राष्ट्रपतिदेखि सांसदसम्मका तलब भत्ता २५ प्रतिशतले घटाउन भट्टराईको माग

राष्ट्रपतिदेखि सांसदसम्मका तलब भत्ता २५ प्रतिशतले घटाउन भट्टराईको माग
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सांसद योगेशकुमार भट्टराईले आर्थिक संकटको निकास खोज्न सरकारलाई प्रतिपक्षले सहयोग गर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उनले मुलुक आर्थिक संकटको अवस्थामा रहेको भन्दै त्यसको निकास खोज्न बृहत् आर्थिक सम्मेलन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।

    
उनले भने, 'अन्य मुलुकले आर्थिक संकटको अवस्थामा बृहत् आर्थिक सम्मेलन गर्ने गरेका छन्। सबै राजनीतिक दल, नीति निर्माण गर्ने निकाय, कर्मचारीतन्त्र, निजी क्षेत्र र विकासका साझेदारको सहभागितामा बृहत् गोलमेच सम्मेलन गरौं, ' उनले भने, 'त्यसले आजको आर्थिक अवस्थाको निकास दिने बाटो के हो? त्यसको साझा अवधारणा बनाऊँ। त्यो कांग्रेस वा एमालेको अवधारणा हुँदैन, मुलुकको अवधारणा हुन्छ। हिम्मत गर्नुस्, प्याराडाइम सिफ्ट गर्नुस् मन्त्रीज्यू!'
        
सांसद भट्टराईले आगामी बजेटले कुनै गन्तव्यलाई निश्चित नगरेको र आजको चरम आर्थिक संकटलाई यसले अनुभूत नगरेको बताए। उनले सरकारले खर्च कटौतिको घोषणा गरे तापनि चालु आवको तुलनामा आउँदो वर्षका लागि रु ९८ अर्ब चालु खर्च बढाएको बताए।

फरक राजनीतिक विचारका बाबजुद आर्थिक संकटलाई पार लगाउन सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। 'हाम्रो राजनीतिक विचार फरक होलान्, आ-आफ्नो गन्तव्य होलान् तर आजको मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल भयो र बिग्रियो भने तपाईंमात्र होइन हामीसँगै नेपाल सबै ध्वस्त हुन्छौं। हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न तयार छौं।'  
        
उनले पूँजीगत खर्च कटौती गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च गर्न सुझाव दिए। 'राष्ट्रपतिदेखि उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रदेशसभा कमसेकम उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारी, राजनीतिक नियुक्तिमा भएका मानिसको २५ प्रतिशतले तलब भत्ता घटाउने घोषणा गर्नुस्। कटौति गरिएको रकम कुनै एक राष्ट्रिय गौरव आयोजनामा खर्च गर्नुस्। हामी प्रतिपक्ष तयार छौं,' उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.