सीमा समस्या समाधानको पाटो धेरै जटिल छ। त्यस सीमाको विषयमा लागियो भने अरू कुरा पनि पाइँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको रणनीति हो। यो रणनीतिक एकदम ठीक छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चौथो भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको छ। विशेष गरी विकासका दृष्टिले हेर्दा यो भ्रमण सफल छ। मैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु। प्रधानमन्त्री दाहालबाट भारत भ्रमणमा जानुअघि त्यसको उद्देश्यबारे धारणा व्यक्त भएको थियो। विशेषगरी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई गति दिने र विकासमूलक हुने धारणा सार्वजनिक भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल केही मात्रामा भए पनि आफ्नो उद्देश्यमा सफल भएका छन्।
यसअघिका तीन भ्रमणभन्दा यसपटक विशेष रह्यो। द्विपक्षीय वार्ता आर्थिक र विकास साझेदारीमा बढी केन्द्रित भयो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विशेष मुद्दाहरूमा सकारात्मक संकेत देखाएका छन्। यो भ्रमणले विकास एजेन्डालाई बढी महत्व दिएको छ। जुन द्विपक्षीय मुद्दाको मुख्य आधार हो।
नेपाल र भारतबीच धेरै समझदारी भएका छन्। मोदीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरेका छन्। नेपालको आम्दानीको स्रोत भनेकै जलस्रोत छ। जलविद्युत् निर्यात गर्न सकिन्छ। हामीले बिजुली बेच्ने नै हो। भारतले बजार दिन्छु भनेको छ। मुलुकले तुरुन्त पैसा आर्जन गर्ने भनेको बिजुली बेचेर हो। भुटानले त्यही गरेको छ।
बहुप्रतीक्षित हवाई रुट थपसम्बन्धी प्रस्तावमा पनि समझदारी भएको छ। नेपाल–भारत पारवहन सन्धि नवीकरण भएको छ। विभिन्न ६ परियोजनाको उद्घाटन भएको छ। अरू पनि धेरै कुरा भएका छन्। प्रतिफलका लागि कति लामो समय लिन्छ ? त्यो अर्को कुरा हो। जटिल विषयवस्तु पन्छिएका छन्। त्यसैले मैले धेरै सकारात्मक रूपमा भ्रमणलाई हेरेको छु।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सन्दर्भमा भैरहवा, नेपालगन्ज थप रुटको विषयमा कुरा राख्दा भारत सकारात्मक भएको भन्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। यसमा पूरै उपलिब्ध भएको छैन। तर, दुई देशबीच राम्रो वातावरण बन्दै गयो भने त्यो पनि होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध र एकअर्काको विश्वास हो। दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारमा भएको सम्झौता महत्वपूर्ण छ। ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनीले बनाउने सम्झौता भएको छ।
यो उपलब्धिमूलक छ। यी परियोजना चाँडै बन्नुपर्यो। कतिपय सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन्छ तर कार्यान्वयन ढिलो हुने गरेको छ। त्यसैले दुवै मुलुकले तत्परताका साथ परियोजना कार्यान्वयन अघि बढाउनुपर्छ। कतिपयले सबै परियोजना निर्माणका लागि भारतसँग सम्झौता गरेको भन्न पनि सक्लान्। तर, जसले बनाए पनि के भो र ? विकास गर्ने त हो। आफ्नो देश त आफैंले बनाउने हो। भ्रमणको अर्को एजेन्डा पञ्चेश्वर परियोजना थियो। यो परियोजना २५–२६ वर्षदेखि त्यत्तिकै थन्किएको छ। यसपटक तीन महिनाभित्र डीपीआर तयार पार्ने भनिएको छ। यो पनि राम्रो पक्ष हो।
भारत भ्रमणलाई लिएर सोमबार प्रतिनिधिसभामा धेरै नकारात्मक कुरा भएका छन्। हामी नकारात्मक सोचबाट धेरै प्रभावित छौं। राम्रो भएको छ भने तारिफ वा सराहना गर्ने प्रवृत्ति देखिएन। आफूले गरेको सबै ठीक, अरूले गरेको सबै बेठिक भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनु जरुरी छ। भारतप्रति अलिकति पूर्वाग्रह देखिन्छ। भारतले राम्रै गर्छु भने पनि नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति छ। त्यसले गर्दा दुई देशबीचको सम्बन्ध दीर्घकालसम्म कसरी अगाडि बढ्छ अहिले भन्न सकिँदैन।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तीर्थाटनमा सीमित भएको भन्ने कतिपयको टिप्णी छ। यसो भन्नु उचित होइन। लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकको विषय उठान भएन भनिएको छ। अहिले कालापानी, लिपुलेक फिर्ता ल्याउन सकिने पनि होइन। त्यसका लागि धेरै ठूलो एक्सरसाइज गर्नुपर्छ।
कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ। तुरुन्तको तुरुन्तै समाधान हुने होइन। यसमा दुई देशबीच समझदारी चाहिन्छ। सीमा समस्या समाधानको पाटो धेरै जटिल छ। त्यस सीमाको विषयमा लागियो भने अरू कुरा पनि पाइँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको रणनीति हो। यो रणनीतिक एकदम ठीक छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीमा छिमेकी (विशेषगरी नेपाल)सँगको सम्बन्ध राम्रै होस् भन्ने चाहना पाइन्छ। भारत भ्रमणले आपसमा राम्रै सम्बन्ध बनाएको छ। दुई देशबीच समझदारी बढाउनुपर्छ। अनावश्यक बखेडा झिक्नु हुँदैन। व्यवहारमा पनि उत्ताउलोपना हुनुहुँदैन। नेपालको परराष्ट्र नीति सन्तुलित हुनुपर्छ।
(प्राध्यापक बराल परराष्ट्र मामिला जानकार एवं भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
