नेपाल-भारतको ऊर्जा व्यापार सम्झौतालाई औपचारिकता दिन बाँकी छ, छिट्टै गर्छौं : प्रचण्ड

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौतालाई औपचारिकता दिन मात्र बाँकी रहेको बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय सभामा भारत भ्रमण भएका विषयवस्तुको जानकारी दिने क्रममा ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौतालाई औपचारिकता दिन बाँकी रहेकाले छिट्टै गर्ने बताएका हुन्।

उनले भ्रमणका क्रममा जलविद्युतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा समेत बलियो सहमति निर्माण भएको उल्लेख गरे। उनले दीर्घकालीन ऊर्जाव्यापार र भारतीय भूमि हुँदै बङ्गलादेशसम्म नेपालबाट जलविद्युत निर्यातको शुरूवात गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भई त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिए।

‘विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा लगा भित्र्याउने, द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापारका लागि ट्रान्समिसन लाईनलगायतका संरचनाको निर्माण गर्ने तथा नेपालबाट भारततर्फ ऊर्जाको दीर्घकालीन व्यापारका लागि वैधानिक आधार सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि भ्रमणमा छलफल र केहि महत्वपूर्ण सहमति भएको छ । खास गरी दीर्घकालीन ऊर्जाव्यापार र भारतीय भूमि हुँदै बङ्गलादेशसम्म नेपालबाट जलविद्युत निर्यातको शुरूवात गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भई त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ ।’ प्रचण्डले भने, ‘भारतका प्रधानमन्त्रीले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत नेपालबाट आयात गर्ने भारतको लक्ष्य रहेको बताउनुभएको छ। ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौता सबै हिसाबबाट सम्पन्न भएको र औपचारिकता दिन मात्र बाँकी छ, जुन छिट्टै सम्पन्न हुँदैछ । यसका अतिरिक्त, ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनासहित थप १२ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाबाट भारततर्फ जलविद्युत निर्यातका लागि प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई अनुरोध गरेको छु।’

प्रचण्डले नेपालमा विद्यमान प्रचुर जलविद्युत क्षमताको उपयोग गरी समृद्धि हासिल गर्न लगानीकर्ताहरुको टड्कारो आवश्यकता रहेको बताए। उनले भने, ‘लगानीकर्ताहरुले उत्पादित विद्युतको बजार सुनिश्चित हुने अवस्थामा मात्र लगानी गर्ने हुँदा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारतले नेपालबाट विद्युत खरीद विक्री सम्झौता गरी खरीद गर्ने व्यवस्था सहितको सहमतिमा दुवै देशका ऊर्जा सचिवहरुले प्रारम्भिक हस्ताक्षर सम्पन्न गरेका छन् । औपचारिक प्रक्रियाहरु पुर्याएर निकट भविष्यमा यो सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर हुनेछ। बजारको यो सुनिश्चितताबाट जलविद्युत उत्पादनमा थप लगानी हुने विश्वास लिइएको छ ।’

उनले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयनका लागि ३ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन गरी अन्तिमरुप दिने बताए। वित्तीय प्रबन्ध सहित दुई सरकारले डीपीआर स्वीकृत गरेपछि त्यसको एक वर्षभित्र कार्यान्वयनको ढाँचा टुङ्गो लगाइने उनले संसदलाई जानकारी दिए।

सरकारले विद्युत् व्यापार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ। बुधबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक विद्युत् व्यापार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकपश्चात सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफल भई आएको सो विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिइन्।