नेपालको पुँजीबजारको इतिहास धेरै लामो छैन। ४० वर्ष पार गरेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले बुल र बियरका विभिन्न चरण पार गर्दै नेप्से २०७८ भदौमा हालसम्म उच्चतम बिन्दु ३२०० आसपाससम्म पुगेको छ। सो समयमा समग्र वातावरणले नै पुँजीबजारलाई ऐतिहासिक बिन्दुसम्म पुर्याउन सहयोग मिल्यो। कोभिड—१९ महामारीले गरेर लगानीका क्षेत्र सीमित हुनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रशस्त मात्रामा लगानीयोग्य रकम हुनु, नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट १५० प्रतिशत रहँदै आयो सेयर। कर्जाको जोखिम भार औसत १०० कायम गर्नुलगायतले गर्दा नेप्सेले ऐतिहासिक बिन्दुको यात्रा पार गर्यो।
हितग्राही खाता नै ५० लाखभन्दा धेरै पुगे भने नियमित कारोबार गर्नेको संख्या पनि उल्लेख्य मात्रामा बढ्न गयो। नेप्सेको कार्यालयमा गई घाँटी सुक्ने गरी कराएर सेयर खरिद बिक्री गर्ने पुस्ताले नै डिजिटल (टीएमएस) माध्यमबाट संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि कारोबार गर्ने मौका पाए। उल्लेख्य मात्रामा कारोबार रकम बढ्न थाल्यो। दैनिक कारोबार रकम पनि २१ अर्बभन्दा माथि पुग्यो। नेप्सेले छोएको ३,२०० को बिन्दु र कारोबार रकम अभूतपूर्व थियो। नयाँनयाँ लगानीकर्ताको दैनिक रूपमा पुँजीबारमा आगमन भइरहेको थियो। इतिहासमा नै पहिलोपल्ट सरकारी ढुकुटीमा घरजग्गा कारोबारबाट भन्दा पुँजीबजारबाट धेरै राजस्व जम्मा भयो।
बढ्दो बजारमा नेप्से ४,५००, ५,०००, ६,०००, ७,००० पुग्छ भन्दै हल्ला गर्ने जमात एकातिर थियो भने सेयरबजारबाट कमाएको रकमको कहानी सुनाउने जमात अर्कोतर्फ थियो। हल्लाको भरमा सेयरबजार कसरी चल्छ भन्ने सामान्य ज्ञानसमेत नभएका मानिस पनि स्वघोषित विज्ञ लगानीकर्ता वा विश्लेषकको अनुयायी बन्दै बजारमा प्रवेश गरे। उनीहरूमध्ये धेरैलाई न कम्पनीको वित्तीय विवरणको ज्ञान थियो न कम्पनीको बारेमा नै ज्ञान थियो। आफ्ना चिनजानका मानिसले नाफा कमाएको देखेर नै अल्पकालीन रूपमा कारोबार गरी केही नाफा कमाउने उद्देश्यले धेरै नयाँ लगानीकर्ता सेयरबजारमा प्रवेश गरे।
खासमा त सेयरबजार माग र आपूर्तिको सामान्य सिद्घान्त, सूचीकृत कम्पनीको वित्तीय विवरण तथा वृद्घिको सम्भावना, अर्थतन्त्रको अवस्थालगायतका आधारमा तलमाथि गर्छ। ५० रुपैयाँ हाराहारी सेयर मूल्य भएका कम्पनीको मूल्य पाँच सयन्दा माथि पुग्यो। यीमध्ये धेरै कम्पनीले न त लाभांश नै खुवाएका थिए न त निकट भविष्यमा खुवाउने सम्भावना नै थियो। न त आवश्यक परेको बेलामा यस्ता कम्पनीको सेयर धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नै निकाल्न मिल्थ्यो।
नयाँ तथा अल्पकालीन लगानीकर्ता बजार अझै माथि जाने विश्वासमा यस्ता कम्पनीमा नै लगानी थुपारिरहेका थिए। कुनै कुनै कम्पनीको सेयर मूल्य १० गुणासम्म बढेको थियो। अकस्मात पुँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ५१ वटा कम्पनीको नाम नै तोकी सूची प्रकाशित गर्यो। ती कम्पनीहरूको सेयर मूल्य अप्राकृतिक रूपमा बढाइएको त्यस्ता कम्पनीहरूमा लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण रहेको विज्ञप्ति निकाल्यो। लगत्तै लगानीकर्तामा डर सिर्जना भयो र पुँजीबजार ओरालो लाग्न सुरु भयो। न ती कम्पनीहरूको सेयर मूल्य कथित अस्वाभाविक रूपमा बढाइएकोमा कुनै छानबिन भयो न त्यसपछि कुनै सूची नै आयो।
धितोपत्र बोर्डको कदमको केही समयपछि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० लाख माथिको सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार एक वर्ष दोस्रो पटक संशोधन गरी १०० प्रतिशतबाट साबिककै १५० प्रतिशत कायम गर्यो। केन्द्रीय बैंकको यो कदम परिपक्व थिएन किनभने केही समय अघिमात्र १५० प्रतिशत रहेको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत बनाइयो। जोखिम भार बढेकाले सेयर धितो कर्जा महँगिनुका साथै पुँजीकोष अनुपातमा असर पर्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्राथमिकतामा पर्न छाड्यो। साथै मौद्रिक नीतिमार्फत नै केन्द्रीय बैंकले सेयर कर्जामा ४–१२ को नीति लियो। ४— १२ नै किन भनेर केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट पारेन।
धितोपत्र बोर्डले ५१ कम्पनीको प्रकाशित गरे ओरालो लाग्दै गरेको सेयरबजारलाई केन्द्रीय बैंकको नीति आगोमा घिउ थपेसरह भयो। यसलाई थप असर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको अभावले पनि गर्यो। सोही मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्न सक्ने क्षमतामा कैंची चलाएको थियो।
३,२०० बिन्दुबाट झरेको सेयरबजार दुई वर्षभित्रै १,८०० बिन्दुु आसपास आयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम विस्तारै बढेर ब्याजदर क्रमशः कम हुँदै गएको असर सेयरबजारमा पनि देखिन सुरु हुँदै मात्र के थियो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम नहुने भनेर घोषणा गरियो। लगानीकर्तामा यसले अन्योलतासँगै आक्रोश सिर्जना गर्यो। लगानीकर्ताहरू आन्दोलित हुनु पर्यो र टीएमएस बन्द गराउनेसम्मका गतिविधि भए। अन्ततः सरकार आर्थिक विधेयक संशोधन गरी बुँदा २९ मा रहेको करसम्बन्धी व्यवस्था फिर्ता गरी साबिककै व्यवस्था कायम गर्ने भन्दै पछि हट्न बाध्य भयो। यी सबै कुरालाई केलाउँदा नीतिगत भ्रष्टाचारको आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू देखिन्छन्।
जुन पार्टी वा गठबन्धनको सरकार आए पनि नेपालमा अहिलेसम्म सेयरबजारको विकासका लागि कुनै दीर्घकालीन काम भएका छैनन्। यसको विपरीत बामे गतिमा अगाडि बढिरहेको पुँजीबजारलाई घाँटी निमोठ्ने कार्य हुँदै आइरहेको छ। सेयरमा चलखेल गर्ने व्यक्तिहरूको खोजी गरी प्रमाणित भए दण्ड जरिबाना गराउनु पर्छ। लगानीकर्ता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तथा समयसापेक्ष बनाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनु जरुरी छ। अस्थिर नीतिहरू बनाउने काम बन्द हुनुपर्छ। सरकारले पनि पुँजीबजार भनेको अर्थतन्त्रमा योगदान गरी देशको विकासमा आवश्यक पुँजी निर्माण हुने ठाउँ
हो भनी बुझ्नु जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
