काठमाडौं (अन्नपूर्ण) : माथिल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनामा लगानी जुटाउन अर्थ मन्त्रालयमा लागेको छ। मन्त्रालय विभिन्न दातृ निकायका प्रतिनिधिसँंग छलफल जुटेको हो।
१०६१ मेगावाट क्षमताको अर्ध जलाशययुक्त यो परियोजनामा लगानी गर्न मन्त्रालयले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जाइका, जर्मनी सरकार, ओपेक फन्ड, युरोपियन युनियन, युरोपियन लगानी बैंक, कुबेद फन्ड, जर्मन, साउदी विकास फन्डलगायतका दातृ निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा विश्व बैंक दक्षिण एसिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर, पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष वाङ्ग्जी चेनको पनि सहभागिता थियो।
ओपनिङ र प्राविधिक गरी दुई सेसनमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विश्व बैंकले माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न खोज्नु सकारात्मक भएको बताए। ‘हामीले अरुण तेस्रोमा नै विश्व बैंकको लगानी चाहेका थियौं। विश्व बैंक पनि लगानी गर्न तयार थियो, तर विविध कारणले अरुण तेस्रोमा लगानी हुन सकेन,’ मन्त्री महतले भने, ‘अहिले माथिल्लो अरुणमा लगानीको विषयमा सकारात्मक छलफल हुँदा निकै खुसी लागेको छ।’
मन्त्री महतले जलाशययुक्त दूधकोशी जलविद्युत् परियोजनामा एसिया विकास बैंकले चासो राखेको भन्दै लगानीको प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउन आग्रह गरे। ‘अहिले पनि नेपालले सुक्खायाममा भारतबाट बिजुली आयात गर्नु परेको छ,’ महतले भने, ‘त्यसैले हामीलाई धेरै जलाशययुक्त योजना आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले पनि नेपालमा उत्पादित १० हजार मेगावाट बजार सुनिश्चित गरेको छ। हामी आन्तरिक बजार बढाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउने क्रममा रहेका छौं। त्यसैले जलविद्युत् उत्पादन र निर्यातलाई बढाएर व्यापार घाटा घटाउने योजनामा हामी छौं।’
त्यसैगरी छलफलमा ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन र यसको प्रभावका बारेमा चर्चा गरे। छलफलमा विश्व बैंक, एसियायी विकास बैंक, जाइका फन्ड, साउदी फन्डका प्रतिनिधिले अरुण परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए। जर्मनी सरकारका प्रतिनिधिले भने परियोजनामा हुने प्रगतिका आधारमा ट्रान्समिसन लाइनमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए।
अपर जलविद्युत् आयोजनाले गरेको अध्ययनअनुसार परियोजनाको काम पूरा गर्न १ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसमध्ये ८५ करोड डलर आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने योजना रहेको छ।
परियोजना निर्माणका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका जग्गा अधिग्रहण, रूख कटानलगायतका धेरैजसो काम पूरा भइसकेका छन्। सन् २०२५ जुलाईबाट परियोजना निर्माणको काम सुरु गर्ने गरी काम अगाडि बढिरहेको छ। अब प्रत्येक इच्छुक दातृपक्षसँग वित्तीय योजना र ऋणका सर्त तथा ब्याजदरका बारेमा आन्तरिक छलफल गर्ने तयारी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
