कित्ताकाटको समस्याले जग्गा किनबेच नहुँदा राजस्व संकलनसमेत भएको छैन। सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था लागू गरेको छ।
गोरखा : कित्ताकाट रोकिएको एक वर्ष गुज्रिसक्दा पनि पालिकाहरूले जग्गा वर्गीकरणको काम नगर्दा कित्ताकाट सुचारु हुन सकेको छैन। पालिकाको अकर्मण्यताले कित्ताकाट रोकिँदा सर्वसाधारणको पुख्र्यौली जग्गाको अंशबण्डा हुन सकेको छैन। अदालतबाट भएको जग्गासम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
कित्ताकाटको समस्याले जग्गा किनबेच नहुँदा राजस्व संकलनसमेत भएको छैन। सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था लागू गरेको छ। वर्गीकरण गर्ने अधिकार पालिकालाई दिइएको छ। तर, पालिकाले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा गत वर्षको जेठ महिनाबाट रोकिएको कित्ताकाटको काम अहिलेसम्म पनि उस्तै छ।
आफूसँग दक्ष प्राविधिक नभएको र आफ्नै खर्च गरेर परामर्शदाता नियुक्त गर्न पालिकाले अनिच्छा देखाएका कारण जग्गा वर्गीकरणको काम हुन नसकेको हो। सबैभन्दा धेरै जग्गासम्बन्धी कारोबार हुने गोरखा नगरपालिकामा जग्गा वर्गीकरणको काम अनिश्चित छ। अहिलेसम्म कुनै तयारी नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद पुनले जानकारी दिए। ‘वर्गीकरणको काम सुरु गर्न खोजेको हो। त्यसका लागि एउटा समिति पनि बनाएका छौं। बैठक राखेर अघि बढ्ने भनेको हो, बैठक बसेको छैन’, उनले भने, ‘साउन लागेपछि पहिलो प्राथमिकता यसैलाई दिन्छौं।’ सदरमुकामसमेत रहेको गोरखा नगरपालिकामा कित्ताकाट हुन नसक्दा जग्गाको किनबेच तथा बैंकमा जग्गा धरौटी राखेर आर्थिक कारोबार गर्ने काम ठप्प प्रायः छ।
सहिद लखन गाउँपालिकामा पनि जग्गा वर्गीकरणको काम कछुवा गतिमा अघि बढेको छ। वर्गीकरणको मापदण्ड बनाएर नापी कार्यालयमा पठाएको तर नापी विभागबाट प्राविधिक जनशक्ति फिल्डमा खटिएर नआएकाले ढिला भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम मगरले जानकारी दिए। ‘अब असारभित्र सकिने अवस्था रहेन। साउनभित्र चाहिँ पक्का हुन्छ’, उनले भने, ‘कन्सल्ट्यान्ट हायर गर्न सकेनौं। सकेसम्म सरकारी निकायबाटै गराउने भन्दा समय लागेको हो।’
सरकारले काम गर्न सहज हुने गरी अर्को निर्णय गर्ला अनि काम अघि बढाउँला भनेर पर्खेको सिरानचोक गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेशकुमार यादव बताउँछन्। ‘मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली नै संशोधन गरेपछि हामीले त्यसको प्रक्रिया नै रोक्यौं’ यादव भन्छन्, ‘कानुनमा केही खुकुलो होला भनेर पर्खेर बसेका छौं। मालपोतले जग्गा वर्गीकरणको मापदण्ड के बनाएको छ ? भनेर सोधेको छ, त्यो पनि जवाफ दिनुपर्ने छ।’
अजिरकोट गाउँपालिकामा जग्गा वर्गीकरणको कामले निरन्तरता पाए पनि नतिजा दिने अवस्थामा नरहेको त्यहाँका सूचना अधिकारी अमरराज पँगेनीले जानकारी दिए। ‘टिमले काम गरिरहेको छ। तर, फाइनल भएको छैन’, पँगेनीले भने, ‘काम गरिरहेका छौं हेरौं, छिट्टै टुंगोमा पुगिएला।’
आरुघाट, धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिकामा पनि यो विषयले गति लिएको छैन। जग्गा नापी गर्ने जनशक्ति पालिकासँग नभएकाले नापी विभागबाट जुनबेला जनशक्ति उपलब्ध हुन्छ, त्यही बेला काम हुने धार्चे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजीमान सुनारको भनाइ छ। यस विषयमा छलफल भइरहे पनि फिल्डको काम भने नभएको आरुघाट गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी विवेक खनाल बताउँछन्। चुमनुब्री गाउँपालिकाको भने वडा नं. १, २ र ५ मा जग्गा वर्गीकरणको काम सकिएको छ। अन्य चारवटा वडामा काम नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमसेन श्रेष्ठले जानकारी दिए।
पालुङटार नगरपालिकामा मात्र जिल्लामै पहिलोपटक कित्ताकाट खुला गरिएको छ। एक वर्षदेखि रोकिएको कित्ताकाटको काम पालुङ्टार नगरपालिकाले सोमबारदेखि खुला गरेको हो। नगरपालिकाले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी सोमबारबाट नगरपालिकाभरिको जग्गा वर्गीकरण भइसकेकाले कित्ताकाट खुला गरिएको जानकारी गराएको छ। ‘पालुङटार नगरपालकाअन्तर्गत रहेका जग्गाको कित्ताकाट यही मिति २०८०–०२–२९ बाट खुल्ला गरिएको छ’, सो सूचनामा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
