाँबाट कहीँ न कहीँ लोकतन्त्र र संविधानमाथि घात हुने प्रक्रियाको सुरुवात हुने भयो। त्यसैले यो पास भइसकेको हो, प्रक्रिया पुर्‍याइसकेको हो। राष्ट्रपतिलाई स्मरण गराइदिएपछि ट्र्याकमा आयो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वविकेले निर्णय लिएर संविधानको रक्षा गर्नुभयो।

केपी ओलीको अभिव्यक्ति
पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले सरकारले यी-यी राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिनेभन्दा मलाई मन नपर्ने मुद्दा फिर्ता गर्दिनँ भन्दै रिजेक्ट गर्नुभयो। अघि प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो, कति गते राति १२ बजे राष्ट्रपतिबाट चालिएको कदमले मैले भोगेको छु, देशको राजनीति कता गयो भनेर। राष्ट्रपति रामवरण यादवजीले विधेयकहरू होल्ड गर्नुभएको छ, रोक्नुभएको छ। त्यतिबेला कोही किन बोलेन? 

हामीले भन्यौं- राष्ट्रपतिज्यु यसरी रोक्न मिल्दैन। त्यतिबेला यसैगरी प्रधानमन्त्रीजीले बोल्दा जेमा पनि ड्याम ड्याम पार्ने गरिन्थ्यो नि। त्यसैगरी हो। विधेयक रोकिनु हुँदैन भनेर हामी संविधान पल्टाएर भन्यौं। यसो गर्नु हुँदैन लोकतान्त्रिक प्रणालीमा। लोकतन्त्र व्यक्तिभन्दा माथि हो। हरेक व्यक्ति आफ्नो सीमामा बस्नुपर्छ। राष्ट्रपति कहाँ संसदले पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिको संवैधानिक हक हो। 

प्रश्न उठाएर संसदलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने कुरा राष्ट्रपतिको हक हो। अधिकार हो। त्यो कुरा संसदमा आउन पाएन? संसदले नचिकेका व्यक्तिहरू बाहिर बसेर राष्ट्रपतिलाई जस्ताको तस्तै फर्काएर जवाफ दिने, नसुन्ने, किन टेर्ने राष्ट्रपति भन्ने यहाँहरू होइन? 

हामीले छलफलको माग गर्‍यौं। तपाईँहरूले बहुमत छ पेलेर पास गर्‍यौं भन्या होइन। तिनै समाभुख, जो ६ महिनासम्म प्रस्ताव टेबुलमा राखेर, त्यस्ता गहन संवैधानिक विषयहरूमा असंवैधानिक, असंसदीय, नियमविपरित काम गरे, गराएर चलाएको होइन। त्यस ठाउँमा राष्ट्रपतिले यी १५ बुँदामा विचार गरेर जवाफ पठाउनुस् भन्याथ्यो। बाहिर निर्णय गरेर राष्ट्रपतिको कुरा सुनिँदैन भनेर अहंकार देखाइयो। स्वच्छाचारिकता देखायो सरकारले। बाहुबलका कुरा गर्‍यो। हामीले त्यतिबेला बहुत आग्रह गर्‍यौं। निवेदन गर्‍यौं। छलफल गरौं। विचार विमर्श गरौं। 

तपाईँहरूले जिमखानाका मसल देखाउनभएको होइन बहुमतका? बहुमतका मसल देखाएर अगाडि बढ्नुभयो। राष्ट्रपतिको अपमान गर्नुभयो। संसदले होइन, सत्ताले, सत्ता गठबन्धनले। तपाईँहरूले अपमान गर्नुभयो राष्ट्रपतिज्युलाई। त्योचाहिँ संवैधानिक भयो? अनि राष्ट्रपतिले मैले सोधेका जवाफ आएन, कुनै इन्टरटेन भएन। ती प्रश्नमाथि संसद बोल्थ्यो, बोल्नुपर्थ्यो। यस यस कारण यथावत पठाएँ भन्नपर्थ्यो। 

राष्ट्रपति संसदको बहुमतको दादागिरी देखाउने ठाउँ पनि होइन। एउटा राष्ट्रपतिको इन्स्टिच्युसनले नगरेपछि राष्ट्रपति त राष्ट्रपति हो, कन्टिन्युअसको कुरा गर्नुभयो अघि। उही उत्ताराधिकारी हो भने एउटा राष्ट्रपतिले होल्ड गरिसकेपछि त्यो होल्ड रह्यो। त्यही सदन होइन, अर्को सदन छ। संविधान र्माणपछि यो दोस्रो संसद हो। दोस्रो संसदको पहिलो अधिवेशनमा विधेयक किन ल्याउनुभएन? किन दर्ता गर्नुभएन? पहिलो अधिवेशनमा दर्ता गरेको भए पास भइसक्थ्यो नि। 

यस्तो कुरामा बल्जफ्ती गर्ने कुरामा हामी कहीँ पुग्दैनौं। हामी संविधान सम्मत हिँडौं। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र पद्धतिको बाटो हिँडौं। अहिले पनि हामी प्रितपक्षी छौं। हामी भनिरहेका छौं लोकतान्त्रिक प्रणाली र मूल्य मान्यताअनुसार अगाडि जाऔं। 

तर यत्रो भाषण गर्नुको पछाडि प्रधानमन्त्रीज्युको पूर्व राष्ट्रपतिमाथि हमला गर्नुथियो। तपाईँले अदालतले स्टेअर्डर गरिसकेको विषयलाई अदालतमा हेरौं त्यसपछि निर्णय गरौंला भनेर टुंग्याउन सक्नुहुन्थ्यो। तर तपाईँले त्यस अवसरलाई पूर्व राष्ट्रपतिको विरोध गरेर दुई-दुई पल्ट पठाएको, ताली ठोकाउनका लागि। दुई-दुई पटक पास गरेर पठाएको? कहाँ पठायो दुई-दुई पटक? हामी पनि यहीँ छौं त। पास पास भनेजस्तो कता कता सुन्याथ्यो। पास पास के पास? हामी छलफल गरौं न भन्दा पास पास। छक्कै पर्‍यौं हामी त। कस्तो संसद, कस्तो सत्ता पक्ष। छलफल गर्छौं, हामी भाग लिन्छौं भन्दा कस्तो सत्तापक्ष। यो तरिकातिर नजाऔं भन्ने मेरो आग्रह छ।