सहकारीमा समाधान सूत्र

सहकारी ऐन, २०४८ ले नेपालको दिगो आर्थिक विकासमा दर्बिलो खम्बाको रूपमा सहकारीलाई उभ्याउन सक्ने कुरामा सहकारीकर्मी विश्वस्त थिए। सहकारितालाई राम्रोसँग बुझ्न र बुझाउन नसक्दा केही सहकारीमा सञ्चालनको छोटो समयमै समस्या आयो। सहकारी सञ्चालनको व्यवस्थापकीय क्षमता र सुशासनको पालना नहुनु मुख्य समस्या हो। सरल सहकारी ऐन र सिद्धान्तलाई अपव्याख्या गरी घुमाउरो बाटोबाट सहकारीलाई राजनीतिमा छिराएर यसको सिद्धान्तलाई नै गलत तरिकाले व्याख्या र प्रयोग गर्न सुरु गर्‍र्याैं। अर्थात् राजनीतिको अखडा बनाउँदै सहकारी ऐन, कानुन र सिद्धान्तलाई ठाडो चुनौती दियौं।

सहकारीका केन्द्रहरू नै त्यो स्थानमा उभिए जसले नियामक निकायको भूमिका खेल्नु पथ्र्यो। यसैको मौका छोपी कम्पनीवालाहरू, घरजग्गा र सेयर कारोबारी, हाइड्रो र ग्रोसरी सञ्चालकहरूको नजरमा सहकारी पर्‍यो। त्यसलाई आफू अनुकूलको लगानी गर्ने संस्थाको रूपमा दुरुपयोग गरियो। सहकारी विभागले बेलाबेलामा ऐन, कानुनमा संशोधन पनि गर्छ। पूर्ण पालना गराउन भने सक्तैन। जसले कोसिस गर्छ, मन्त्रीवाला पार्टीको सहकारी सञ्चालकले ती रजिस्ट्रार र कर्मचारीको सरुवा गर्दिहाल्छन्। यस्तै तरिका रहने र सहकारीमा व्यापक सुधार नगर्ने हो भने सहकारी नेपालको अर्थतन्त्रको दरिलो खम्बा होइन कि ढोडको लट्ठी बन्ने पक्का छ।

के हो त समाधान ? 

संस्थाले सदस्यलाई सेयर, बचत, कोष, बाह्य ऋणलगायत कहाँबाट कति रकम लिएको छ ? कहाँ, कति, के के शीर्षकमा लगानी गरेको छ ? लगानी गरिएको रकम समयमा फिर्ता नभएको कारणले बचत फिर्ता दिन कठिनाइ भएको जानकारी  दिनु पर्छ। 

संस्था बन्द गर्नु समाधान होइन। बन्द नगरौं। बन्द छ भने सबै समिति र कर्मचारीको उपस्थितिमा तुरुन्तै खोलौं। सदस्यहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहँदै भेला र परामर्श गरौं। सबै समिति, उपसमितिहरू र कर्मचारीहरूलाई सदस्यमाझ परिचालन गरौं। ससाना समूह बनाई भेला गरौं।

​​​​​​​सञ्चालक, व्यवस्थापक र कर्मचारीले कर्जा लिएको छ भने पहिले जम्मा गरांै। ताकि बचतकर्ता नभड्किऊन्। गल्ती पनि गर्ने फुर्ती पनि लाउने नगरौं। के ख्याल राखौं भने सञ्चालक, व्यवस्थापक र कर्मचारीले लगेको रकम नतिरिकन अरू ऋणीले कर्जा तिर्न आउँदैनन्। संस्था सीमित सञ्चालक र कर्मचारीहरूको पेवाजस्तै हो भन्ने ठानी संस्थाबाट धेरै सेवासुविधा लिएका छांै भने स्वघोषणा गरी कटौती गरौं। बैठक भत्ता र सो नाममा लिने गरेको भत्ता केही समय नलिऔं। ऋण असुलीलाई प्राथमिकीकरण गरौं। लगानी गरिएका ऋणलाई क्षेत्रगत वर्गीकरण गरी ऋणीसँग भेटघाट गरौं। उनीहरूले लगानी गरेका परियोजनाको समस्याबारे बुझौं। चालू खर्च कटौती गरौं। अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च नगरौं। संस्थाको नाममा सवारीसाधन छ भने बेचौं र नगदमा रूपान्तरण गरौं। त्यसले दैनिक खर्चमा पनि कटौती हुन्छ।

सदस्यहरूलाई संस्थाको लगानी भएको रकम समयमा असुलउपर नभएको जानकारी दिने गरौ। के कारणले तरलता कम भयो, सदस्यहरूलाई सामान्य भाषामा बताऔं। कुनै तेस्रो पक्षले सदस्यलाई बताउनु घातक हुन्छ। विश्व ऋण परिषद्को सदस्य सुरक्षासम्बन्धी सिद्धान्तको मर्म पनि यही हो।  संस्थालाई सामान्य रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन मद्दत गर्न सदस्यहरूलाई अनुरोध गरौं। वित्तीय संस्थामा पुँजीको एकतर्फीमात्र बाह्य प्रवाह हुँदा बाँच्न सक्दैन। यस विषयमा सदस्यलाई सुसूचित गराऔं। 

संस्थाको पुँजीको स्रोत एवं परिचालनको संरचना, तरलता व्यवस्थापन गर्ने स्रोतहरू, सहकारीका सिद्धान्तहरू एवं सदस्यहरूको जिम्मेवारीका विषयहरू समेटी नियमित रूपमा सहकारी शिक्षा शिविर सञ्चालन गरौं। सदस्यहरूलाई बेलाबेलामा प्रगतिको जानकारी दिने गरौं। कहिले, के गतिविधि भए के प्रगति भयो, हाल संस्थाको वित्तीय अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा जानकारी दिऔं। निर्णय प्रक्रियामा सदस्यहरूलाई सहभागी गराऔं।

​​​​​​​अत्यन्त चनाखो तरिकाले वित्तीय विश्लेषण गरौं। आत्तिएर बजारमा उपलब्ध वैकल्पिक स्रोतहरूबाट पछि तिर्नै नसक्ने र झन्झन् दलदलमा फस्ने गरी रकमहरू संकलन गर्ने गलत निर्णय नगरौं। ऋण दिने संस्थाहरूले पनि उक्त संस्थाले बाह्य ऋण लिन पाउने सीमा कति हो ? संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मजबुत बनाऔं। 

आन्तरिक लेखापरीक्षण नियमित रूपमा गराउने गरौं। त्यसलाई प्रभावमा नपारौं। स्वतन्त्र रिपोर्ट बनाउन दिऔं। कमजोरी भए सुधार गरौं। सक्षम सञ्चालक र व्यवस्थापक तयार गरौं। गल्ती गरेकाहरू आफैं पाखा लागौं। सक्षम नेतृत्व आफैं आउँछन्। तीन पुस्तासम्मले भनाइ खाने काम नगरौं। समस्यामा परेका संस्थाहरूको समूह मिलेर एकीकरण गर्ने काम गर्दै नगरौं। जसले समाधान दिँदैन र एकीकरण सफल हुँदैन। ससाना समस्या जोडेर ठूलो नबनाऔं। 

नियमनकारी निकायसँग डराएर नभागौं। पहँुचको गलत फाइदा नउठाऔं। नियमनकारी निकायलाई भ्रष्ट नबनाऔं।  प्रतिबद्धता गरेपछि पालना गरौं र एकका लागि सबै, सबैका लागि एक भन्ने भावनाका साथ यस चुनौतीको सामना गर्न एक भएर अघि बढौं। सदस्यको बचत सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखौं।

​​​​​​​अन्तमा, हाल मुस्किलले १८ देखि २० प्रतिशत सहकारीमात्रै सही ढंगले चलेका होलान्। सहकारीको अर्थतन्त्रमा तिनकै योगदान छ। खम्बा हुन १५ प्रतिशतको वृद्धि अझै आवश्यक छ। हजारौं सहकारीपिडित भोकतिर्खा नभनी सहकारीमा धाउन बाध्य छन्। वर्षौंदेखि बचत फिर्ता पाएका छैनन्। कति मरिसके कति रोगी र बिरामी छन्। कति डिप्रेसनको सिकार छन् र घरबार नै विखण्डन र समाप्त भएर लाखौं मानिस बिचल्लीमा परेका छन्। यो अवस्थामा सहकारी पीडितलाई राज्यले न्याय नदिने हो भने सहकारी आमजनताका लागि अभिशाप हुनेछ। बरु सरकारले विकराल रूप नलिँदै तत्कालै सहकारी ऐन खारेज गर्नुपर्छ भने गरोस्। सहकारीहरू बन्द गर्नुपर्छ भने पनि गरोस्। सरकार र गृहमन्त्रीले चाहने हो भने सम्भव छ। सबै बेथितिलाई सरकारले चाँडै नियन्त्रणमा लिन नसक्ने हो भने लाखौं पीडित भोलि सडकमा आउनेछन् र स्थिति भयावह बन्न सक्छ।