आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती नै चुनौती छन्। १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट बनेको छ। त्यसमा करिब ११ खर्ब ४१ अर्ब चालु खर्च छ। ऋण तिर्ने दायित्व ३ खर्ब ७ अर्ब छ। पुँजीगत खर्च ३ खर्ब २ अर्ब छ। ऋण तिर्नेभन्दा पुँजीगत खर्च कम भइसकेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च करिब ३७ प्रतिशत मात्र भएको छ। राजस्व संकलन संशोधितभन्दा अझै २ खर्ब कमले उठ्ने देखिन्छ। यो वर्ष करिब १० खर्ब राजस्व उठ्छ। अर्को वर्षको चालु खर्च नै करिब १२ खर्ब छ। राजस्व आगामी वर्ष पनि लक्ष्यअनुसार उठ्ने देखिँदैन। बढी उठे ११ खर्ब हुन सक्छ। त्यहाँ नै १ खर्बजति घाटा देखिन्छ। चालु खर्च धान्न पनि नसक्ने राजस्व उठ्छ। अनि तलब रोक्न मिल्दैन। सामाजिक सुरक्षाको खर्च रोक्न मिलेन। सेना/प्रहरीको खर्च रोक्न मिलेन। यसो हुँदा पुँजीगत खर्चका लागि जति बजेट छुट्ट्याइएको छ त्यति पनि जाँदैन। साधन–स्रोतको हिसाबले पनि बजेट कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ।
एकातिर सरकारको पैसा राष्ट्र बैंकको खातामा छ भनिन्छ। तर, त्यो प्रदेश र स्थानीय सरकारको खातामा जम्मा छ। राष्ट्र बैंकमा एकीकृत रूपमा जम्मा भए पनि त्यो झिक्ने अधिकार उनीहरूलाई मात्र छ। केन्द्र सरकारलाई छैन। त्यो रकम हुनु र नहुनुको अर्थ छैन।
बजेट कार्यान्वयनका लागि थुप्रै पक्षमा सुधार हुन आवश्यक छ। राजनीतिक, प्रशासनिक, नीतिगत स्थायित्व चाहियो। यससँगै कर्मचारीको मनोबल पनि बढाउन सक्नुपर्छ। साथै, काम भए/नभएको हेर्न अनुगमन पनि हुनुपर्यो।
यस्तै हचुवा बजेट बनाउने होइन, त्यसको साधन तथा स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्यो। व्यवस्थापन हुनुपर्यो। बजेटमा धेरै कुरा मिलेको छैन। यस्तै योजना तर्जुमामा पनि समस्या छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न समयका लागि योजना तर्जुमा गरी प्रक्षेपण गरेको हुन्छ। आयोगको १५ औं योजना मेरै नेतृत्वमा बनेको हो। यो योजना बनाउँदा कोभिडको असर पर्छ भन्ने कल्पना थिएन। यसले पनि योजना तर्जुमामा असर गरेको छ।
यस्तै, अकल्पनीय रूपमा भइरहेको राजनीतिक परिवर्तनले पनि योजना कार्यान्वयनमा असर गरिरहेको छ। तर, कार्यान्वयनको समस्यामा योजना बनाउने एउटा सरकार हुन्छ, नीति तथा कार्यक्रम एउटा सरकारले बनाउँछ,। बजेट अर्को सरकारले बनाउँछ। अनि योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकार्कामा परिपूरक नै हुन सक्दैन। योजनालाई नीति तथा कार्यक्रमले अपनाउनुपर्ने हो। नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले। अनि बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नेले अपनाउनुपर्ने हो। अहिले झन् यति धेरै पार्टीको सरकार बनेको छ। यस्तोमा रिझाउने किसिमका मात्र कार्यक्रम छन्। ती कार्यान्वयनमा त झनै चुनौती छन्।
विदेशी मुद्रा संचितिमा भएको सुधार अहिले नै मुलुक टाट पल्टिएर श्रीलंका बन्ने भन्ने होइन। तर, राजस्व कम उठ्ने, चालु खर्च बढ्दै जाँदा आन्तरिक रूपमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन समस्या पर्ने र टाट पल्टिने भने हुन सक्छ। अर्थतन्त्रमा कोभिडले असर गरेको भनिन्छ। तर, कोभिड मात्रै कारण होइन। सरकारको गलत नीतिका कारणले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको हो। सरकारको गैरजिम्मेवार नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएको हुँदा स्थायी सरकार बन्न जरुरी छ।
(डा. कँडेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
