संविधान ठूलो 'क्राइसिस'मा पुगेको थियो

संविधान ठूलो 'क्राइसिस'मा पुगेको थियो

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक (पछिल्लो) जुन दुई-दुई पटक संसदबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा गएको थियो। हामी सबैले बुझेकै कुरा हो, राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरिकन 'होल्ड'मा राख्नुभयो। त्यतिबेला पनि कुरा उठेको हो, संविधानको मर्म र भावनाविपरित राष्ट्रपतिज्युले त्यसलाई 'होल्ड' गर्नुभयो। होल्ड गर्नुहुँदैनथ्यो। त्यसो गर्दा संविधान मिचिएको थियो।

राष्ट्रपति स्वयं संविधानतः संविधानको रक्षक र पालक भनेको छ। संविधानमा स्पष्ट शब्दमा राखिएको प्रावधानबमोजिम एकपटक सदनबाट पास भएर गएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले नोटिससहित फिर्तापठाउन सक्छन्। अर्कोपटक पनि पारित भएर गएपछि १५ दिनभित्र अनिवार्यरूपमा प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो संवैधानिक व्यवस्थाको हिजो उल्लंघन भयो। संविधानको मर्मामाथि बडो निर्मम ढंगले प्रहार भयो। न त्यहाँ कुनै यदि थियो, न तर। 'इफ, बट' केही पनि नभएको ठाउँमा अपरिहार्य र अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने प्रमाणीकरण नगरेर संविधान ठूलो 'क्राइसिस'मा पुगेको थियो। 

हाम्रो संविधानअनुसार सरकार, सदन यी सबै संस्थाहरू अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हुन्। कुनै माननीयको यसमा प्रश्न र शंका छ र?  एउटा सरकारले भनेको कुरा अर्को सरकारले सिधै मान्दिनँ भन्न पाउँदैन। स्वीकार गर्नैपर्छ। बदल्ने हो भने एउटा ठूलो प्रक्रिया पुर्‍याएरमात्रै बदल्न सकिन्छ। 

त्यसैगरी प्रतिनिसभा र सदन पनि अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो। एउटा सदनले विधिसम्मत पारित गरेको विषयलाई अर्को सदनले अन्यथा निर्णय गर्नुभन्दा बाहेक मान्दिनँ भन्न पाउँदैन र मिल्दैन। 

मिचिएको संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन हामीलाई सबैभन्दा वैधानिक, संवैधानिक उपाय के हो? एउटा राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षक र पालकको हैसियतले दायित्व पूरा नगरेर विधेयकलाई होल्डमा राखेको स्थिति खारेज गर्न त सम्भव थिएन। फेरि फिर्ता पठाउने सम्भव पनि थिएन। सदनले दुई दुई पटक पारित गरिसकेको विधेयक हो त्यो। गएर बसेको छ राष्ट्रपति कार्यालयमा। राष्ट्रपति कार्यालयको दराजमा छ त्यो विधेयक। संविधानमाथि प्रश्न नउठ्नेगरी त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने विकल्प हामीसँग के छ?  सदनमा ल्याउने विकल्प भनेको अघिल्लो सदनले दुई दुई पटक गरेको निर्णयलाई अपमान हो। 

केही समयको सदन अवरोधपछि…

तपाईँहरूले नै लाइन लगाएर प्रश्न सोध्नुभयो। प्रश्न आइसकेपछि मेरो, सरकार र गठबन्धनको बुझाइ त राख्नैपर्‍यो। मैले त्योभन्दा बढी गर्न खोजेको होइन। प्रतिपक्षीसँग मिलेसम्म समझदारी बनाएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा म प्रस्ट छु। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सदनमा भूमिका खेल्दै पनि जान्छु। 

तर अहिले संविधानको व्यख्या गर्ने कुरामा अफ्ठ्यारो भएकै छ। दुइटै सदनबाट दुई दुई पटक पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ गएको र राष्ट्रपतिले होल्ड गरेको विधेयक के हुन्छ? संविधानले प्रस्टसँग केही पनि भनेको छैन। १५ दिनपछि नगरेपछि स्वतः खारेज हुन्छ, निस्क्रिय हुन्छ। माननीय रघु पन्तजीले भनेजस्तै प्रस्ट भनिदिएको भए त हाम्रो बीचमा विवाद गर्ने, बहस गर्ने कारण नै हुने थिएन। वा, नयाँ सरकारले विधेयकलाई फेरि अगाडि बढाउनुपर्ने भनिदिएको भए हामीले विवाद गरिरहने कुरा थिएन। तर केही पनि भनेको छैन। खारेज हुने, निस्क्रिय हुने पनि भनेको छैन। सरकारले फेरि अगाडि बढाउनुपर्छ पनि भनेको छैन। त्यो स्थितिमा मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले कानुनविद् र संविधानविद्सँग पटक-पटक छलफल गरेँ। मत मतान्तर देखा परेँ। राष्ट्रपतिले सधै प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने पनि देखियो। संसदमा ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि देखियो।

हेर्दैजाँदा विधेयक उत्पति भएको ठाउँ खोजियो। विधेयकको उत्पति, उद्गमस्थल त सरकार हो। यो लजिकको आधारमा हामीले भन्यौं। क्याबिनेटबाट हामीले सिफारिस गरेनौं। किनकि सिफारिस गर्ने हैसियत क्याबिनेटको रहेन। सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको विधेयकलाई तपाईँले प्रमाणित गरिदिनुस्, सिफारिस गरिन्छ भन्ने हैसियत संविधानतः हामीलाई छैन भन्ने कुरामा क्लियर भयौं। म पनि क्लियर छु। हामीले के भन्यौं भने, 'नेपाली जनताको सर्वोत्तम हितमा राखी संविधानको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गरी संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि पेस भएको 'नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक' प्रमाणीकरण लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध गर्ने'। अनुरोध र सिफारिस दुबै कुराको विल्कुल फरक अर्थ हुन्छ। 

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र काम गर्ने संविधानको मर्म छ एकातिर। अर्कोतर्फ दुबै सदनबाट पारित भएको विधेयकको हैसियत छ, राष्ट्रपति कार्यालयमा होल्ड छ। सिफारिसभन्दा संविधानमाथि प्रश्न उठ्छ भन्नठानेरै हामीले अनुरोध राखेका हौं। 

राष्ट्रपतिलाई कसै न कसैले थाहा दिनपर्‍यो। त्यो विधयेक त्यहाँ छ। दुबै सदनबाट हिजो प्रमाणित भएको थियो। विधिगत र संविधानतः त्यहाँ छ। कसले गर्दा हुन्छभन्दा विधिसम्मत गर्ने ठाउँ सरकार नै हो। सरकारले औपचारिक जानकारी गरायो। 

मेरो व्यक्तिगत मतको कुरा होइन। यो कुनै सदनमा भएको वा नभएको विधेयक होइन। यो विधेयक विशिष्ट रह्यो। म कसैलाई आरोप लगाउन खोजेको होइन। भोलि संवैधानिक परिषद्ले हामीले निर्णय गर्‍यौं, प्रक्रिया पुर्‍याएर राष्ट्रपतिकहाँ पठायौं, उहाँले फेरि होल्ड गरिदिनुभयो भने हाम्रो हालत के हुन्छ? अथवा दुवै (सदन)बाट पारित गरेर पठायौं फेरि दराजमा गयो। अनि लोकतन्त्र र संविधानको भविष्य के हुन्छ? नजिरचाहिँ लोकतन्त्रका विरुद्ध, संविधानका विरुद्ध, राष्ट्रपतिले जलाई मन लागे गरदिए हुने, मन नलागे नगरदिए हुने भएपछि त्यहाँबाट कहीँ न कहीँ लोकतन्त्र र संविधानमाथि घात हुने प्रक्रियाको सुरुवात हुने भयो। त्यसैले यो पास भइसकेको हो, प्रक्रिया पुर्‍याइसकेको हो। राष्ट्रपतिलाई स्मरण गराइदिएपछि ट्र्याकमा आयो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वविकेले निर्णय लिएर संविधानको रक्षा गर्नुभयो। 

(प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार संसदमा दिएको अभिव्यक्ति)
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.