काठमाडौं : भक्तपुर चाँगुनारायणका धर्मराज खड्का स्मार्ट लाइसेन्सका लागि भक्तपुरको राधेराधेस्थित सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय धाउँदा–धाउँदा दिक्क छन्। ९ महिनाअघि नै लाइसेन्स परीक्षा पास गरेर आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेका खड्काको हातमा अझै लाइसेन्स परेको छैन। पछिल्लोपटक जेठ दोस्रो साता कार्यालय पुग्दा कर्मचारीले अझै ‘तीन महिना’ कुर्न भने। ‘झन्डै दुई घण्टा लाइन लागेर बल्ल तल्ल झ्यालमा पुगेको थिएँ, कर्मचारीले तीन महिना अझै कुर्नुहोस् भनेर फिर्ता गरिदिए,’ खड्काले गुनासो पोखे। कर्मचारीले उनलाई जहिल्यै दिने एउटै जवाफ हुन्छ, ‘प्रिन्ट भएर आएको छैन।’
खड्का मात्र होइनन्, मुलुकभर झन्डै एक वर्षदेखि स्मार्ट लाइसेन्स नपाउनेको संख्या ८ लाख बढी छ। अन्नपूर्ण पोस्ट्ले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोग गर्दै यातायात व्यवस्था विभागसँग लाइसेन्स नपाउनेको एकिन विवरण माग गरेको थियो। विभागका सहायक सूचना अधिकारी भविन्द्र कार्कीले जेठ ३ गते उपलब्ध गराएको विवरणमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेका ८ लाख नागरिकले लाइसेन्स नपाएको उल्लेख छ। ‘विगतमा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका तथा नवीकरण, प्रतिलिपि, वर्ग थपका लागि आवेदन दिएका व्यक्तिहरूको स्मार्ट छपाइ गर्न ८ लाख कार्ड बाँकी छ,’ उक्त विवरणमा भनिएको छ।
सरकारले ०७२ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरेको थियो। तर, एक वर्षमा पनि सेवाग्राहीलाई दिन सकेको छैन। विभागका अनुसार मासिक १ लाख २५ हजार थान स्मार्ट लाइसेन्सको माग भइरहेको छ। तर, देशभरका ३६ वटा कार्यालयबाट मासिक ७० हजार कार्ड मात्रै वितरण हुन्छ। प्रत्येक महिना ५५ हजारको कार्ड प्रिन्ट हुन सक्दैन। महिनैपिच्छे थपिँदै जाँदा हालसम्म ८ लाख स्मार्ट कार्ड छपाइ गरेर दिन बाँकी रहेको विभागको भनाइ छ। विभागसँग ०७२ देखि ०८० वैशाखसम्म ३३ लाख ३० हजार ५१ थान स्मार्ट कार्ड मात्रै प्रिन्ट भएको तथ्यांक छ।
भन्ने स्मार्ट कार्ड, कुराउने वर्ष दिन
नामै स्मार्ट। क्षणभरमै सबै काम हुनुपर्ने हो। तर, त्यस्तो छैन। स्मार्ट लाइसेन्स लिन वर्ष दिन कुर्नुपर्छ। अनि, सास्ती र झन्झट त कति हुन कति। ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्स खोज्छ। यातायात कार्यालयले दिने ‘चिर्कटो’ देखाउँदा देखाउँदै सेवाग्राही हैरान हुन्छन्। ‘नाम मात्रैको स्मार्ट,’ सेवाग्राही खड्का भन्छन्, ‘काम पनि त्यस्तै भए पो।’
विगतमा यातायात कार्यालयले नवीकरण वा नयाँ ट्रायल पास गरेको केही दिनमै कागजको प्रिन्टिङ लाइसेन्स दिन्थ्यो। त्यसलाई हटाएर स्मार्ट कार्ड प्रयोगमा ल्याइयो। तर, समयमा कार्ड नपाउँदाको हैरानी भने उस्तै छ। ‘सरकारले ल्याएको नियम खै बुझ्नै सकिएन। के भन्ने ? जनताका लागि ल्याउने नयाँ–नयाँ नियम कानुनले सजिलोभन्दा दुःख दिने मात्रै रहेछ,’ खड्का थप्छन्, ‘छिटोछरितो काम हुनुपर्ने हो। तर, सरकारले नयाँ व्यवस्थाहरू ल्याएर जनतालाई दुःख दिने बाटो खनिरहेको जस्तो लाग्यो।’
दैनिक स्मार्ट लाइसेन्सको माग ६–७ हजार छ। तर, मुस्किलले साढे ४ हजार मात्रै प्रिन्ट हुन्छ। मागभन्दा आपूर्ति कम भएपछि सेवाग्राहीलाई समयमै लाइसेन्स दिन सकिएको छैन।
ईश्वरी दत्त पनेरु
सूचना अधिकारी, यातायात व्यवस्था विभाग
लाइसेन्स लिन राधेराधे पुगेका नेपालगन्जका तेजाबराज भण्डारी पनि दिक्क मान्दै कार्यालयबाट बाहिरिएको भेटिए। ‘लाइसेन्सका लागि सबै प्रक्रिया पूरा भएको वर्ष भयो,’ भण्डारीले भने, ‘कार्ड हात परेको छैन। म्याद पाँच वर्ष हुन्छ। एक वर्ष त बाटोमै आउँदा बित्यो।’ साथमा लाइसेन्स नहुँदा कर तिरेको रसिद ट्राफिकलाई देखाएर सवारी चलाउन बाध्य भएको उनले सुनाए।
लाइसेन्स नवीकरण गर्न दिएको एक वर्षपश्चात् पनि स्मार्ट कार्ड नआउँदा बाटोमा सवारी लिएर निस्किन डर लाग्ने गरेको बताउँछन्, भक्तपुरका श्याम कृष्ण। लाइसेन्सका लागि तिरेको दस्तुरको बिल नै एक प्रकारको लाइसेन्स भएको छ। यो बिल नै बाटोमा ट्राफिकलाई देखाएर गन्तव्यमा पुग्छन् सेवाग्राही। बुझ्ने प्रहरीले छोडिदिन्छन्। उस्तै परे, सेवाग्राही नै कारबाहीमा पर्छन्। ‘वर्ष दिनसम्म कागजको बिल लिएर हिँड्दा अक्षर नै मेटिन्छ। पसिना र वर्षाले भिजाउँछ। गोजीमा राख्दा निकाल्दै च्यातिन्छ’, श्यामकृष्ण भन्छन्, ‘६ वर्षअघि नवीकरण गरेर स्मार्ट लाइसेन्स लिन ९ महिना कुर्नु प¥यो। दोस्रोपटक स्मार्ट कार्ड नवीकरण गर्न आउँदा झन् एक वर्ष लाग्यो।’
सप्तरी राजविराजका राजिव देवको एक महिना अघि स्मार्ट लाइसेन्सको म्याद समाप्त भयो। नवीकरणका लागि एकान्तकुना गए। ‘अहिले यातायातको काम पूरा त सजिलो भयो। तर, लाइसेन्स लिन सात, आठ महिना पर्खिन कर्मचारीले भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘स्मार्ट भनेपछि मिनेटमा हातमा लाइसेन्स आउनुपर्ने हो। मोबाइलबाट पैसा पठाए जस्तै यो काम पनि हुनुपर्ने हो। तर, छैन।’
दैनिक माग ७ हजार, आउँछ साढे ४ हजार
प्रचण्ड घामका बिच भक्तपुरको राधेराधेस्थित सवारीचालक अनुमतिपत्र कार्यालयमा स्मार्ट लाइसेन्स लिन लाइन बसेका सेवाग्राही । राजकरण महतो
मास प्रिन्टरको अभावमा स्मार्ट कार्ड छाप्न समस्या भइरहेको यातायात विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरी दत्त पनेरु बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘दैनिक स्मार्ट लाइसेन्सको माग ६–७ हजार छ। तर, मुस्किलले साढे ४ हजार मात्रै प्रिन्ट हुन्छ।’ मागभन्दा आपूर्ति कम भएपछि सेवाग्राहीलाई समयमै लाइसेन्स दिन नसकिएको उनले स्वीकारे।
भक्तपुरको राधेराधेस्थित सवारीचालक अनुमतिपत्र कार्यालयका प्रशासन फाँटका अधिकृत तथा सूचना अधिकारी गोविन्दराज शिवाकोटीले एक घण्टादेखि ३ दिनसम्म लगाएर लाइसेन्स (पास गरेको, नवीकरण र वर्ग थप, हराएको) को सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने गरिएको बताउँछन्। तर, लाइसेन्स प्रिन्ट भएर नआउँदा सेवाग्राहीलाई सम्झाउँदा–सम्झाउँदै दिन बित्ने गरेको उनले बताए। ‘सेवाग्राहीले आवेदन दिएपछि हामीले लाइसेन्सको सबै प्रक्रिया पूरा गर्छौं। त्यो सबै डाटा सर्भरमार्फत विभागलाई छपाइ गर्न पठाउँछौं। प्रिन्ट गरेर कार्यालयमा पठाउने जिम्मेवारी विभागकै हो’, सूचना अधिकारी शिवाकोटी भन्छन्, ‘मेरो लाइसेन्स कहिले आउँछ ? ६ महिना भयो, ७ महिना भयो ९ महिना भयो भन्दै सेवाग्राही आउनुहुन्छ। दुःखको साथ भन्नुपर्छ, एक वर्षपछि मात्रै आउँछ। उहाँहरू रिसाएर फर्किनहुन्छ।’ झन्डै एक वर्षमा मात्रै लाइसेन्स दिने गरिएका कारण सिंगो निजामती प्रशासनप्रतिको नागरिक दृष्टिकोण नै नकारात्मक बन्दै गएको उनले बताए।
सेवाग्राहीले आवेदन दिएपछि हामीले लाइसेन्सको सबै प्रक्रिया पूरा गर्छौं। त्यो सबै डाटा सर्भरमार्फत विभागलाई छपाइ गर्न पठाउँछौं। प्रिन्ट गरेर कार्यालयमा पठाउने जिम्मेवारी विभागकै हो।
गोविन्दराज शिवाकोटी अधिकृत, प्रशासन फाँट
सवारीचालक अनुमतिपत्र कार्यालय, राधेराधे भक्तपुर
‘लाइसेन्स तपाईंंले जारी गर्ने अनि तपाईंले लाइसेन्स दिन नसक्ने ?’ भन्दै सेवाग्राहीले कर्मचारीलाई प्रश्न गर्ने गरेको बताउँदै शिवाकोटी थप्छन्, ‘खासमा प्रक्रिया पूरा गर्नेबित्तिकै उहाँहरूको लाइसेन्स पाउने अधिकार हो। तर, यसो हुन सकेको छैन।’ जेठको दोस्रो साता राधेराधेस्थित यातायात कार्यालय पुग्दा कर्मचारीहरूलाई लाइसेन्स वितरण गर्न भ्याइनभ्याइ थियो। लाइसेन्सको लट नम्बर खोज्दै थिइन् कार्यालय सहयोगी विमला निरौला। उनकाअनुसार एकै पटक धेरै लाइसेन्स कार्ड विभागले प्रिन्ट गरेर पठाउँदा वितरण गर्न समस्या हुने गरेको छ। झन्डै ३२ हजार लाइसेन्स विभागले कार्यालयमा पठाएको थियो।
विभागले लाइसेन्स प्रिन्ट भयो भने सेवाग्राहीको मोबाइलमा म्यासेज पठाएर लाइसेन्स लिन आउन सूचना पठाउँछ। त्यसले गर्दा एकै पटक धेरै सेवाग्राहरू कार्यालय पुग्दा खचाखच भीड लाग्ने गरेको छ। ‘दिनको हजार १२ सय कार्ड वितरण गरिरहेका छौं। यो वितरण एक महिना नै लाग्छ। तीन महिना पछि लाइसेन्सको कार्ड प्रिन्ट भएर आयो।’
नवीकरण र वर्ग थपको हकमा पुरानो लाइसेन्स लिएर मात्रै कार्यालयले नयाँ कार्ड दिन्छ। तर, सेवाग्राही पुरानो घरमै छोडेर नयाँ कार्ड लिन कार्यालय आउँदा समस्या हुने गरेको बताउँछन् लाइसेन्स वितरणमा खटिएका कर्मचारी कृष्णराज उप्रेत्ती।
यातायात व्यवस्था विभागका योजना अधिकृत माधवराज पाण्डेका अनुसार हाल विभागका २ लाखको हाराहारीमा स्मार्ट कार्ड सञ्चित छ। झन्झटिलो खरिद प्रक्रियाले स्मार्ट कार्ड खरिद गर्न समस्या हुने गरेको उनले बताए। स्मार्ट कार्डको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रिन्ट कार्य र वितरणलाई छिटो छरितो बनाउन १२ लाख स्मार्ट कार्ड खरिदका लागि विभागले टेन्डर गरिसकेको छ। यसको ठेक्का जर्मनी कम्पनी मुल वर्ग आई सर्भिसेजले पाएको छ। अब दुई महिनाभित्र कार्ड आइपुग्छ। एक थान स्मार्ट कार्ड मास प्रिन्टरका लागि खरिद सम्झौता प्रक्रियामा रहेको छ।
यस अघि फ्रान्सको कम्पनीले कार्ड आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाएको थियो
‘एउटै प्रिन्टिरले थन्किएको लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने अवस्था छैन। थप प्रिन्टिर किन्न लागि रहेका छौं। मागबमोजिम कार्ड उपलब्ध हुनुपर्छ। १२ लाख कार्ड र प्रिन्टर आयो भने छपाइ गर्न बाँकी रहेको ८ लाख कार्ड आउने आर्थिक वर्षको चार महिनाभित्र सेवाग्राहीको हातमा पुग्छ’, योजना अधिकृत पाण्डे भन्छन्।
गत वर्ष ५० लाख स्मार्ट कार्ड खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आर्थिक स्रोत सुनिश्चिताका लागि विभागले माग गरेको थियो। तर, विभागको वार्षिक बजेटभन्दा बढी रकम प्राप्त हुन नसकेको सूचना अधिकारी पनेरु भन्छन्। यदि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चत गरिदिएको भए स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट ब्याकलग (प्रिन्ट गर्न बाँकी) हुँदैन थियो। कार्ड किन्न नसक्दा स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गरेर दिन वर्ष दिन लाग्ने गरेको उनले सुनाए।
आगामी वर्षका लागि नियमित बजेटबाट १५ लाख थान कार्ड खरिद प्रक्रिया बढाउन लागिएको विभागले जनाएको छ।
विभागले विदेश जाने कामदार, विद्यार्थी, शान्ति मिसनमा जाने नेपाली सेना, प्रहरी र कूटनीतिज्ञहरूलाई अनलाइन निवेदन लिएर तीन दिनभित्र सेवा दिने गरेको सहायक सूचना अधिकारी भविन्द्र कार्की बताउँछन्। दैनिक २ सयदेखि ३ सय जना सेवाग्राही यस्ता सेवा लिन विभाग पुग्ने गरेका छन्।
हाते लाइसेन्सदेखि स्मार्ट कार्डसम्म
२०६० पुस मसान्तसम्म नेपाल प्रहरीलाई यातायात सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने अधिकार थियो। माघ पछि यातायात व्यवस्था विभाग मातहत लाइसेन्स जारी र वितरण गर्ने अधिकार दिइयो। हाते, टाइपराइडर हुँदै २०७२ मंसिरदेखि स्मार्ट कार्डमा लाइसेन्स रूपान्तरण भयो। विभागका योजना अधिकृत माधवराज पाण्डेका अनुसार स्मार्ट कार्ड सहजै परीक्षण गर्न सकिन्छ। विदेशमा यसका मान्यता हुन्छ। स्मार्ट कार्डमा चिप हुन्छ। जहाँ सवारी चालकको व्यक्तिगत (नाम, ठेगाना) जैविक ( आँखाको रेटिना, हातको छाँप) हुन्छन्।
प्रदेश स्तरमै लाइसेन्स प्रिन्टको तयारी
प्रदेश स्तरबाटै कार्ड प्रिन्ट र खरिदका लागि आगामी आर्थिक वर्ष सम्ममा व्यवस्थापन मिलाइ सकने यातायात विभागले जनाएको छ। अहिले प्रदेश प्रविधि, स्रोत र साधन सुविधानसम्पन्न नभएको विभागले केन्द्रबाट स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गरेर पठाउँदै आएको छ।
प्रदेश सरकारका यातायात कार्यालहरूहरूले सवारीसाधान तथा चालक अनुमतिपत्रको दस्तुर, कर संकलन गर्छ। यसबाट प्रदेश सरकारलाई कुल राजस्वमा ४० प्रतिशत योग्दान गर्दै आएको छ। तर, प्रदेश सरकारले स्मार्ट कार्ड प्रिन्टका लागि कुनै योजना बनाउँदैन। ‘सात वटै प्रदेशबाट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने योजनामा हामी छौं। त्यसका लागि प्रदेशहरूले प्रिन्टर र कार्ड किन्नुपर्ने छ’, विभागका सूचना अधिकारी पनेरु भन्छन्, ‘यसअघि विभाग र पोखरामा प्रदेशका सरोकारवलाहरूलाई राखेर दुई पटकसम्म समन्वय बैठक गरिसक्यौ। तर, कार्यान्वयन भएको छैन। अब फेरि समन्वय बैठक गछौं।’
उनका अनुसार, यातायात विभागको काम स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गरेर दिने काम होइन्। अब यसले यातायातसम्बन्धी नीति, नियम मात्रै बनाउने अधिकार मात्रै हो।
१० वर्षमा पनि अधुरै सिस्टम
यातायातसम्बन्धी कामलाई स्तरीय र आधुनिक स्टिममा लैजान यातायात विभागले एक दशअघि काम थालेको थियो। त्यो काम १७ महिनामै सक्नुपर्ने थियो। तर, १० वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म पूरा भएको छैन।
यातायात विभाग र भारतीय कम्पनी मदरार्स सेक्वुरिटी प्रिन्टसबीच विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणाली र विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली विकासका लागि सम्झौता भएको थियो। सन् २०१३ मा १४ करोड ९९ हजार ७ सय ६३ अमेरिकन डरमा उसले ठेक्का पाएको थियो। यो रकम एसियाली विकास बैंकबाट सरकारलाई सहयोग प्राप्त भएको थियो।
सम्झौता अनुसारको काम १७ महिनामै सक्नुपर्ने थियो। तर, सन् २०२३ पुग्दा पनि पूरा भएको छैन।
अहिलेसम्म विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीको काम मात्रै पूरा भएको छ। विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली परीक्षणकै क्रममा रहेको विभागका सूचना तथा प्रविधि निर्देशक श्रीचन्द्र साह बताउँछन्। ‘यातायातको सबै अधिकार प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुँदा विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीको काममा ढिलाइ भयो। सम्झौता गर्ने समयमा फरक किसिमको सिस्टम निर्माणको कुरो थियो’, उनले भने, ‘यातायातसम्बन्धी अधिकार संघबाट प्रदेशमा गएपछि प्रदेश सरकारहरूले आफ्नै तरिकारले सवारीको कर निर्धारण ग¥यो। त्यसले गर्दा सिस्टम निर्माण ढिलाइ भयो। आउँदै डिसेम्बरभित्र सम्झौताअनुसारको काम सम्पन्न हुन्छ।’
सूचना अधिकारी ईश्वरी दत्त पनेरुका अनुसार भ्याकल रेजिष्ट्रसन सिस्टम (भीआरएस) सुरु भएपछि सवारी दर्तामा सहज हुनेछ। अहिले मेनुवल रूपमा सवारी दर्ता भइरहेको छ। बुलवुकमा सवारीधनीको फोटो टाँसिन्छ। तर, अब गाडी र गाडी धनीको व्यक्तिगत वितरण सबै सिस्टमै दर्ता हुन्छ। उनी भन्छन्, ‘गाडी धनी को ? कति पटक बिक्री गरियो ? कर कति तिर्ने हो ? नवीकरण कहिले गर्नुपर्ने हो ? लगायतका सबै कुरा अनलाई प्रणालीमा आउँछ।’
नेपालमा कतिवटा सवारी साधन छन् ?
त्यसको ठयाक्कै जवाफ विभागसँग छैन। पहिला सबै कार्यालयहरू यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गत थियो। अहिले सबै प्रदेशमा गयो। देशभरिमा ५० लाख सवारीसाधन रहेको अनुमान छ।
स्मार्ट कार्ड प्रिन्टको अवस्था
क्र.स. आर्थिक वर्ष स्मार्ट कार्डको संख्या
१. २०७२/२०७५ (असारसम्म) ४,७३,१७७
२. २०७५/०७६ ६,००,३०६
३. २०७६/०७७ ७,३९,८०८
४. २०७७/०७८ २,७७,५५९
५. २०७८/०७९ ६,३८, ६०३
६. २०७०/०८० (बैशाखसम्म) ६,००,५९८
प्रिन्ट भएको जम्मा स्मार्ट कार्डको संख्या- ३३,३०,०५१
स्मार्ट लाइसेन्सबारे केही जानकारी
- छपाई हुन बाँकी रहेको स्मार्ट कार्डको संख्या – ८ लाख
- दैनिक स्मार्ट लाइसेन्सको माग संख्या – ६ हजार देखि ७ हजार
- दैनिक प्रिन्ट हुने स्मार्ट लाइसेन्सको संख्या– ४ हजारदेखि ४ हजार ५ सयसम्म
- दैनिक माग अनुसार प्रिन्ट हुन नसेको बाँकी संख्या २ देखि २ हजार ५ सयसम्म
- लाइसेन्स जारी गर्ने यातायात कार्यालयको संख्या –३६ वटा
स्मार्ट लाइसेन्सका लागि लाइन लाग्नु पर्ने कारण
- माग भन्दा आपुर्ती कम हुनु
- स्मार्ट कार्ड खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु
- अर्थ मन्त्रालयले कार्ड खरिदका लागि बजेट नदिनु
- स्मार्ट कार्ड प्रिन्टरको कमी हुनु
- प्रदेश सरकारले कार्ड र प्रिन्टर खरिदमा कबजेट ध्यान नदिनुु
समाधानका उपायहरु
- पहिलो चरणमा ५० लाख कार्ड खरिदका अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चिता दिनु पर्छ
- प्रदेश सरकारले आफै स्मार्ट कार्ड प्रिन्टरका खरिदका लागि योजना बनाउनु पर्छ
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
