कोसी प्रदेशको समस्याबाट दलहरू भाग्न हुँदैन

नयाँ सरकार बनेलगत्तै प्रदेशको नामकरण भयो। तर, पहिचानवादीले त्यसलाई किन मन पराएनन् ? 

प्रदेशसभाको गत ५ वर्षे कार्यकालमा प्रदेशको नाम राख्न धेरै मिहिनेत गरियो। छलफल र बहस धेरै भए। सबै खालका कोसिस गरियो। तर, प्रदेशले नाम पाउन सकेन। त्यतिबेला प्रदेशको नाम पहिचानसहितको राख्ने कि अहिलेकै जस्तो कोसी वा सगरमाथा राख्ने भन्ने विषयमा कुरा मिल्न सकेन। माओवादी पहिचानकै पक्षमा नाम राख्नुपर्छ भन्नेमा अडिग थियो। पछि माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले पहिचानसहित प्रदेशको नाम राख्नुपर्छ भनेर कुरा निरन्तर उठाएपछि त्यसमा सहमति जुट्न सकेन। मूल रूपमा अघिल्लो प्रदेशसभामा माओवादीले पहिचानसहितको नाम राख्नुपर्छ भनेकैले प्रदेशको नामकरण हुन सकेन।

अनि मैले अन्तिममा नयाँ र ताजा जनादेशले प्रदेशको नाम राखोस् भनेँ। तर, अहिले जुन जनादेश प्राप्त भयो, त्यो हामीले चाहेजस्तो भएन। ५ वर्षसम्म पनि प्रदेशको नाम नै राख्न नसक्ने र अर्कातिर फेरि ५ वर्ष नाम राख्न नसक्ने हो भने ठूलो समस्या ल्याउँछ र यसको सम्पूर्ण दोष माओवादीको काँधमा आउँछ भन्ने भएकाले सबै दलबीचमा सहमति जुट्छ र प्रदेशले नाम पाउँछ भनेपछि हामी पनि सहमत भयौं। तर, हाम्रो फरक मत संसदमा रेकर्ड गरायौं। प्रदेशको नामकरणपछि नै सडकमा असन्तुष्टि देखिन थाल्यो। प्रदेशमा कुन जातिहरूको बसोबास छ ? त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के हो ? यहाँको सम्भाव्यता कस्तो छ भन्ने बुझेर प्रदेशको नाम चैँ पहिचानकै आधारमा राख्नुपर्ने थियो। नाम राखिसकेपछि जुन आन्दोलन सुरु भयो। त्यसरी असन्तुष्टि बढ्नु स्वभाविक हो। 

आफैंले नै भोट हालेर कोसी नाम पारित गराउनुभयो। तर, पछि हामी पहिचानको पक्षमा छौं भन्नुभयो। आफ्नै मत बाझेन र ?

पार्टीको छलफल बिना नाम राख्ने कुरा भएन। नाम राखिसकेपछि प्रदेशमा अशान्ति हुन्छ है भनेर मैले संसदमा त्यतिबेलै रेकर्ड गराएको थिएँ। असहमति दर्ज गरेकै थिएँ। पछि विज्ञप्ति जारी गरेर मैले प्रदेशले पहिचानसहितको नाम पाउनुपर्छ पनि भनेँ। तर, संसदीय गणित प्रतिकूल भयो। पहिचान स्थापित गर्न सकेनौं। पार्टीको प्रदेश कमिटीले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर पहिचानकै पक्षमा छौं भनेको छ।

पछि केन्द्रले पनि समर्थन जनायो। मूल रूपमा माओवादी पहिचानकै पक्षमा उभिने हो, उभिएकै हो। तर, संसदीय गणित र जनादेश माओवादी वा पहिचानको विपक्षमा रहयो। त्यही भएर पहिचानबिनाको नाम रहन गयो। समग्रमा प्रदेशमा सहमति नै हुँदा माओवादी किन बाधक बन्ने भन्ने लागेकैले कोसी नाममा हामीले समर्थन जनायौं। तर, नागरिक तहमा ठूलो असन्तुष्टि आएपछि पुनर्विचारको तहमा जानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो हो।

‘सेफल्यान्डिङ’ भनेको नामको पुनर्विचार नै हो ?

हामीले नाम त यहाँको जनता र नागरिकका लागि राखेको हो नि। नामसँग यहाँका जनता नै बेखुसी छन् भने कसरी हुन्छ ? जनता असन्तुष्ट भए भने हामीले जे गर्‍यौं त्यही ठीक गर्‍यौं भनेर अडान लिँदा प्रदेश झन् अशान्त बन्ने र दुर्घटनातिर जाने सम्भावना छ। त्यसैले प्रदेशको नाममा पुर्नविचार गर्न अब सबै दल तयार हुनुपर्छ। 

माओवादी किन प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो ? 

खास गरेर राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछाडि बदलिएको राजनीतिक समीकरण सँगसँगै ३ वटा प्रदेश सुदूरपश्चिम, गण्डकी र लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तन भयो। बाँकी ३ वटा प्रदेशमा पनि आवश्यक पुनर्संरचना गरियो। तर, कोसी प्रदेशमा बाँकी थियो। कोसीको संसदीय अंकगणित पनि असहज बन्यो। त्यही भएकाले अहिलेको सरकारलाई केही परसम्म निरन्तर रूपमा लैजाउँ भनेरै हामीले चाहेका थियौं। परिस्थिति हामीले चाहेजस्तो भएन। यसमा मैले ३ वटा कुरा भन्ने गरेको छु। 

पहिलो त, हामीले प्रदेशको नामकरण गरेदेखि नै असन्तुष्टिहरू देखा परेपछि प्रदेश अशान्त बन्यो। हामीले वार्ता र संवादका माध्यमबाट समाधान खोज्न मुख्यमन्त्री (हिक्मकुमार कार्की)लाई बारम्बार आग्रह गर्‍यौँं। तर, मुख्यमन्त्री वार्ता गर्ने विषयमा धेरै अनुदार र पहिचान पक्षधरसँग पूर्वाग्रही बन्नुभयो। समस्याको समाधान खोज्न तयार हुनु भएन। हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारबाट समस्याको समाधान नहुने देखेपछि पहिचानवादी साथीहरूले पनि माओवादी चाँडोभन्दा चाँडो सरकारबाट फिर्ता होस् भन्ने चाहना राख्नुभयो। हामीप्रति उहाँहरूले राखेको अपेक्षालाई अस्वीकार गर्न सकिएन।

पहिचान पक्षधरको भावनाको सम्मान गर्दै सरकारबाट फिर्ता भयौं। दोस्रो कुरा, संघमा हामीसँग गठनबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन पटक–पटक आग्रह गर्‍यो। हामीलाई पत्र नै बुझायो। त्यसपछि स्वभाविक रूपमा माथिको सत्तासाझेदारको दबाब र चाहनासँगै कोसी प्रदेश सरकारमा माओवादी रहन हुँदैन भनेर भनिसकेपछि हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्न सकेनौं। सत्तासाझेदारको भावनामा चोट पुग्न पनि दिनु भएन। 

एमाले र माओवादी सँगसँगै सरकारमा बसिरहँदा उहाँहरूमा संशय पैदा हुने भयो। उहाँहरूमा केही न केही संशय त  भयो नै। त्यही भएकाले सत्तासाझेदार दलको आग्रहमा हामीले सरकार छाडेका हौं। तेस्रो कुरा, नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि र सम्माननीय प्रधानमान्त्रीको सफल एवं अभूतपूर्व भारत भ्रमणपछि संसदमा एमालेबाट निरन्तर हमला भयो। 

नागरिकता प्रकरणमा राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्रीमाथिको हमलाका साथै एमालेको उदण्ड व्यवहार र कार्यशैलीले हामीलाई एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा बसिरहन दिएन। त्यति मात्रै हैन, संसद्मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमाथि दुव्र्यवहार नै भएपछि स्वाभाविक रूपमा प्रदेशमा एमालेसँग सहकार्य गरेर जाने सम्भावना भएन। त्यही भएर तत्कालका लागि यो सहकार्यलाई निरन्तरता दिनसक्ने अवस्था बनेन। हामीले सरकार छाड्यौं।  

अब सरकार कस्तो बन्ला ?

अब सरकार गठबन्धनका दलकै नेतृत्वमा बन्छ। १६८ (२) अनुसार नै बन्छ। सरकारको नेतृत्व कसले गरेर जानेभन्ने कुरामा सहमतिमै अघि बढ्ने हो।  

अबको सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ ? 

स्वभाविक रूपमा पछिल्लो परिवर्तन भइसकेको ३ वटा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरिसकेको छ। अहिले यहाँ आन्दोलनको अवस्था र प्रदेशको समग्र एउटा राजनीतिको निकास आदिलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा ठूलो कुरा को मुख्यमन्त्री बन्छ र कसले सरकारको नेतृत्व गर्छ भन्दा पनि प्रदेशमा देखिएको समग्र समस्याको समाधान गर्नु छ, राजनीतिलाई समग्र निकाश दिनु छ। त्यसका निम्ति पनि उहाँहरू (आन्दोलनकारी)सँग समान एजेन्डा भएको माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्दा राजनीतिक समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सबैको बुझाइ छ।

नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्दैन भन्ने कुरा छ नि ?

हाम्रो बहुमत पुग्छ। हामी ४७ जना नै छौं। पहिलो कुरा गठबन्धन दलकै बहुमत पुग्छ। गठबन्धन एकठाउँमा आउनेबित्तिकै गठबन्धन दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन। जहाँसम्म सभामुख तटस्थ व्यक्तित्व भएको हिसाबले नैतिक रूपमा चैँ पक्षधरता लिन हुँदैन भन्ने नैतिक प्रश्न हो। तर, प्रदेशमा संवैधानिक संकट चैँ आउने अवस्थामा ती नैतिक प्रश्नहरू सामान्य हुन जान्छन्। विधेयक, नीति तथा कार्यक्रममा सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउँछन्। त्यही भएकाले कुनै निर्णय नदिनेभन्दा हामी सहज बहुमत जुटाउनेतर्फ लागेका छौं। 

प्रदेश मध्यावधितिर जाने सम्भावना कत्तिको छ ?

कोसी प्रदेश मध्यावधिमा जाने कुनै सम्भावना छैन। प्रदेशलाई मध्यावधि वा अर्को कुनै पनि संवैधानिक संकटतर्फ लैजाने काम कुनै पनि दलबाट हुन हुँदैन। कसैले पनि त्यो काम गर्दैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। तर, जबरजस्ती मध्यावधितिर धकेल्ने प्रयास भयो भने हामी गठबन्धन दलहरू एकताबद्ध भएर त्यसलाई सामना गर्नतिर लाग्छौँ। जबरजस्ती त्यो वातावरण बनाइन्छ भने हामी सामना गर्छौैं। राजनीतिक दल त भागेर भएन न नि। 

नयाँ सरकार गठनमा राप्रपाको साथ मिल्ला ? 

राप्रपा एमालेसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको पार्टी हो। त्यही भएकाले अन्तिम समयसम्म उसले एमालेलाई नै साथ दिन्छ। त्यो उसको बाध्यता पनि हो। तर, जब चैँ एमालेले बहुमत प्राप्त गर्दैन, प्रदेश अप्ठेरो बाटोतर्फ जान्छ, मध्यावधि वा अस्थिरतातर्फ जान्छ भने त्यसको जिम्मेवारी राप्रपाले लिनुपर्छ। त्यो जिम्मेवारी लिन सक्छ त उसले ? त्यही भएकाले प्रदेशको जिम्मेवार पार्टी हुनुको नाताले प्रदेशमा असहज वातावरण बन्न नदिन राप्रपा पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। त्यो कुरा उहाँहरूले सोच्नु हुन्छ भन्ने लाग्छ। हामी विश्वस्त छौं। 

अहिले तपाईंहरूकै सभामुख हुनुहुन्छ। राप्रपाले साथ नदिँदा बहुमत पुर्‍याउन सभामुखलाई राजीनामा दिन लगाउने हो ?

सभामुखको राजीनामाबारे हामीले सोचेका पनि छैनौं र त्यतातिर हामी प्रवेश पनि गर्दैनौँ।

सभामुखले गतिरोध फुकाउन निर्णायक मत दिनुपर्ने अवस्था चैँ आउन सक्ला। त्यो परिस्थिति बन्ला। तर, अहिले सभामुखको राजीनामाका बारेमा कल्पना पनि गरेका छैनौं। त्यो सम्भावना पनि छैन। 

प्रस्तुति : किशोर बुढाथोकी