मोदीलाई अमेरिकी संसद्‍मा सम्बोधनको निम्तो

मोदीलाई अमेरिकी संसद्‍मा सम्बोधनको निम्तो
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

प्रधानमन्त्री मोदीले असारको पहिलो सातादेखि गर्ने अमेरिकाको राजकीय भ्रमणको क्रममा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न  लागेका हुन्। उनलाई सभामुख तथा सिनेटका अध्यक्ष एवम् अन्य अधिकारीले सम्बोधनका निम्ति आमन्त्रण गरेका छन् ।

नयाँ दिल्ली : भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी असार ७ गते अमेरिकी संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने भएका छन्। 

प्रधानमन्त्री मोदीले असारको पहिलो सातादेखि गर्ने अमेरिकाको राजकीय भ्रमणको क्रममा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न लागेका हुन्। उनलाई सभामुख तथा सिनेटका अध्यक्ष एवम् अन्य अधिकारीले सम्बोधनका निम्ति आमन्त्रण गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री मोदीले पनि अमेरिकी सदनको निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने घोषणा गरेका छन्। अमेरिकी कङ्ग्रेसको संयुक्त बैठकलाई दुई पटक सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री मोदी एकमात्र भारतीय नेता हुनेछन्। यो विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई अमेरिकाले दिने सर्वोच्च सम्मानमध्ये एक हो।

'संयुक्त राज्यको प्रतिनिधिसभा र संयुक्त राज्य सिनेटको द्विदलीय नेतृत्वको तर्फबाट, तपाई (प्रधानमन्त्री मोदी) लाई बिहीबार जुन २२ का दिन कङ्ग्रेसको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न आमन्त्रित गर्नु हाम्रो लागि सम्मानको कुरा हो,' सभामुख केभिन म्याकार्थी, सिनेट बहुमतका नेता चक शुमर, सिनेट रिपब्लिकन नेता मिच म्याककोनेल र हाउस डेमोक्रेटिक नेता हकिम जेफ्रिजले हस्ताक्षर गरेको आमन्त्रणपत्रमा लेखिएको छ। 

सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि नेता मोदीले तीनै जना अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प र जो बाइडेनसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय भेटघाटका लागि आधा दर्जनभन्दा बढीपटक अमेरिकाको भ्रमण गरेका छन्। यद्यपि राजकीय भ्रमणका निम्ति उनलाई पहिलो पटक निमन्त्रणा गरिएको छ।  अमेरिकाका नजिकका मित्र र सहयोगीहरूलाई मात्र यस्तो सम्मान दिने प्रचलन छ।  रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.